‘संसदलाई छायामा राखेर सत्ता चलाइँदैछ’ : थापा, सरकारमाथि ‘फासीवादी’ बाटो रोजेको आरोप
काठमाडौं, १६ असोज । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारको ६ महिने कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै थापाले सरकार लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको मर्मअनुसार अघि नबढेको आरोप लगाउँदै पछिल्ला गतिविधिलाई ‘फासीवादी शासन’तर्फ उन्मुख भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
थापाको अभिव्यक्तिको केन्द्रमा सरकारको बहुमत, संसद् सञ्चालनको शैली, विधेयक निर्माणमा प्रतिपक्षको भूमिका तथा राजनीतिक सहमतिको प्रश्न देखिएको छ ।
उनले निर्वाचनमा आफ्नो दलले व्यहोरेको पराजयलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा स्वीकार गरिसकेको स्पष्ट पार्दै त्यसलाई सरकारप्रतिको आलोचना रोक्ने कारणका रूपमा लिन नहुने संकेत गरे ।
उनले आफूहरू निर्वाचनको परिणामबाट भाग्न नखोजेको, बरु जनमतको निर्णयलाई स्वीकार गरेर प्रतिपक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको बताए । उनका अनुसार पराजय स्वीकार गर्नु आत्मसमर्पण नभई आगामी राजनीतिक यात्राका लागि अवसर हो ।
‘पराजयको स्वीकारोक्ति आत्मसमर्पण होइन, हामीले यसलाई भावी विजयको अवसरका रूपमा लिएका छौँ ।’
थापाले सरकारको ६ महिनाको कार्यकाललाई समीक्षा गर्दा सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न विधि निर्माण प्रक्रियामा देखिएको दाबी गरे ।
उनका अनुसार संसद्मा दर्ता भएका दर्जनौँ विधेयकमा प्रतिपक्षले दिएका सुझावलाई पर्याप्त स्थान नदिई सत्तापक्षले आफ्नो संख्यात्मक शक्तिका आधारमा निर्णय अघि बढाएको छ ।
उनले संसद्मा बहुमत हुनु र बहुमतको आधारमा सबै विषय पेलेर अघि बढ्नु फरक कुरा भएको बताए । लोकतन्त्रमा संख्या महत्वपूर्ण भए पनि विधेयक निर्माण र राज्य सञ्चालनमा संवाद, छलफल र सहमति उत्तिकै आवश्यक हुने उनको भनाइ थियो ।
‘संख्या र शक्तिको दम्भमा विधेयक पेलेर पारित’
थापाले सत्तापक्षमाथि ‘संख्या र शक्तिको दम्भ’ देखाएको आरोप लगाउँदै विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
उनका अनुसार संसद् सरकारको औपचारिकता पूरा गर्ने थलो मात्र होइन, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च राजनीतिक संस्था हो । प्रतिपक्षले उठाएका प्रश्न र संशोधन प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै केवल बहुमतका आधारमा कानुन निर्माण गरिए संसद्को भूमिका कमजोर हुने उनको तर्क थियो ।
‘लोकतान्त्रिक प्रक्रिया संवाद र सहमतिमा आधारित हुनुपर्नेमा सत्तापक्षले सङ्ख्या र शक्तिको दम्भमा विधेयकहरू पेलेर पारित गर्ने काम गरेको छ,’ उनले भने ।
प्रतिनिधि सभामा एमाले संसदीय दलका नेता रहेका थापा २०८२ को निर्वाचनपछि संसद्मा आएका हुन् । संघीय संसद्को आधिकारिक विवरणअनुसार उनी चितवनबाट समानुपातिक सांसद हुन् र एमाले संसदीय दलको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
सभामुखमाथि पनि प्रश्न
थापाले सरकारको आलोचना मात्र गरेनन्, संसद्को नेतृत्व गर्ने सभामुखको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाए ।
राजनीतिक दलबीच सहमति निर्माण गर्ने, संसद्लाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने तथा सरकार र प्रतिपक्षबीच संवादको वातावरण बनाउने विषयमा सभामुखले थप सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
यद्यपि पछिल्लो समय सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्ने प्रयास गर्नु र सत्तापक्षकै केही सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउन थालेको घटनालाई भने उनले सकारात्मक संकेतका रूपमा व्याख्या गरे ।यसले सत्तापक्षभित्र पनि सरकारको कार्यशैलीबारे बहस सुरु भएको देखाउने उनको संकेत थियो ।
विपत्तिपछि सर्वपक्षीय संयन्त्रको प्रसंग
थापाले भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता औँल्याउँदै यसअघि राखेको धारणा पनि स्मरण गराए ।
विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि राजनीतिक दल तथा विज्ञहरू सम्मिलित सर्वपक्षीय संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो ।
यसअघि उनले सरकार सदनप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुनुपर्ने र विपद् व्यवस्थापनमा राजनीतिक दल तथा विज्ञको सामूहिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
रास्वपा सभापतिले विपद्पछि सर्वपक्षीय संयन्त्र निर्माणका लागि गरेको पहलको स्वागत गर्दै थापाले संसदीय विशेष समितिमा राष्ट्रिय सभालाई समावेश नगरिएको विषयमा भने असन्तुष्टि जनाए । उनका अनुसार यस्ता राष्ट्रिय संकटका विषयमा राज्यका सबै अंग र राजनीतिक शक्तिबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ ।
भोटेकोशी बाढीपछि थापाले विपद् प्राकृतिक मात्र हो वा त्यसमा मानवीय पक्षसमेत जोडिएको छ भन्ने विषयमा वस्तुगत अध्ययन आवश्यक रहेको धारणा पनि सार्वजनिक गरेका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीको गिरफ्तारीदेखि सरकारको यात्रासम्म
थापाले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई पनि सरकारको ६ महिने कार्यकालसँग जोडेर हेरे । पूर्वप्रधानमन्त्रीको गिरफ्तारीदेखि पछिल्ला राजनीतिक घटनासम्मका घटनाक्रमले सरकारको यात्रा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबाट टाढिँदै गएको उनको आरोप थियो ।
उनले पछिल्लो राजनीतिक अभ्यासलाई ‘फासीवादी’ दिशातर्फ अग्रसर भएको संज्ञा दिए । तर ‘फासीवादी’ भन्ने शब्द थापाको राजनीतिक मूल्यांकन र आरोपका रूपमा आएको हो; यसको अर्थ र प्रयोगबारे राजनीतिक वृत्तमा फरक–फरक व्याख्या हुन सक्छ ।
शुक्रबारको उनको अभिव्यक्तिको मुख्य सन्दर्भ भने सरकारको निर्णय प्रक्रिया, संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका र राजनीतिक संवादको अवस्थाप्रतिको असन्तुष्टि थियो ।
थापाले यसअघि पनि संसद्मा सरकारका विभिन्न निर्णयमाथि कडा प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । जेठमा उनले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा नेपाली सेनाको प्रयोगबारे समेत सरकारसँग प्रश्न गरेका थिए ।
बहुमतको सरकार कि सहमतिको राजनीति ?
थापाको शुक्रबारको अभिव्यक्तिले सरकारको आगामी राजनीतिक शैलीमाथि एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—संसद्मा प्राप्त ठूलो जनादेशलाई सरकारले कसरी प्रयोग गर्छ ?
चुनावबाट प्राप्त बहुमत सरकार सञ्चालनका लागि राजनीतिक आधार हो । तर संसद् स्वयं भने सरकार र सत्तापक्ष मात्रको संस्था होइन । प्रतिपक्षको भूमिका सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने, विधेयकको समीक्षा गर्ने र वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने पनि हो ।
यही बिन्दुमा थापाको आलोचना केन्द्रित देखिन्छ । उनको दाबीअनुसार सरकारले आफ्नो संख्यात्मक शक्तिलाई संवाद र सहमतिभन्दा माथि राखेको छ । सत्तापक्षले भने आफ्ना विधेयक तथा कार्यक्रम अघि बढाउन पाएको जनादेशलाई राजनीतिक वैधताको आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।
यसरी हेर्दा वर्तमान संसद्मा देखिएको मूल बहस केवल एउटा दल र अर्को दलबीचको विवादमा सीमित छैन । यो बहस बहुमतको प्रयोग, प्रतिपक्षको भूमिका, संसद्को प्रभावकारिता र सहमतिको राजनीतिक संस्कारसँग जोडिएको छ ।
सरकारको ६ महिना पूरा हुँदै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षका संसदीय दलका नेताबाट आएको यो अभिव्यक्तिले आगामी दिनमा संसद्भित्र सरकार र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्ध अझै महत्वपूर्ण बन्ने संकेत गरेको छ ।
थापाले निर्वाचनको पराजय स्वीकार गर्दै प्रतिपक्षमा बसेर सरकारका काममाथि निगरानी गर्ने सन्देश दिएका छन् । उनले सरकारलाई दिएको मुख्य राजनीतिक चुनौती पनि यही हो—जनादेशलाई शक्ति प्रदर्शनका रूपमा प्रयोग गर्ने कि संवाद र सहमतिमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने ?
उनको आरोपलाई सत्तापक्षले कसरी लिन्छ र सरकारले आगामी दिनमा संसद् तथा प्रतिपक्षसँगको सम्बन्धलाई कुन ढंगले अघि बढाउँछ भन्ने विषय अब सरकारको आगामी कार्यशैलीसँग जोडिएको छ ।
