न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

भोटेकोशीको बाढीले दिएको कठोर सन्देश : विपद्मा दलको झण्डा होइन, नागरिकको जीवन ठूलो हो

काठमाडौं, १४ भदौ । नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रको भोटेकोशीलगायत नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले फेरि एउटा कठोर प्रश्न राज्यसामु तेर्स्याएको छ—विपद्को बेला सरकार र राजनीतिक दलहरू नागरिकको साथमा उभिन्छन् कि राजनीतिक स्वार्थको छायामा हराउँछन् ?

बाढीले नदीको धार मात्र बदलेको छैन, धेरै परिवारको जीवनको धारसमेत बदलिदिएको छ। कसैको घर बगेको छ, कसैको व्यवसाय, कसैको सपना र कसैको आफ्नै मान्छे। पानीको भेल रोकिएला, नदीको सतह घट्ला, सडक खुल्ला; तर आफन्त गुमाएको परिवारको मनमा परेको भेल यति सजिलै कहाँ रोकिन्छ र ?

त्यसैले अहिले सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता राजनीतिक भाषण होइन, उद्धारको गति हो। आश्वासन होइन, राहतको हात हो। प्रचार होइन, उपचार हो।

‘आपत्मा परेकालाई काँध दिनुपर्छ, क्यामेरा होइन’ भन्ने सामान्य मानवीय चेतनासमेत बिर्सने हो भने विपद् व्यवस्थापनको सम्पूर्ण बहस खोक्रो बन्न पुग्छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अझै उद्धारको पर्खाइमा रहेका नागरिकसम्म राज्यको पहुँच छिटो पुग्न आवश्यक छ। जोखिममा परेकालाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने, घाइतेको तत्काल उपचार गर्ने, विस्थापितलाई खाद्यान्न, पानी, औषधि तथा अस्थायी आवास उपलब्ध गराउने काममा कुनै ढिलाइ हुनु हुँदैन।

किनकि विपद्को घडीमा एक मिनेट ढिलो हुनु पनि कसैका लागि जीवन र मृत्युबीचको दूरी हुन सक्छ।

आफन्त गुमाएकालाई राहत मात्र होइन, सहारा चाहिन्छ
बाढीले ज्यान गुमाएका परिवारका सदस्यको पीडा शब्दमा लेखेर सकिँदैन। मृत्युको खबर सुन्नु एउटा कुरा हो, आफ्नै आँखाअगाडि आफन्तलाई बाढीले बगाएको देख्नु अर्को कुरा। अझै बेपत्ता रहेका आफन्तको प्रतीक्षामा बसेका परिवारको मानसिक अवस्था झन् पीडादायी हुन्छ।

त्यस्ता परिवारलाई आर्थिक राहत दिएर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन। मनोसामाजिक परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य सेवा र निरन्तर पारिवारिक सहयोग आवश्यक छ।

कुनै आमाले आफ्नो छोरा खोजिरहेकी हुन सक्छिन्, कुनै श्रीमतीले श्रीमान्को खबर कुरिरहेकी हुन सक्छिन्, कुनै बालकले बाबु कहिले घर फर्किन्छन् भनेर बाटो हेरिरहेको हुन सक्छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारी फाराम, मुचुल्का र कागजी प्रक्रियाभन्दा पहिले चाहिन्छ—मानवीय संवेदना।  राज्यको उपस्थिति त्यहीँ देखिनुपर्छ जहाँ नागरिकको आँखाबाट आँसु झरिरहेको हुन्छ।

विपद्मा राजनीति होइन, राष्ट्रिय एकता चाहिन्छ
नेपालमा एउटा पुरानो उखान छ—‘एक हातले ताली बज्दैन।’ विपद् व्यवस्थापन पनि एउटा निकायले मात्र सम्भव हुँदैन। सरकार, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र आम नागरिकबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ।

त्यसैले अहिले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो मतभेदलाई केही समयका लागि थाती राखेर नागरिकको जीवन रक्षा र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

सरकारमा हुँदा गरेको कामको जस लिन हतार गर्ने र विपक्षमा हुँदा हरेक काममा दोष खोज्ने प्रवृत्ति विपद्को बेला शोभनीय हुँदैन।

बाढीले कसैको पार्टीको सदस्यता हेरेर घर बगाएको होइन। नदीले कसैको झण्डाको रंग हेरेर मान्छे बगाएको होइन। मृत्युले सत्ता र प्रतिपक्ष छुट्याएको होइन।

त्यसैले उद्धारमा पनि पार्टी छुट्याउने, राहतमा पनि आफ्नो मान्छे खोज्ने र पीडितको दुःखलाई राजनीतिक प्रचारको सामग्री बनाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ।

विपद्को बेला ‘जसले जस पायो, उसले त्यहीँबाट प्रचार थाल्यो’ भन्ने अवस्था आयो भने पीडितको घाउमाथि राजनीति गरिएको ठहरिनेछ।

राहतमा राजनीति गरियो भने पीडित दोहोरो पीडित हुन्छ
राहत वितरणमा राजनीतिकरण कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुनु हुँदैन। जसलाई सबैभन्दा बढी आवश्यकता छ, उसैले पहिले राहत पाउनुपर्छ।

आफ्नो दलको कार्यकर्ता, आफ्नो समर्थक वा आफ्नो चिनजानको मान्छे भनेर प्राथमिकता दिने संस्कारले विपद्लाई झन् कुरूप बनाउँछ।

आर्थिक सहयोगलाई सरकारी कोषमार्फत एकद्वार प्रणालीबाट परिचालन गर्नु उचित हुन्छ। सहयोग कहाँबाट आयो, कति आयो, कहाँ खर्च भयो र कसले पायो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ।

विपद्का नाममा संकलित रकममा अपारदर्शिता भयो भने राहत पनि शंकाको घेरामा पर्छ। ‘दूधको दूध, पानीको पानी’ छुट्याउने गरी आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ।

राहतको एक रुपैयाँ पनि दुरुपयोग गर्ने, कमिसन खाने वा पीडितका नाममा व्यक्तिगत लाभ लिनेहरूमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ।

सामाजिक सञ्जालमा संवेदना होइन, सत्य चाहिन्छ
विपद्को समयमा सामाजिक सञ्जाल सूचना प्रवाहको महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ। तर त्यही माध्यम गलत सूचना फैलाउने कारखाना पनि बन्न सक्छ।

मृत्युको संख्या बढाएर लेख्ने, उद्धार भइसकेको व्यक्तिलाई बेपत्ता भनेर प्रचार गर्ने, पुराना तस्वीरलाई नयाँ घटनासँग जोड्ने वा अपुष्ट समाचार फैलाउने कामले पीडित परिवारमा झन् ठूलो त्रास सिर्जना गर्छ।

त्यसैले विपद्को समयमा प्रमाणित सूचना मात्र सम्प्रेषण गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।

कहिलेकाहीँ एउटा झुटो पोस्टले सयौँ परिवारलाई रातभर निदाउन दिँदैन। त्यसैले क्लिक, लाइक र भ्युजको लोभभन्दा मानवीय संवेदना ठूलो हुनुपर्छ।

‘मुखमा रामराम, बगलीमा छुरा’ शैलीको सूचना प्रवाहले समाजलाई सहयोग गर्दैन; बरु संकटलाई गहिरो बनाउँछ।

आजको उद्धारसँगै भोलिको तयारी पनि चाहिन्छ
भोटेकोशी र आसपासको बाढीले तत्कालीन उद्धार मात्र होइन, दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापनबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यसैबीच राजनीतिक दलहरूले जोखिमपूर्ण हिमतालको वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने, नेपाल–चीनबीच पूर्वसूचना तथा तथ्यांक आदानप्रदान प्रणाली सुदृढ गर्ने, समावेशी उद्धार तथा उत्थानशील पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने र राहत दुरुपयोग गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने विषयमा सहमति जनाउनु सकारात्मक पक्ष हो। तर सहमति कागजमा सीमित हुनु हुँदैन।

नेपालमा समस्या आएपछि समिति बन्ने, प्रतिवेदन लेखिने, बैठक बस्ने र केही समयपछि फाइल दराजमा थन्किने पुरानो रोग छ। अब त्यो परम्परा बदलिनुपर्छ। विपद् आएपछि हेलिकप्टर खोज्ने होइन, विपद् आउनुअघि जोखिम खोज्नुपर्छ।

हिमतालको अवस्था के छ ? कुन नदीको बहाव कति बढ्न सक्छ ? कुन बस्ती बढी जोखिममा छन् ? पूर्वसूचना कसरी दिने ? उद्धारका लागि कुन ठाउँमा उपकरण राख्ने ? स्थानीय नागरिकलाई कसरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने ?—यी प्रश्नको उत्तर विपद् आउनुअघि नै तयार हुनुपर्छ।
नेपाल र चीनबीच सीमावर्ती नदी तथा हिमतालसम्बन्धी सूचना आदानप्रदानको प्रणाली बलियो बनाउन सके आकस्मिक बाढीबाट हुने क्षति घटाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ।

अब ‘कसले जस लिने ?’ होइन, ‘कति जीवन बचाउने ?’
राजनीतिक दलहरूका लागि अहिले परीक्षा भाषणको होइन, व्यवहारको हो। सरकारले उद्धारमा गति बढाउनुपर्छ। सुरक्षा निकायलाई आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्छ।

स्थानीय तहलाई अधिकार र स्रोत दिनुपर्छ। स्वास्थ्य संस्थालाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ। नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सहयोगलाई पारदर्शी प्रणालीमार्फत परिचालन गर्नुपर्छ।

विपक्षी दलहरूले पनि सरकारको आलोचना गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरून्, तर संकट समाधानमा अवरोध नबनून्। सरकारलाई गलत काममा खबरदारी गरून्, सही काममा सहयोग गरून्।

किनकि अहिले ‘कसले जित्यो ?’ भन्ने प्रश्नको अर्थ छैन। वास्तविक प्रश्न हो—‘कति नागरिक बचे ?’
राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चुनावमा गरौँला। आरोप–प्रत्यारोप संसद्मा गरौँला। भाषण, नाराबाजी र शक्ति प्रदर्शनका लागि धेरै समय आउँछ। तर बाढीमा फसेको नागरिकका लागि अहिलेको एक घण्टा पनि अमूल्य छ।

त्यसैले राजनीतिक दलहरूलाई एउटै आग्रह छ—राजनीतिक रमाइलो नगरौँ, उद्धारमा जुटौँ। जस खोज्ने होइन, जीवन खोजौँ। प्रचार होइन, पीडितको हात समाऔँ। भाषण होइन, राहत पुर्या औँ।

अन्ततः ‘विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन’। तर विपत्ति आएपछि राज्य कसरी उभिन्छ भन्ने कुरा राज्यको चरित्रले निर्धारण गर्छ।

भोटेकोशीको भेलले घर, सडक र संरचना बगाएको होला; अब त्यसले हाम्रो असंवेदनशीलता, ढिलासुस्ती र राजनीतिक स्वार्थको संस्कार पनि बगाएर लैजानुपर्छ।

किनकि नागरिक बाँचेनन् भने राजनीति कसका लागि ?घर रहेन भने विकास  कसका लागि ? र राज्यले पीडाको बेला साथ दिएन भने राज्यप्रतिको भरोसा आखिर कसका लागि ?

अहिले दलको झण्डाभन्दा राष्ट्रिय झण्डा ठूलो बनाऔँ। राजनीतिक स्वार्थभन्दा नागरिकको जीवन ठूलो बनाऔँ। र, भाषणभन्दा उद्धारको गति ठूलो बनाऔँ।

अस्ताए एक वीर प्रहरी : वर्दीको चिता खरानी