न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

सीमित म्यानपावरमार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक लैजाने मलेसियाको अडानले श्रम सम्बन्धमा तनाव • एफडब्लूसीएमएस प्रणालीको वैधानिकता, प्रतिस्पर्धा र श्रमिकको हितमाथि गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं । नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मलेसियाले कामदार भर्ना प्रक्रियालाई सीमित म्यानपावर कम्पनीको घेराभित्र राख्ने अडान नछाडेपछि नेपाल–मलेसिया श्रम सम्बन्धमा नयाँ विवाद चर्किएको छ। मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) अन्तर्गत सूचीकृत नेपालका २५ मुख्य म्यानपावर कम्पनीमाथि वैदेशिक रोजगार विभागले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर विस्तृत छानबिन अघि बढाएको छ।

 त्यस्तै, ती कम्पनीसँग सम्बन्धित भनिएका २५० सहायक एजेन्सीमाथि पनि प्रशासनिक सोधपुछ भइरहेको छ।
विवाद अब सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियामा सीमित छैन। एउटा विदेशी मुलुकले आफ्नो देशमा श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा सीमित नेपाली कम्पनीलाई मात्रै प्रवेश दिने अडान राख्न मिल्छ कि मिल्दैन? त्यसबाट नेपाली व्यवसायीबीचको प्रतिस्पर्धा, श्रमिकको छनोटको स्वतन्त्रता र वैदेशिक रोजगारको लागतमा कस्तो असर पर्छ? अनि नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकको श्रम अधिकार र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न कति प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेको छ? यिनै प्रश्नको घेरामा अहिले मलेसियाको एफडब्लूसीएमएस प्रणाली परेको छ।

२५ मुख्य कम्पनी, २५० सहायक एजेन्सी : कसको हित सुरक्षित?
मलेसियाले एफडब्लूसीएमएस प्रणालीअन्तर्गत नेपालका २५ म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य अर्थात् ‘प्रिन्सिपल’ र २५० कम्पनीलाई सहायक अर्थात् ‘एसोसिएट’ एजेन्सीका रूपमा सूचीकृत गरेको छ। मलेसियाको अडानअनुसार नेपाली श्रमिक भर्ना गर्ने प्रक्रिया यही सूचीमा रहेका एजेन्सीमार्फत मात्रै अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।

यस व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा संलग्न अन्य कम्पनीको पहुँच खुम्च्याउने र श्रमिक भर्नाको प्रक्रियामा सीमित व्यावसायिक समूहको प्रभाव बढाउने जोखिम रहेको भन्दै प्रश्न उठेका छन्। प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा सबै योग्य व्यवसायीलाई समान अवसर प्राप्त हुनुपर्ने मान्यता विपरीत यस्तो संरचना सञ्चालन भइरहेको हो भने त्यसको औचित्य स्पष्ट हुनुपर्छ।

तर, सूचीमा परेका २५ कम्पनीले अनियमितता गरेका छन् वा २५० सहायक एजेन्सीले गैरकानुनी काम गरेका छन् भन्ने निष्कर्ष अनुसन्धान पूरा नहुँदै निकाल्न मिल्दैन। छानबिनको मुख्य उद्देश्य कम्पनीको संलग्नता, छनोट प्रक्रियाको वैधानिकता र सम्भावित प्रतिस्पर्धाविरोधी गतिविधिबारे तथ्य पत्ता लगाउनु हो।
प्रश्न सूचीमा परेका कम्पनीको मात्रै होइन, सूची बनाउने प्रक्रिया कति पारदर्शी थियो भन्ने पनि हो। कुन मापदण्डका आधारमा कम्पनी छनोट गरिए? सबै योग्य कम्पनीले समान अवसर पाए कि पाएनन्? छनोटमा कुनै निश्चित समूहलाई लाभ पुग्ने गरी प्रक्रिया प्रभावित पारियो कि पारिएन? यस्ता प्रश्नको जवाफ तथ्य र प्रमाणबाट आउनुपर्छ।

अनुसन्धान अधिकृत तोकिए, कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्यो
वैदेशिक रोजगार विभागले सुरुमा सम्बन्धित कम्पनीसँग लिखित स्पष्टीकरण मागेको थियो। कम्पनीहरूले पेस गरेका जवाफ अध्ययन गर्दा थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएपछि अनुसन्धान अधिकृत तोकेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालले बताएका छन्।

उनका अनुसार अनुसन्धान अधिकृतले सम्बन्धित कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने, बयान लिने र आवश्यक प्रमाण संकलन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन्। वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ६१ अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको र प्राप्त प्रमाणका आधारमा थप निर्णय लिइने विभागको भनाइ छ।
यसले विभागले प्रारम्भिक स्पष्टीकरणमै चित्त बुझाएर विषय टुंग्याउन नखोजेको संकेत गर्छ। तर अनुसन्धान अधिकृत तोक्नु आफैँमा दोष प्रमाणित हुनु होइन। अबको मुख्य परीक्षा अनुसन्धानको निष्पक्षता, प्रमाणको विश्वसनीयता र कानुनी प्रक्रियाको प्रभावकारितामा हुनेछ।

२५० सहायक एजेन्सीको हकमा भने अहिले जवाफ संकलन र प्रशासनिक अध्ययन भइरहेको छ। उनीहरूको संलग्नता, छनोटको आधार तथा अन्य व्यवसायीको प्रतिस्पर्धात्मक अवसरलाई निरुत्साहित गर्ने गतिविधि भए–नभएको विषयमा विभागले अध्ययन गरिरहेको छ।

अनुसन्धानलाई केवल कम्पनीका कागजात र लिखित जवाफमा सीमित राखेर पुग्दैन। आवश्यकताअनुसार छनोटसम्बन्धी अभिलेख, सम्झौता, कारोबार र सम्बन्धित पक्षको भूमिकासमेत कानुनी सीमाभित्र रहेर परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। अनियमितता भेटिए कारबाही र आरोप पुष्टि नभए निष्कर्षबाट सम्बन्धित पक्षलाई अनुचित क्षति नपुग्ने व्यवस्था दुवै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।
मलेसियाको अडान : कूटनीतिक नोटको जवाफले बढायो तनाव
नेपाल सरकारले यसअघि कूटनीतिक नोटमार्फत मलेसियासमक्ष आफ्नो चासो राखिसकेको छ। तर एफडब्लूसीएमएसबाहेक अन्य प्रक्रियाबाट नेपाली श्रमिक भर्ना नगर्ने मलेसियाको जवाफपछि समस्या थप जटिल बनेको हो।

श्रम मन्त्रालयकी प्रवक्ता मिरा आचार्यका अनुसार विवाद समाधानका विकल्पबारे मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायबीच छलफल भइरहेको छ। नेपालले मलेसियासँग संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक बोलाउन पहल गरिरहेको छ। उताबाट जवाफ नआएपछि नेपाल आफैँले बैठकको मिति प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

कूटनीतिक संवादको उद्देश्य केवल मलेसियालाई आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्न आग्रह गर्नुमा सीमित हुनु हुँदैन। भर्ना प्रक्रियामा पारदर्शिता कसरी सुनिश्चित गर्ने, श्रमिकमाथि आर्थिक भार कसरी घटाउने, कम्पनी छनोटका मापदण्ड के हुने र विवाद उत्पन्न भए समाधानको संयन्त्र कस्तो हुने भन्ने विषयमा ठोस सहमति आवश्यक छ।

नेपालले आफ्ना नागरिक पठाउने प्रक्रियामा विदेशी मुलुकले निर्धारण गरेका नियमलाई स्वतः स्वीकार गर्ने कि ती नियमले नेपाली कानुन र श्रमिकको हितमा पार्ने प्रभावसमेत परीक्षण गर्ने भन्ने प्रश्न पनि यहीँ जोडिन्छ।

व्यवसायीको आपत्ति : सीमित कम्पनीको नियन्त्रण स्वीकार्य छैन
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले मलेसियाको कदमलाई नेपाली व्यवसायीप्रतिको हेपाहा प्रवृत्तिका रूपमा व्याख्या गर्दै यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। श्रमिकमाथि आर्थिक शोषण हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै उनले यस्तो व्यवस्था स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्।

व्यवसायीको यो आपत्तिलाई केवल व्यावसायिक स्वार्थको अभिव्यक्ति भनेर पन्छाउन पनि मिल्दैन। प्रतिस्पर्धा सीमित हुँदा त्यसको असर श्रमिकले पाउने सेवा, लागत र विकल्पमा पर्न सक्छ। तर व्यवसायीको विरोधलाई मात्रै आधार बनाएर मलेसियाको प्रणाली गैरकानुनी छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पनि सकिँदैन। त्यसका लागि सम्बन्धित कानुन, सम्झौता, छनोटको प्रक्रिया र वास्तविक अभ्यासको परीक्षण आवश्यक हुन्छ।

त्यसैले नेपाल सरकारले व्यवसायीको व्यावसायिक हित र श्रमिकको अधिकारबीच स्पष्ट भेद गर्नुपर्छ। कुनै कम्पनीको कारोबार जोगाउने उद्देश्य र नेपाली श्रमिकलाई शोषणबाट जोगाउने उद्देश्य एउटै होइनन्। राज्यको प्राथमिकता श्रमिकको सुरक्षा, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र कानुनी शासन हुनुपर्छ।
श्रमिकको नाममा कसले कमाउँछ, लागत कसले बेहोर्छ?
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कुनै पनि प्रणालीको मूल्यांकन गर्दा अन्ततः श्रमिकले कति खर्च गर्नुपर्छ, कुन सर्तमा काम गर्न जान्छ र उसको अधिकार कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने प्रश्न निर्णायक हुनुपर्छ।

सीमित एजेन्सीको संरचनाले लागत बढाउँछ वा श्रमिकलाई अतिरिक्त आर्थिक भार बोकाउँछ भन्ने आशंका छ भने त्यसको पुष्टि तथ्यांकबाट गर्नुपर्छ। भर्ना प्रक्रियामा संलग्न प्रत्येक पक्षको भूमिका, शुल्कको विवरण र श्रमिकबाट उठाइने रकमको आधार स्पष्ट हुनुपर्छ। कुनै पनि पक्षले श्रमिकको बाध्यता र विदेश जाने चाहनालाई नाफा कमाउने अनुचित माध्यम बनाएको प्रमाण भेटिए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ।

त्यसैगरी, एफडब्लूसीएमएस प्रणालीले भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्य राखेको हो भने त्यसका मापदण्ड सार्वजनिक र परीक्षणयोग्य हुनुपर्छ। प्रणालीको नाम आधुनिक हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन; त्यसले व्यवहारमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र श्रमिकको हित सुनिश्चित गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

अबको बाटो : छानबिन पनि, कूटनीतिक दबाब पनि
नेपालले यो विवादलाई भावनात्मक प्रतिक्रिया वा केही कम्पनीमाथिको कारबाहीमा सीमित राख्नु हुँदैन। पहिलो, विभागले अनुसन्धानलाई प्रमाणमा आधारित र निष्पक्ष बनाउँदै दोष देखिएका पक्षलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। दोस्रो, सरकारले मलेसियासँगको प्राविधिक संवादलाई परिणाममुखी बनाउँदै भर्ना प्रक्रियाको पारदर्शिता, लागत नियन्त्रण र निष्पक्ष छनोटका मापदण्डमा सहमति खोज्नुपर्छ। तेस्रो, श्रमिकले भोगेका समस्या र वास्तविक आर्थिक भारबारे विश्वसनीय तथ्य संकलन गर्नुपर्छ।

मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि महत्त्वपूर्ण गन्तव्य भएकाले सम्बन्ध बिगार्नेभन्दा समाधान खोज्ने कूटनीतिक पहल आवश्यक छ। तर गन्तव्य मुलुकसँगको सम्बन्ध जोगाउने नाममा श्रमिकको अधिकार र राष्ट्रिय हितसम्बन्धी प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन।

अन्ततः २५ मुख्य कम्पनीमाथिको अनुसन्धान र २५० सहायक एजेन्सीमाथिको सोधपुछले एउटा ठूलो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्नेछ—नेपालको वैदेशिक रोजगार प्रणाली श्रमिकको हितमा चलिरहेको छ कि सीमित व्यावसायिक समूहको प्रभावमा? त्यसको जवाफ अनुमान, आरोप वा दबाबबाट होइन, निष्पक्ष छानबिन, सार्वजनिक तथ्य र स्पष्ट कानुनी आधारबाट आउनुपर्छ।

मलेसियाको प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउने नेपालले आफ्नै नियमन प्रणालीलाई पनि उत्तिकै कठोर परीक्षणमा राख्न सक्नुपर्छ। किनकि वैदेशिक रोजगारमा राज्यको सफलता कति कम्पनीले व्यवसाय गर्न पाए भन्नेमा होइन, कति नेपाली श्रमिकले पारदर्शी प्रक्रिया, उचित लागत र सुरक्षित भविष्यको सुनिश्चितता पाए भन्नेमा मापन हुन्छ।