न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

भारतको मञ्चमा नेपालको राष्ट्रवादमाथि टिप्पणी गर्ने अधिकार कसलाई ? असमान सन्धि, सीमा अतिक्रमण र राष्ट्रिय हितका सवाल उठाउनु भारतविरोधी हुनु हो ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको भारतसम्बन्धी अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीतिक वृत्तदेखि नागरिक तहसम्म नयाँ बहस र विवाद सिर्जना गरेको छ। भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित NDTV World Summit 2026 मा अक्टोबर २३ मा उनले दिएको ‘भारतविरोधी भावनालाई नेपाली राष्ट्रवादसँग जोड्ने समय सकिएको’ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चौतर्फी विरोध सुरु भएको हो।

विशेषगरी जेनजी आन्दोलनबाट राजनीतिक चेतना र परिवर्तनको अपेक्षा राखेका युवाहरूले समेत अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छन्। जेनजी अभियन्ता अजय सोडारीले त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई नै सम्बोधन गरेर अर्थमन्त्री वाग्लेलाई तत्काल पदबाट बर्खास्त गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र बुझाएका छन्।

सोडारीको आपत्ति केवल एउटा वाक्य वा भाषणको शब्द चयनमा सीमित छैन। उनको प्रश्न नेपालको परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता र छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने राज्यको दृष्टिकोणसँग जोडिएको छ।

उनले उठाएको प्रश्न असान्दर्भिक छैन। नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा अत्यन्त निकट छ। तर निकट सम्बन्ध हुनु र राष्ट्रिय हितका विषयमा मौन बस्नु एउटै कुरा होइन। मित्रता र आत्मसमर्पणबीचको अन्तर राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरूले बुझ्नैपर्छ।

राष्ट्रवाद भारतविरोध होइन, राष्ट्रिय हितको पक्षधरता हो

नेपालले भारतसँग राख्दै आएका असमान सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकनको माग गर्नु, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका अतिक्रमित भूमिबारे आवाज उठाउनु, सहज पारवहनको अधिकार खोज्नु, व्यापार घाटा घटाउन पहल गर्नु तथा नदी र जलस्रोतको न्यायोचित उपयोगको प्रश्न उठाउनु कुनै पनि हालतमा भारतविरोधी गतिविधि होइनन्।

सीमावर्ती क्षेत्रमा वर्षायाममा देखिने डुबानको समस्या, सीमामा हुने अवरोध, व्यापार तथा पारवहनमा उत्पन्न कठिनाइ र जलस्रोतको उपयोगमा नेपालको हित सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय सार्वभौम राष्ट्रका स्वाभाविक सरोकार हुन्।

यी प्रश्न उठाउँदा कसैको राष्ट्रियता कमजोर हुँदैन। बरु आफ्नो देशको हित र अधिकारप्रति सचेत रहेको प्रमाणित हुन्छ।

तर अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर उठेको विवादले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ– के अब नेपालको राष्ट्रिय हितका सवाल उठाउँदा भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रने डरले नेपाली नेतृत्वले आफ्नै आवाज दबाउनुपर्ने हो ?

यदि त्यसो हो भने सार्वभौमसत्ताको अर्थ के रहन्छ ? राष्ट्रिय स्वाभिमानको परिभाषा के हुन्छ ? र जनताले चुनेको सरकारले देशको हितको पक्षमा कति दृढतापूर्वक उभिन सक्छ ?

दिल्लीको मञ्चमा बोल्दा काठमाडौंको संवेदनशीलता बिर्सन मिल्छ ?

कूटनीति भनेको उत्तेजनापूर्ण भाषण गर्नु होइन। छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिगार्नु पनि राष्ट्रवाद होइन। तर कूटनीतिक मर्यादाको नाममा राष्ट्रिय सरोकारलाई कमजोर पार्ने भाष्य निर्माण गर्नु पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन।

अर्थमन्त्रीजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिको अभिव्यक्ति व्यक्तिगत विचारमा मात्र सीमित रहँदैन। त्यसले सरकारको दृष्टिकोण, प्राथमिकता र नीतिगत सोचको समेत संकेत गर्छ।

त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बोलिएका शब्दको अर्थ र प्रभाव दुवै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। दिल्लीमा दिएको अभिव्यक्तिले नेपालभित्र असन्तुष्टि जन्माएको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले त्यसको आशय स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ।

नेपाल भारतको विरोधी होइन। नेपाल भारतसँग राम्रो सम्बन्ध चाहन्छ। तर राम्रो सम्बन्धको अर्थ नेपालको राष्ट्रिय हितका विषयमा प्रश्न उठाउन नपाउनु होइन। दुई देशबीचको सम्बन्ध समानता, सम्मान, पारस्परिकता र एकअर्काको सार्वभौमसत्ताप्रतिको सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ।

जेनजी अभियन्ताको प्रश्न : पदभन्दा ठूलो देशको स्वाभिमान

अजय सोडारीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा नेपालको राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग मात्र जोडेर व्याख्या गर्नु गलत भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले राष्ट्रिय हित र सार्वभौमसत्तालाई धरापमा पारेर आत्मसमर्पण गर्न नसकिने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।

उनको माग अर्थमन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने रहेको छ। बहालवाला सरकारी पदाधिकारीबाट पटक–पटक देशको हितविपरीत अभिव्यक्ति आउनु गम्भीर विषय भएको उनको आरोप छ।

तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि छ। कुनै पनि मन्त्रीलाई केवल राजनीतिक असहमति वा आलोचनाका आधारमा पदबाट हटाउने निर्णय पर्याप्त आधारबिना गरिनु हुँदैन। त्यसका लागि अभिव्यक्तिको पूर्ण सन्दर्भ, आशय, त्यसले पार्न सक्ने प्रभाव र सरकारको आधिकारिक धारणा स्पष्ट हुनुपर्छ।

अर्थमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले पनि यस विषयलाई सामान्य राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपका रूपमा पन्छाउन मिल्दैन।

सरकारको परीक्षा अब प्रधानमन्त्री शाहको निर्णयमा

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार परिवर्तनको अपेक्षा, सुशासन र राष्ट्रिय स्वाभिमानको नारासहित स्थापित भएको राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा छ। त्यसैले सरकारसँग जनताको अपेक्षा पनि सामान्य छैन।

जेनजी आन्दोलनले उठाएका सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र राष्ट्रिय हितका सवाललाई सरकारले व्यवहारमा उतार्नुपर्ने चुनौती छ। पुराना सरकारका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाएर नयाँ राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेकाहरूले आफैँ पनि सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट भाग्न पाउँदैनन्।

अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर उठेको विवादमा प्रधानमन्त्रीको मौनता वा अस्पष्ट प्रतिक्रियाले थप प्रश्न जन्माउन सक्छ। सरकारले अर्थमन्त्रीको भनाइलाई आधिकारिक रूपमा स्पष्ट पार्ने, आवश्यक परे कूटनीतिक तथा राजनीतिक समीक्षा गर्ने र राष्ट्रिय हितप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ।

नेपालले भारतसँग मित्रवत् सम्बन्ध राख्नुपर्छ, आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्नुपर्छ र दुवै देशका जनताबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ। तर त्यसका लागि नेपालको स्वाभिमानलाई सम्झौताको वस्तु बनाउन सकिँदैन।

भारतसँग मित्रता चाहिन्छ, अधीनता होइन। सहकार्य चाहिन्छ, आत्मसमर्पण होइन। सम्मान चाहिन्छ, मौन स्वीकृति होइन।

अन्ततः प्रश्न एउटा मन्त्रीको कुर्सीको मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय अडानको हो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिको वास्तविक आशय के हो भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ आउनुपर्छ। यदि अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय हित कमजोर बनाउने सन्देश दिएको हो भने त्यसको राजनीतिक तथा नैतिक जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित पदाधिकारीले लिनुपर्छ।

राष्ट्रवादको नाममा भारतविरोधी भावना फैलाउनु गलत हो भने भारतसँगको सम्बन्धको नाममा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ कमजोर पार्नु पनि उत्तिकै गलत हो।

सरकारले एउटा कुरा स्पष्ट बुझ्नुपर्छ– देशको स्वाभिमान कुनै दल, नेता वा मन्त्रीको निजी सम्पत्ति होइन। यो प्रत्येक नेपाली नागरिकको साझा पहिचान र सार्वभौम राष्ट्रको आधार हो।

मन्त्री पदमा रहनु ठूलो कुरा होइन, देशको हितमा उभिन सक्नु ठूलो कुरा हो।

त्यसो त, अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिको पूर्ण सन्दर्भ र सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ। राष्ट्रिय हितको बहस तथ्य, कूटनीतिक मर्यादा र जवाफदेहिताका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ।