न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १४ भदौ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई कहाँ राख्ने भन्ने पुरानो विवाद फेरि सतहमा आएको छ।

राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हटाएर पुनः गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउनुपर्ने मागसहित संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि विशेष सेवा ऐन संशोधनको विषय थप पेचिलो बनेको छ।

सरकारले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४८ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ मार्फत विभागलाई पुरानै संरचनामा फर्काउने प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला सांसदहरूले भने त्यसलाई अझ स्पष्ट पार्दै विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।

राष्ट्रियसभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारले विधेयकको दफा २ मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४८ को दफा ४ को उपदफा (१) मा रहेको ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय’ भन्ने शब्द हटाएर त्यसको स्थानमा ‘गृह मन्त्रालय’ राख्नुपर्ने माग गरेका छन्।

उनको प्रस्ताव केवल शब्द परिवर्तनमा सीमित छैन। उनले विभागको कार्यक्षेत्र, अधिकार र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आन्तरिक सुरक्षा र बाह्य सुरक्षाबीचको सीमा तथा अधिकारक्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्।

यसले मूल प्रश्नलाई फेरि अगाडि ल्याएको छ—राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको राजनीतिक तथा प्रशासनिक ‘कमान्ड’ कहाँबाट चल्ने ? प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कि गृह मन्त्रालयबाट ?

‘प्रधानमन्त्रीको कार्यालय’ होइन, गृहकै संरचनामा विभाग : सांसदको प्रस्ताव
अर्की राष्ट्रियसभा सदस्य मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले पनि विधेयकको दफा २ मै संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै अझ स्पष्ट कानुनी व्यवस्था राख्न माग गरेकी छन्।

उनले ‘सेवा सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहने छ’ भन्ने व्यवस्था ऐनमै समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन्।

त्यस्तै, राष्ट्रियसभा सदस्य विष्णु कुमारी सापकोटाले पनि सोही दफामा संशोधनको सूचना दिएकी छन्।

यसरी एउटै विषयमा तीन सांसदबाट संशोधन प्रस्ताव आएपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संरचना, नियन्त्रण र परिचालनको विषय राष्ट्रियसभाको छलफलमा थप गम्भीर ढंगले प्रवेश गरेको छ।

ओली सरकारले सारेको थियो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत लैजाने निर्णय तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो।

त्यसअघि विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहँदै आएको थियो। विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिएपछि राष्ट्रिय अनुसन्धानको स्वायत्तता, राजनीतिक प्रभाव, सुरक्षा समन्वय र कमान्ड संरचनाबारे बहस हुँदै आएको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत विभाग पुगेपछि सरकारको केन्द्रीय सूचनातन्त्र थप प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग जोडिने संरचना बनेको थियो।

समर्थकहरूले यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सूचना प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष पहुँचमा पुर्या उने कदमका रूपमा व्याख्या गरेका थिए भने आलोचकहरूले गुप्तचर संयन्त्रलाई राजनीतिक शक्तिको अत्यधिक नजिक लैजान सक्ने जोखिम औँल्याएका थिए।

अहिले साबिकको व्यवस्था ब्युँताउने भन्दै विधेयक अघि बढे पनि सांसदहरूले त्यसलाई एक कदम अगाडि बढाएर गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै विभाग राख्ने स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध खोजेका छन्।

विधेयकले पुरानो व्यवस्था फर्काउँछ, संशोधनले संरचना नै स्पष्ट पार्न खोज्दै
सरकारले ल्याएको विधेयकको मूल उद्देश्य नै नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४८ मा भएको साबिकको व्यवस्थालाई पुनः कायम गर्नु हो। तर, राष्ट्रियसभामा दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावहरूले विधेयकको बहसलाई ‘पुरानो व्यवस्था फर्काउने कि नफर्काउने’ भन्ने तहबाट उठाएर ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वास्तविक प्रशासनिक र परिचालन कमान्ड कसको हातमा रहने ?’ भन्ने मूल प्रश्नसम्म पुर्यारएका छन्।

विशेषगरी आन्तरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, संगठित अपराध, आतंकवाद, राजनीतिक गतिविधि, आर्थिक अपराध तथा राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका संवेदनशील सूचनाको संकलन र विश्लेषणमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

त्यसैले विभागको संरचना र कमान्ड केवल प्रशासनिक विषय नभई राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।

गुप्तचर निकायको कमान्ड : शक्ति कि सुरक्षा ?
विभाग गृह मन्त्रालयमा रहँदा गृहमन्त्री र मन्त्रालयको प्रशासनिक संरचनासँग यसको समन्वय बलियो हुने तर्क गरिन्छ।

अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा देशको सर्वोच्च कार्यकारी तहमा सूचना प्रत्यक्ष पुग्ने र विभिन्न सुरक्षा निकायबीच उच्च तहबाट समन्वय गर्न सहज हुने तर्क पनि छ। तर यसको अर्को संवेदनशील पक्ष पनि छ—गुप्तचर संयन्त्र कति राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहन सक्छ ?

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले संकलन गर्ने सूचना सरकारका लागि मात्र होइन, समग्र राज्यको सुरक्षा र राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित हुन्छ।

त्यसैले यसको संरचना बनाउँदा कसको पहुँच बढी हुने भन्नेभन्दा पनि संस्थागत उत्तरदायित्व, व्यावसायिकता, गोपनीयता र राजनीतिक निष्पक्षता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ। सांसदहरूले दर्ता गरेका संशोधन प्रस्तावले यही बहसलाई पुनः जीवित बनाएका छन्।

अध्यक्षबाट छलफलका लागि स्वीकृत
राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम १०७ को उपनियम (२) बमोजिम राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संशोधन प्रस्तावहरूलाई छलफलका लागि स्वीकृत गरेका छन्।

अब विधेयकमाथिको छलफलसँगै विभागको भावी संरचनाबारे राष्ट्रियसभामा राजनीतिक तथा नीतिगत बहस हुने भएको छ।

यसले एउटा गम्भीर प्रश्नसमेत जन्माएको छ—राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्दा सूचना प्रधानमन्त्रीको नजिक पुग्छ, गृहमा राख्दा सुरक्षा संयन्त्रसँग समन्वय बलियो हुन्छ।

नेपालको गुप्तचर संयन्त्रलाई वास्तवमै बलियो बनाउन आवश्यक पर्ने कुरा मन्त्रालय फेरबदल मात्र हो कि स्पष्ट कानुन, व्यावसायिक नेतृत्व, राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त कार्यप्रणाली र संसदीय उत्तरदायित्व पनि हो ?

अब राष्ट्रियसभाको बहसले यही प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने देखिन्छ। किनकि गुप्तचर निकायको ठेगाना परिवर्तन गर्नु सजिलो छ, तर त्यसको विश्वसनीयता र व्यावसायिकता निर्माण गर्नु राज्यकै दीर्घकालीन परीक्षा हो।