न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १७ साउन । नियामक निकायको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै आएको आरोपमा प्रभु बैंक लिमिटेड नेपाल राष्ट्र बैंकको कडा कारबाहीमा परेको छ।

बैंक सुपरिवेक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार प्रभु बैंकले बारम्बार दिइएका निर्देशनको पालना नगरेपछि बैंकको सञ्चालक समितिलाई सुधारात्मक कदम चाल्न बाध्य पारिएको छ भने तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन लाई ५ लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रभु बैंकको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन–२०८१ मा औँल्याइएका गम्भीर प्रकृतिका कमजोरीहरू समयमै सुधार गर्न बैंकलाई पटक–पटक निर्देशन दिइएको थियो।

सञ्चालक समितिलाई सचेत गराउनुका साथै सुधार योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट निर्देशनसमेत दिइएको थियो। तर त्यसपछि पनि अपेक्षित सुधार नभएपछि केन्द्रीय बैंकले कानुनी कारबाही अघि बढाएको हो।

सुधारको आश्वासन, तर व्यवहारमा अटेरी
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ चैत मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणका आधारमा २०८२ मा गरिएको जोखिममा आधारित निरीक्षणमा पनि अघिल्ला अधिकांश कमजोरी यथावत् भेटिए।

यसले बैंकले सुधारको प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको देखिएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

यही कारण नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० (१) (ख) बमोजिम प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिबाट कबुलियतनामा गराई सुधारात्मक कदम चाल्न निर्देशन दिइएको हो।

कर्जा वर्गीकरणमै गम्भीर त्रुटि
निरीक्षणका क्रममा बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८१ अनुसार कर्जाको वर्गीकरण नगरी पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको पाइएको छ। यसले बैंकको वास्तविक वित्तीय अवस्था र जोखिम व्यवस्थापनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार विगतका निरीक्षण प्रतिवेदनमा कर्जासम्बन्धी दिइएका अधिकांश निर्देशनहरू समेत बैंकले कार्यान्वयन नगरेको देखिएको छ। नियामकको निर्देशनलाई लगातार बेवास्ता गर्नु बैंकिङ सुशासनका दृष्टिले गम्भीर विषय भएको विश्लेषण गरिएको छ।

कोर बैंकिङ प्रणाली र राष्ट्र बैंकमा बुझाएको विवरण फरक
कारबाहीको सबैभन्दा गम्भीर आधारमध्ये एक भनेको बैंकले राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको कर्जा विवरण र आफ्नै कोर बैंकिङ सिस्टम मा रहेको विवरणबीच अन्तर भेटिनु हो।

यसले बैंकले नियामक निकायलाई वास्तविक विवरणभन्दा फरक सूचना उपलब्ध गराएको आशंका बलियो बनाएको छ। यस्तो कार्यलाई राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष रूपमा निर्देशन उल्लंघन मानेको छ।

तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचनलाई ५ लाख जरिवाना
यिनै कारण तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन लाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० (२) (ग) बमोजिम ५ लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा सीईओमाथि व्यक्तिगत रूपमा गरिएको यस्तो कारबाहीलाई नियामकले व्यवस्थापकीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने सन्देशका रूपमा हेरिएको छ।

घोचपेच : ‘नियामकलाई अटेर गर्ने बैंकमाथि विश्वास कसरी गर्ने ?’
प्रभु बैंकमाथिको यो कारबाहीले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ यदि राष्ट्र बैंककै निर्देशन पटक–पटक पालना हुँदैन भने सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताले बैंकमाथि कति विश्वास गर्ने?

सुधारका लागि बारम्बार अवसर दिँदा पनि कमजोरी नसच्याइनु केवल प्रशासनिक लापरबाही मात्र होइन, संस्थागत उत्तरदायित्वमाथिको प्रश्न पनि हो।

अझ नियामकलाई बुझाइएको विवरण र कोर बैंकिङ प्रणालीको विवरण फरक भेटिनु सामान्य त्रुटिभन्दा धेरै गम्भीर विषय हो। यसले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनमाथि प्रश्न उठाउँछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यसपटक कडा कदम चाले पनि यस्ता प्रकृतिका उल्लंघनमा भविष्यमा अझ प्रभावकारी अनुगमन र आवश्यक परे थप कडा कारबाही आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

बैंकिङ प्रणालीको विश्वसनीयता नियामकको कठोरता र बैंकहरूको उत्तरदायित्व दुवैमा निर्भर हुन्छ। नियम सबैका लागि समान हुनुपर्छ भन्ने सन्देश यो कारबाहीले दिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस् :
प्रभु बैंक कर्जा अपचलन प्रकरण : पक्राउ संख्या १८ पुग्यो, ‘लुट धन्दा’को आरोपले निक्षेपकर्ता त्रसित