न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ३२ असार । उखानै छ– "आफू त महादेव, कसले देला वर!" देशको गृहप्रशासन सम्हालेर सुशासनको लामो-लामो भाषण छाँट्न खप्पिस वर्तमान गृहमन्त्री सुदन गुरुङको हालत अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै देखिएको छ।

संसद् र सार्वजनिक मञ्चहरूमा उभिएर "२०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोतल्छु र दोषीलाई कठघरामा ल्याउँछु" भन्दै जनताको सेन्टिमेन्ट तान्न खप्पिस गृहमन्त्री आफैं अहिले 'सम्पत्तिको स्रोत' खोज्ने ऐना अगाडि उभिन डराइरहेका छन्।

एकातिर पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारण कर्मचारीसम्म आफ्नो सम्पत्तिको हिसाब बुझाउन र खरिद-बिक्रीको खोजीनीति गर्न आयोगको ढोका चाहर्दैछन्, अर्कोतिर देशको सुरक्षा कमान्डर नै 'अकुत' सम्पत्तिको शङ्कास्पद बादल भित्र लुकेर बसेका छन्।

१. गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई सोझो प्रश्न: तपाईँको सम्पत्ति किन 'गोप्य' ?
अहिलेका गृहमन्त्रीको सम्पत्तिमाथि बजारमा गम्भीर प्रश्नहरू तेर्सिएका छन्। तर, अचम्मको कुरा, 'सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन' भनेझैं सरकारले आफ्ना गृहमन्त्रीलाई भित्रभित्रै चोख्याएर, धोइपखाली गरेर 'पवित्र' बनाइसकेको छ।

अहिलेको प्रचलित कार्यादेश र नियमावलीलाई यसरी तोडमरोड गरिएको छ कि, गृहमन्त्री गुरुङ आयोगको छानबिनको राडारमै नपर्ने सुरक्षित किल्लाभित्र विराजमान छन्।

जनताको प्रश्न: "गृहमन्त्रीज्यू, अरूका फाइल खोतल्न तम्सिने तपाईँको आफ्नै सम्पत्तिको स्रोत चाहिँ कुन आकासबाट बर्सिएको हो? कि सरकारी ओहोदामा बस्ने बित्तिकै सम्पत्तिको वैधता स्वतः प्रमाणित हुने ईश्वरीय वरदान मिल्छ?"

२. दरबार हत्याकाण्डको 'फाइल' कि राजनीतिक स्टन्ट ?

सदनमा छिर्ने बित्तिकै ठूला-ठूला काण्डका फाइल खोल्ने र इतिहासकै रहस्यमयी दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गरेरै छाड्ने गर्जन गर्ने गृहमन्त्रीको त्यो हुङ्कार अहिले कहाँ पुग्यो?

कतै त्यो चर्चा केवल आफ्नो सम्पत्तिमाथि उठेका प्रश्नहरू र नाकाका तस्करहरूसँगको सेटिङबाट जनताको ध्यान मोड्ने "राजनैतिक स्टन्ट" मात्र त थिएन?

आफ्नै मन्त्रालय मातहतका सशस्त्रका डीएसपीहरू सीमामा तस्करसँग '१ लाखको सामानमा ५ हजारको रसिद' काटेर राजस्व लुट्दै गर्दा मुकदर्शक बन्ने गृहमन्त्रीले दरबार हत्याकाण्डको रहस्य सुल्झाउलान् भनेर पत्याउनु र बालुवाबाट तेल निकाल्नु एउटै हुन थालेको छ।

३. सरकारी निकाय र सर्वसाधारणको असन्तुष्टि: कानुनको दुईधारे कसी

बहालवाला सरकारका मन्त्री र शक्तिशाली राजनीतिक संयन्त्रहरू छानबिनको दायराबाहिर रहने, तर तल्लो तहका कर्मचारी र राजनीतिक विरोधीलाई मात्र निशाना बनाइने यो विरोधाभासपूर्ण शैलीलाई सरकारी निकायका इमानदार अधिकारी र आम जनताले पटक्कै निको मानेका छैनन्।

यो प्रवृत्तिले आयोगको निष्पक्षतामाथि मात्र होइन, सिंगो व्यवस्थाको नैतिक धरातलमाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।

मुख्य विरोधाभासहरू: भेदभावपूर्ण छानबिन: प्रतिपक्ष र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिनको हतारो, तर गृहमन्त्रीको शङ्कास्पद सम्पत्तिमा 'सरकारी क्लिन चिट'।

गफै मात्रको सुशासन: दरबार हत्याकाण्ड छानबिन गर्ने गफ सञ्चारमाध्यमका हेडलाइनमा सीमित, भुइँतहमा भने आफ्नै सम्पत्तिको रक्षा कवच निर्माण।

प्रतिवेदनको नियति: यदि शक्तिशालीहरूलाई यसरी नै उन्मुक्ति दिइने हो भने यो अभियान पनि विगतका सयौं 'अपुरो र थन्किएको' प्रतिवेदन जस्तै दराजको शोभा बन्ने पक्का छ।

गृहमन्त्रीज्यू, पद र पावरको आयु सधैं हुँदैन। बालकोट र बालुवाटारको छहारीमा बसेर आज छानबिनको दायराबाट उम्किए पनि भोलि इतिहास र जनताको अदालतले तपाईँको 'गोप्य' सम्पत्तिको हिसाब पक्कै माग्नेछ।

भाषणमा दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्नु अगाडि आफ्नै सम्पत्तिको पारदर्शी फाइल जनताको अगाडि राख्ने हिम्मत गर्ने कि?