न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने रास्वपाको स्पष्ट धारणा, न्याय खोज्ने अन्य कानुनी बाटो अवलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाव

काठमाडौं । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई सोधपुछका नाममा नियन्त्रणमा लिने, धरपकड गर्ने तथा पक्राउ गरिएको समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीमाथि भइरहेको भनिएको धरपकड र पक्राउका घटनाबारे स्पष्ट पार्न रास्वपाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । पार्टीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै यसको संरक्षणप्रति आफ्नो सम्मान र जिम्मेवारी रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

रास्वपाका प्रबक्ता तथा सांसद जगदिश खरेल तथा पार्टी नेताले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै समाचार लेखेकै विषयमा कुनै पनि पत्रकार वा सञ्चारकर्मीलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

उनले न्यायको खोजी गर्ने अन्य धेरै कानुनी बाटा खुला रहेको उल्लेख गर्दै पत्रकारमाथि पक्राउ र धरपकडको बाटो रोज्नुभन्दा प्रचलित कानुनी प्रक्रियाको अवलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

पछिल्लो समय समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने तथा कार्यालयबाटै पक्राउ गर्ने घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारको सुरक्षा र राज्यको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ । समाचारमा चित्त नबुझे त्यसको प्रतिवाद गर्ने, खण्डन पठाउने, प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्ने वा कानुनले तोकेको अन्य प्रक्रिया अपनाउने विकल्प हुँदाहुँदै पक्राउलाई पहिलो उपाय बनाउनु उचित नहुने सरोकारवालाहरूको तर्क छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा समाचार लेख्ने र राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउने काम सञ्चारमाध्यमको संवैधानिक तथा व्यावसायिक जिम्मेवारी हो । त्यसैले पत्रकारले कानुन उल्लंघन गरेको ठोस आधार भए अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिए पनि समाचारकै विषयलाई आधार बनाएर प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने अवस्था आउन नहुने रास्वपाको धारणा देखिन्छ ।

अपराध अनुसन्धान र प्रेस स्वतन्त्रता एकअर्काका विरोधी विषय होइनन् । तर अनुसन्धानका नाममा पत्रकारिताको व्यावसायिक स्वतन्त्रता प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भए त्यसले लोकतान्त्रिक अभ्यास र नागरिकको सूचनाको अधिकारसमेत प्रभावित पार्न सक्छ ।

रास्वपाको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा सरकारमाथि थप जवाफदेहिताको प्रश्न उठाएको छ । अब सरकारले पत्रकारमाथि भएका भनिएका धरपकड र पक्राउका घटनाबारे स्पष्ट जवाफ दिनुका साथै प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूति व्यवहारमै कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।