'गाडीको हर्न' मा हरायो सुकुम्बासीको क्रन्दन: सरकारको 'डाइभर्ट पोलिटिक्स' मा फेरि फसे माननीयहरू!
काठमाडौं । राजनीतिमा एउटा पुरानो र अचुक अस्त्र छ, "जब जनताले तिम्रो असफलतामाथि प्रश्न उठाउन थाल्छन्, तब बजारमा एउटा नयाँ र ठूलो हल्ला चलाइदेऊ।
" चतुर सरकारले खेल्यो ठ्याक्कै यही कार्ड र हाम्रा सोझा (वा जानीजानी सोझा बनेका) माननीय सांसदहरूले संसद्मा त्यही कार्डको पछि कुदेर आफ्नो 'संसदीय धर्म' निभाए।
परिणाम? संसद्मा आज जनताका वास्तविक र जल्दाबल्दा मुद्दाहरू फेरि एकपटक ओझेलमा परेका छन्, र सरकार आफ्नो 'डाइभर्ट स्ट्राटेजी' (मुद्दा मोड्ने रणनीति) मा शत-प्रतिशत सफल भएको छ।
'थिएटर' भर्सेस 'रियालिटी': गाडी तेर्साएको फण्डा र लासहरूको लिलामी
आजको संसद् बैठकको दृश्य निकै रोचक थियो। माननीयहरूको आक्रोशको पारो तातिएको थियो, तर विडम्बना! त्यो आक्रोश देशका गरिब, घरबारविहीन र ज्यान गुमाएका नागरिकका लागि थिएन। आक्रोश त सडकमा गाडी तेर्साएको एउटा 'इन्सिडेन्ट' मा केन्द्रित थियो।
हो, सडकमा गाडी तेर्सिनु, कानुनी राज्यको उपहास हुनु र अराजकता बढ्नु आफैँमा गम्भीर विषय हो। तर, के यो देशमा गाडी तेर्सिनु भन्दा ठूलो अपराध र संकट अरू केही थिएन?
संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर 'गाडी तेर्सिएको' मा घाँटीको नस फुलाउने माननीयहरूले ती अनुहारहरू किन बिर्सिए, जसले न्याय नपाएर आफ्नै शरीरमा आगो लगाए?
गणेश नेपाली लगायतका आत्मदाह र आत्महत्याका श्रृंखला: राज्यको संयन्त्र, आर्थिक संकट र न्यायको ढोका बन्द भएपछि एउटा नागरिकले आत्मदाह गर्ने निर्णयमा पुग्नु यो व्यवस्थाकै सबैभन्दा ठूलो हार हो।
तर, संसद्मा यी मृतकहरूको चीत्कार सुनिएन, सुनियो त केवल गाडीको हर्न र टायरको कुरा!
सुकुम्बासीको विचल्ली: चाडबाड होस् कि वर्षा, विकल्पविहीन बनाएर सडकमा फालिएका सुकुम्बासीहरू अलपत्र परेका छन्। उनीहरूको गाँस र बास खोसिँदा देशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था 'मौन' बस्छ र एउटा सडकको लफडालाई राष्ट्रिय संकटको रूपमा बिकाउन सफल हुन्छ।
सरकारको रणनीतिक विजय: 'तपाईंले जे देखाउनुभयो, हामीले त्यही हेर्यौँ'
यो घटनाले के पुष्टि गर्छ भने, वर्तमान सरकार आम जनताको ध्यान वास्तविक समस्याबाट कसरी हटाउने भन्ने कलामा 'पीएचडी' गरिसकेको छ। महंगी, बेरोजगारी, मिटरब्याजको समस्या, आत्मदाह र सुकुम्बासीको विचल्ली जस्ता मुद्दामा जवाफ दिनुपर्ने डरले सरकारले यस्ता खुद्रे र भाइरल प्रकृतिका मुद्दाहरूलाई बजारमा यसरी फ्याँकिदिन्छ कि, प्रतिपक्ष र आफ्नै सांसदहरू पनि त्यही माछा मार्ने जालमा फस्न पुग्छन्।
आज संसद्मा माननीयहरूले जुन जोडतोडका साथ गाडी तेर्साएको विषय उठाए, त्यही शक्ति र ऊर्जा सुकुम्बासीको हक र आत्मदाहको निष्पक्ष छानबिनका लागि लगाएको भए सिंहदरबार हल्लिने थियो। तर, माननीयहरूले सरकारले कोरिदिएको सीमारेखामै दौडिनु उपयुक्त ठाने ।
निष्कर्ष: जनताको एजेण्डा हराएको संसद्
संसद् भनेको कानुन बनाउने र सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने थलो हो। तर, आजको बहश हेर्दा लाग्थ्यो, यो कुनै युट्युब च्यानलको भाइरल भिडियोमाथि भइरहेको 'प्यानल डिस्कसन' हो।
सरकारको 'डाइभर्ट पोलिटिक्स' को शिकार बनेका माननीयहरूलाई जनताले सोधिरहेका छन् "सडकको गाडी त हट्ला माननीयज्यू, तर न्याय नपाएर आगो सल्केका ती नेपालीहरूको आत्मा र सडकमा अलपत्र परेका सुकुम्बासीको ओत लाग्ने ठाउँ कहिले फिर्ता आउँछ?"
जवाफ सायद कसैसँग छैन, किनभने सरकार आफ्नो रणनीतिमा सफल भइसकेको छ र माननीयहरू अर्को कुनै 'भाइरल' मुद्दाको पखाईमा छन्!
