न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

संवैधानिक मर्यादा, संस्थागत स्वायत्तता र कानुनी शासनको संरक्षण गर्दै राज्यका निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जवाफदेही बनाउनु नै वास्तविक सुधार हो। प्रतिशोध र हस्तक्षेपले होइन, विधि, प्रक्रिया र संस्थागत क्षमताले मात्र सुशासनको जग बलियो बनाउन सक्छ।

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको सफलता कुनै एक व्यक्ति, दल वा सरकारको शक्तिमा निर्भर हुँदैन। यसको वास्तविक आधार राज्यका संस्थाहरूको क्षमता, विश्वसनीयता, व्यावसायिकता र निष्पक्षतामा अडिएको हुन्छ। राज्यका संस्था बलिया भए मात्र सरकार प्रभावकारी हुन्छ, कानुनको शासन स्थापित हुन्छ र नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न पाउँछन्। त्यसैले राज्य सञ्चालनको बहस गर्दा व्यक्ति केन्द्रित सोचभन्दा संस्थागत प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ।

निजामती प्रशासन, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र न्यायालय राज्यका महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हुन्। यी संस्थाहरूको आफ्नै संवैधानिक, कानुनी र व्यावसायिक जिम्मेवारी छ। मुलुकको प्रशासनिक सेवा प्रवाहदेखि राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था, न्याय सम्पादन र नागरिकका मौलिक अधिकारको संरक्षणसम्म यी संस्थाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ। यिनको संस्थागत क्षमता कमजोर भयो भने त्यसको असर कुनै एउटा कार्यालय वा निकायमा मात्र सीमित रहँदैन, समग्र राज्य व्यवस्थामै पर्छ।

राज्यका संस्थालाई बलियो बनाउनुको अर्थ तिनलाई प्रश्नभन्दा माथि राख्नु होइन। संस्थाको नाममा गलत काम, अनियमितता, भ्रष्टाचार, अधिकारको दुरुपयोग र गैरजिम्मेवारीलाई संरक्षण गर्न पनि मिल्दैन। तर सुधारका नाममा संस्थाको व्यावसायिक मनोबल गिराउने, अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने, स्थापित विधि र प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्ने तथा संस्थागत संरचनालाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। संस्थाको सम्मान र संस्थाभित्रको गलत कार्यमाथिको कारबाही एकअर्काका विरोधी विषय होइनन्। बरु यी दुवै कुरा कानुनी शासनका अनिवार्य पक्ष हुन्।

सुधार र हस्तक्षेपबीचको भिन्नता बुझ्नुपर्छ।

कुनै पनि संस्था समयअनुसार परिवर्तन हुनुपर्छ। पुराना कार्यशैली, अपारदर्शी प्रक्रिया, ढिलासुस्ती, जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति र सेवाग्राहीलाई दुःख दिने व्यवहार अन्त्य गर्न सुधार आवश्यक छ। तर सुधारको अर्थ संस्थालाई कमजोर बनाउनु होइन। सुधारले संस्थाको क्षमता बढाउनुपर्छ, निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ, कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउनुपर्छ र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

यसका लागि नयाँ कानुन, नीति वा संरचनागत परिवर्तन गर्नुअघि सम्बन्धित संस्थाका नेतृत्व, कर्मचारी, विज्ञ र सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ। उनीहरूका वास्तविक समस्या, चुनौती र आवश्यकताहरू पहिचान गर्नुपर्छ। प्रशासनमा राजनीतिक दबाब, प्रहरीमा कार्यसम्पादनका चुनौती, सेनामा संस्थागत मर्यादा र न्यायालयमा न्यायिक स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षतासँग जोडिएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्छ। समस्याको वास्तविक पहिचान नगरी गरिने सुधारले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन।

कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने हो भने उनीहरूलाई आवश्यक स्रोतसाधन, तालिम, प्रविधि र कार्यसम्पादनको अनुकूल वातावरण पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ। प्रहरीलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्न निर्देशन दिने मात्र होइन, आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि र कानुनी संरक्षण पनि दिनुपर्छ। सेनाको व्यावसायिकता र संस्थागत मर्यादा कायम राख्दै राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। न्यायालयलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पहुँचयोग्य बनाउँदै न्याय सम्पादनमा हुने ढिलासुस्ती तथा अन्य समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ।

शक्ति पृथकीकरणको मर्म बुझौँ।

नेपालको संविधानले राज्यका अंगहरूको अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आ–आफ्नै भूमिका छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कुनै एउटा निकायलाई अर्कोभन्दा ठूलो वा सानो बनाउन स्थापित भएको होइन। यसको उद्देश्य राज्यका अंगहरूबीच सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्नु, शक्तिको केन्द्रीकरण रोक्नु र नागरिकका मौलिक अधिकार तथा स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु हो।

कार्यपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर शासन सञ्चालन गर्नुपर्छ। व्यवस्थापिकाले कानुन निर्माण र सरकारको कामकारबाहीमाथि निगरानी गर्नुपर्छ। न्यायपालिकाले संविधान र कानुनअनुसार न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ। यी निकायबीच आवश्यक समन्वय हुनुपर्छ, तर समन्वयको नाममा एकअर्काको संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। कुनै पनि निकायले आफ्नो अधिकारको सीमा नाघ्दा त्यसले संवैधानिक सन्तुलनमा असर पार्न सक्छ।

लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तन भइरहन्छन्, तर राज्यका संस्था निरन्तर सञ्चालनमा रहन्छन्। यही नै संस्थागत राज्य व्यवस्थाको विशेषता हो। सरकार अस्थायी राजनीतिक संरचना हो भने राज्यका स्थायी संस्थाहरू मुलुकको दीर्घकालीन शासन प्रणालीका आधार हुन्। त्यसैले कुनै सरकार वा नेतृत्वको व्यक्तिगत चाहना, राजनीतिक स्वार्थ वा तत्कालीन लोकप्रियताका आधारमा संस्थागत संरचना सञ्चालन गर्नु उचित हुँदैन। सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदा पनि राज्यका संस्थाको व्यावसायिकता, निष्पक्षता र कार्यक्षमता प्रभावित हुनु हुँदैन।

विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकौँ।

विगतका सरकारहरू किन अपेक्षाअनुसार सफल हुन सकेनन् भन्ने विषयमा निष्पक्ष समीक्षा आवश्यक छ। सरकार परिवर्तनसँगै दोहोरिने अस्थिरता, प्रशासनिक हस्तक्षेप, राजनीतिक भागबन्डा, भ्रष्टाचार, नीतिगत अस्पष्टता र कार्यान्वयनको कमजोरीलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्छ। असफलताको दोष एउटा व्यक्ति वा संस्थालाई मात्र दिएर समस्याको समाधान हुँदैन। त्यसका पछाडि रहेका नीतिगत, संरचनागत, कानुनी र राजनीतिक कारण पहिचान गर्नुपर्छ।

कुनै कर्मचारी वा अधिकारी दोषी देखिए कानुनअनुसार निष्पक्ष छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ। तर व्यक्तिको गल्तीलाई आधार बनाएर सिंगो संस्थामाथि प्रश्न उठाउने वा संस्थागत मनोबल कमजोर पार्ने काम गर्नु हुँदैन। त्यस्तै, संस्थाको प्रतिष्ठाको नाममा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति पनि अन्त्य हुनुपर्छ। कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। पद, पहुँच, राजनीतिक सम्बन्ध र व्यक्तिगत निकटताका आधारमा न्याय तथा कारबाही फरक हुनु हुँदैन।

सरकारले आफ्ना सचिवालय, सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र राजनीतिक नियुक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि पनि नियमित निगरानी गर्नुपर्छ। विगतमा सरकारहरू विवादमा पर्नुका पछाडि कतिपय अवस्थामा सचिवालय र सल्लाहकारको भूमिका पनि चर्चामा आउने गरेको छ। त्यसैले राज्यका प्रमुख पदाधिकारीले आफ्नो वरिपरि रहेका व्यक्तिहरूको आचरण, जिम्मेवारी, कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियाबारे सचेत हुनुपर्छ। राज्य सञ्चालनमा अनौपचारिक शक्तिकेन्द्र होइन, संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको औपचारिक प्रणाली प्रभावकारी हुनुपर्छ।

व्यक्ति होइन, पद्धति बलियो बनाऔँ।

आजको आवश्यकता कुनै एक व्यक्तिलाई सर्वशक्तिमान बनाउनु होइन, यस्तो प्रणाली निर्माण गर्नु हो जहाँ व्यक्तिको इच्छाभन्दा विधि र कानुन माथि रहोस्। सरकारमा जो आए पनि राज्यका संस्थाले निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सकून्। नागरिकले आफ्नो राजनीतिक आस्था, आर्थिक हैसियत, जातीय पहिचान वा पहुँचका आधारमा फरक व्यवहार भोग्न नपरोस्। सरकारी सेवा लिन कसैको सिफारिस र राजनीतिक पहुँच खोज्नुपर्ने अवस्था अन्त्य होस्।

सुशासन भाषण, घोषणा र नाराले मात्र स्थापित हुँदैन। यसका लागि पारदर्शिता, जवाफदेहिता, निष्पक्षता, कानुनी शासन र परिणाममुखी कार्यसम्पादन आवश्यक हुन्छ। राज्यका निकायले नागरिकलाई दिने सेवा सहज, छिटो र प्रभावकारी हुनुपर्छ। प्रहरीप्रति नागरिकको विश्वास बढ्नुपर्छ। न्यायालयबाट समयमै निष्पक्ष न्याय प्राप्त हुनुपर्छ। प्रशासन नागरिकको सेवक बन्नुपर्छ र राष्ट्रिय सुरक्षाका निकाय आफ्नो जिम्मेवारीमा व्यावसायिक तथा उत्तरदायी रहनुपर्छ।

अन्ततः राज्यको शक्ति कुनै एक शासकको कठोर निर्णयमा होइन, विधिको शासनमा हुन्छ। लोकतन्त्रमा आलोचना स्वीकार गर्ने क्षमता, संस्थागत मर्यादा कायम राख्ने संस्कार र गल्ती सुधार्ने इच्छाशक्ति पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्। सरकारलाई प्रश्न गर्नु लोकतन्त्रको अधिकार हो भने राज्यका संस्थालाई कानुनी सीमाभित्र रहेर सम्मान र संरक्षण गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक दायित्व हो।

त्यसैले अब प्रतिशोध होइन, सुधारको संस्कृति बसालौँ। हस्तक्षेप होइन, संवैधानिक मर्यादा कायम गरौँ। राजनीतिक स्वार्थ होइन, राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिऔँ। संस्था कमजोर होइन, सक्षम र जवाफदेही बनाऔँ।

किनकि जनताले सुशासनको अनुभूति सरकारका भाषणबाट होइन, राज्यका संस्थामार्फत प्राप्त हुने प्रभावकारी सेवा, निष्पक्ष न्याय, सुरक्षित जीवन र कानुनको समान कार्यान्वयनबाट गर्ने हुन्।

बलिया संस्था, संवैधानिक मर्यादा, सक्षम प्रशासन र जवाफदेही सरकार नै समृद्ध, न्यायपूर्ण र सुशासित राज्य निर्माणका वास्तविक आधार हुन्।

लेखक:पन्थी सांसद हुनुहुन्छ ।