न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

तातोपानी र केरुङतर्फको अवरोधसँगै कोरला नाका पनि बन्द, सडक क्षतिको विवरण अझै अपूर्ण; पूर्वाधार सचिवविहीन हुँदा पुनर्निर्माण र अनुगमनमा प्रश्न

काठमाडौं, १५ असोज । बाढीपहिरोले देशभरका सडक, पुल, राजमार्ग तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्यापए पनि त्यसको एकीकृत र यकिन विवरण अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन।

देशका विभिन्न भागमा भएको क्षतिको स्थलगत निरीक्षण तथा विवरण संकलनका लागि सरकारी टोली परिचालन भए पनि क्षतिको वास्तविक अवस्था, पुनर्निर्माणको लागत र तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे स्पष्ट तस्वीर बाहिर आउन सकेको छैन।

यहीबीच पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सचिवविहीन बनेको छ। मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएपछि बुधबारदेखि मन्त्रालय सचिवविहीन भएको हो।

मुलुकका सडक तथा भौतिक पूर्वाधारमा बाढीपहिरोले ठूलो क्षति पुर्याुइरहेको समयमा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएपछि पूर्वाधार क्षेत्रको समन्वय, क्षति मूल्यांकन र पुनर्निर्माणको काम थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

एकातिर देशभरका सडक तथा पुलको क्षति यकिन गर्ने चुनौती छ भने अर्कोतिर चीनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण व्यापारिक नाका लामो समयदेखि बन्द छन्।

तातोपानी नाका गत साउन १ गतेदेखि नै अवरुद्ध रहँदै आएको छ। त्यसपछि असोज ११ र १२ गते आएको बाढीपहिरोका कारण सञ्चालनमा रहेको कोरला नाका पनि प्रभावित भएपछि चीनसँगको स्थल व्यापारमा थप समस्या उत्पन्न भएको छ।

बन्द नाका सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायका प्राविधिक र विज्ञ टोली स्थलगत अनुगमनमा खटिएका छन्।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सडक विभाग, सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोट, उद्योग मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित चिनियाँ दूतावासका प्रतिनिधिहरू समेत स्थलगत अवस्थाको अध्ययनमा जुटेका छन्।

नाका खुलाउने दबाब, तर क्षतिको विवरण नै अधुरो
बाढीपहिरोका कारण सडक तथा भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको वास्तविक अवस्था नखुलेसम्म नाका सञ्चालनका लागि आवश्यक पुनर्निर्माण तथा मर्मतको योजना बनाउन कठिन हुने अधिकारीहरूको बुझाइ छ।

विशेषगरी सीमावर्ती क्षेत्रमा सडक, पुल, कल्भर्ट तथा पहुँचमार्गमा भएको क्षतिको मूल्यांकन गरेर कुन स्थानमा तत्काल अस्थायी मार्ग बनाउन सकिन्छ र कहाँ स्थायी संरचना निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने यकिन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

सरकारी टोली स्थलगत अनुगमनमा गए पनि क्षतिको विस्तृत प्राविधिक प्रतिवेदन तयार हुन केही समय लाग्ने देखिएको छ। त्यसैले दशैंअघि नै बन्द नाकाहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँछन् वा आउँदैनन् भन्ने विषय अझै निश्चित हुन सकेको छैन।

यद्यपि पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र चिनियाँ पक्षबीच समन्वय गरेर सकेसम्म चाँडो नाका सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। नेपाल–चीन व्यापार तथा आवागमनका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिने नाका लामो समय बन्द रहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर व्यवसायी, आयातकर्ता, स्थानीय बासिन्दा र समग्र आपूर्ति व्यवस्थामा पर्न सक्छ।

सचिवको कुर्सी खाली, दाबेदारको दौडधुप
यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिव पद रिक्त भएपछि नयाँ सचिव नियुक्तिको विषय पनि चर्चामा आएको छ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा अहिले देखिएको चुनौती सामान्य प्रशासनिक व्यवस्थापनभन्दा फरक भएकाले नयाँ सचिव नियुक्तिमा सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव, प्राविधिक ज्ञान र संकट व्यवस्थापन क्षमतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज उठेको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिवका लागि विभिन्न सचिव तथा वरिष्ठ कर्मचारीहरूको नाम चर्चामा आउन थालेको छ। सिंचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडी र विश्वबाबु पुडासैनीमध्ये केही नाम सम्भावित दाबेदारका रूपमा चर्चामा रहेको बताइएको छ।

दवाडी हाल सिंचाइ मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा छिन्। उनी यसअघि पनि विभिन्न विषयमा विवादमा तानिँदै आएकी कर्मचारीका रूपमा चर्चा हुने गरेकी छन्। अर्कोतर्फ पुडासैनी प्रदेश सचिव हुँदै शिक्षा तथा खानेपानी मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका व्यक्ति हुन्।

तर, यीमध्ये कसलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिव बनाउने भन्ने विषयमा सरकारले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन।

‘मालदार’ मन्त्रालयको आरोप र नियुक्तिमा चलखेलको आशंका
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई विकास बजेटको ठूलो हिस्सा परिचालन हुने मन्त्रालयका रूपमा हेरिन्छ। सडक, पुल, राजमार्ग, सुरुङ, आयोजना तथा ठूला पूर्वाधार परियोजनासँग सम्बन्धित निर्णयमा मन्त्रालयको प्रत्यक्ष भूमिका रहने भएकाले सचिव पदलाई प्रशासनिक वृत्तमा महत्वपूर्ण मानिन्छ।

त्यसैले पनि सचिव नियुक्तिको विषयमा स्वाभाविकभन्दा बढी राजनीतिक तथा प्रशासनिक चासो देखिने गरेको छ। मन्त्रालयभित्र र बाहिरबाट आ–आफ्ना निकट व्यक्तिलाई सचिव बनाउन प्रयास हुने गरेको चर्चा पनि हुने गरेको छ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा पटक–पटक प्राकृतिक विपद्का घटना भइरहेका बेला भने सचिव नियुक्तिलाई भागबन्डा वा पहुँचको विषयभन्दा कार्यक्षमता र अनुभवको आधारमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

सडक तथा पुलको क्षति, पुनर्निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय नाका सञ्चालन, ठूला आयोजनाको प्रगति र आगामी वर्षको पूर्वाधार नीति एकैपटक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा मन्त्रालयको नेतृत्व अनुभवी र निर्णय क्षमता भएको व्यक्तिले सम्हाल्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको धारणा छ।

विशेषगरी बाढीपहिरोपछि तत्कालीन उद्धार तथा अस्थायी संरचना निर्माणसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको काम पनि अगाडि बढाउनुपर्ने भएकाले सचिव नियुक्ति ढिलो हुँदा मन्त्रालयको निर्णय प्रक्रियामा असर पर्न सक्ने देखिन्छ।

१२८ स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको प्रश्न
यसैबीच सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियुक्तिको विषय पनि आलोचनाको केन्द्रमा छ। सरकारले १६ वटा मन्त्रालयमा १२८ जना स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार नियुक्त गरेको विषय सार्वजनिक बहसमा आएको छ।

मन्त्रालयको कामलाई विज्ञ सुझाव तथा राजनीतिक समन्वयबाट प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सल्लाहकार राख्न सकिने भए पनि ठूलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा राज्यको प्रशासनिक संरचना थप बोझिलो बन्ने प्रश्न उठेको छ।

सरकार परिवर्तनसँगै विगतका नियुक्ति हटाएर नयाँ सरकार निकटका व्यक्तिलाई विभिन्न संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति दिने प्रवृत्ति दोहोरिएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ।

अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका करिब १ हजार ५ सय व्यक्तिलाई हटाएर नयाँ नियुक्ति गरिएको भन्ने विषय पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा छ।

सरकार फेरिए पनि नियुक्तिको शैलीमा परिवर्तन नआएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति गर्ने परम्परा कायम रहेसम्म प्रशासनिक क्षेत्रमा स्थायित्व र संस्थागत क्षमता विकास हुन नसक्ने प्रश्न उठेको छ।

विपद्को बेला प्राथमिकता के हो ?
यतिबेला सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्रशासनिक नियुक्तिभन्दा जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका पूर्वाधारलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु हो। बाढीपहिरोले सडक काटिएका छन्, पुलमा क्षति पुगेको छ, कतिपय बस्तीको यातायात सम्पर्क टुटेको छ भने चीनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण नाका पनि अवरुद्ध छन्।

यस्तो अवस्थामा पूर्वाधार मन्त्रालयले क्षतिको एकीकृत विवरण तयार गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ। कुन सडक तत्काल खुलाउनुपर्ने, कुन पुल अस्थायी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने, कुन संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि कति बजेट आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक छ।

त्यसका लागि मन्त्रालयको सचिव नियुक्ति पनि तत्काल टुंग्याउनुपर्ने अवस्था छ। तर सचिवको कुर्सीमा को पुग्छ भन्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई गति दिन सक्ने व्यक्ति छनोट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय अहिलेको मुख्य प्रश्न बनेको छ।

तातोपानी र कोरला नाका खुलाउन सरकारी तथा प्राविधिक टोली सीमाक्षेत्रमा पुगेका छन्। तर नाका खुल्ने समय भने क्षतिको प्राविधिक मूल्यांकन, सडक तथा पुल मर्मतको अवस्था र नेपाल–चीनबीचको समन्वयमा निर्भर रहनेछ।

बाढीपहिरोले दिएको संकटले सरकारको पूर्वाधार व्यवस्थापन क्षमताको परीक्षा लिइरहेको छ। यही बेला सचिव नियुक्ति, सल्लाहकार नियुक्ति र राजनीतिक भागबन्डाको बहस पनि समानान्तर रूपमा अघि बढेको छ।

जनताको नजरमा अब प्रश्न एउटै छ—पूर्वाधारको क्षति सम्हाल्न सरकारलाई अनुभवी नेतृत्व चाहिएको हो कि सचिवको कुर्सीका लागि हुने प्रशासनिक दौडधुप?

विपद्को घडीमा यसको जवाफ नियुक्तिको निर्णयले मात्र होइन, सडक खुल्ने गति, बन्द नाका सञ्चालनमा आउने समय र क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणको परिणामले दिनेछ।

यो पनि पढ्नुहोस् :
प्राविधिक सचिव बढुवामा सिंह,श्रेष्ठ र मैनालीको दौड, दुई मन्त्रालयमा बन्नेछ ‘फिट’को समीकरण