न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । गोपालप्रसाद सिग्देल अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिव पद रिक्त भएको छ। रिक्त सचिव पद पूर्ति गर्न इन्जिनियरिङ सेवातर्फका सहसचिवहरूको बढुवा सिफारिस प्रक्रिया अघि बढ्ने तयारीसँगै प्रशासनिक वृत्तमा तीन सहसचिवको नाम चर्चामा आएको छ।

इन्जिनियरिङ सेवा (प्राविधिक)तर्फ सचिव बढुवाका लागि लगानी बोर्डका सहसचिव नवीनराज सिंह, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमै कार्यरत सहसचिव मिना श्रेष्ठ र सहसचिव पद्यकुमार मैनाली प्रतिस्पर्धामा छन्।

तीनै जना आ–आफ्नो प्राविधिक उपसमूहतर्फ अनुभवी अधिकारी मानिन्छन्। सिंह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूहअन्तर्गत जलविद्युत् (हाइड्रोपावर) उपसमूहका हुन्। श्रेष्ठ खानेपानीतर्फको स्यानिटरी उपसमूह र मैनाली भवन तथा आर्किटेक्ट उपसमूहका अधिकारी हुन्।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिवका लागि उपसमूहगत दृष्टिले श्रेष्ठ र मैनालीको दाबेदारीलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। मन्त्रालयमै कार्यरत रहेकाले श्रेष्ठसँग मन्त्रालयको कार्यप्रणाली र चालु योजनाबारे प्रत्यक्ष अनुभवसमेत छ।

यता, जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रको प्राविधिक पृष्ठभूमिका सिंहलाई ऊर्जा मन्त्रालय तथा जल तथा ऊर्जा आयोगजस्ता निकायमा जिम्मेवारीका लागि उपयुक्त अधिकारीका रूपमा हेरिएको छ। यसले सचिव बढुवाको प्रतिस्पर्धालाई केवल ज्येष्ठता वा रिक्त पदपूर्तिको विषयमा सीमित नराखी कुन अधिकारी कुन निकायमा ‘फिट’ हुन्छ भन्ने बहससमेत जन्माएको छ।

जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सरजुकुमार वैद्य शुक्रबारदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि प्राविधिक सचिवका लागि थप एउटा अवसर सिर्जना हुँदैछ। यही कारण आगामी सिफारिसमा सिंह, श्रेष्ठ र मैनालीमध्ये दुई जना सचिव बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको प्रशासनिक वृत्तको आकलन छ।

यद्यपि, सचिव बढुवाको अन्तिम निर्णय सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया, बढुवा सिफारिस समिति र सरकारको निर्णयबाट हुनेछ। त्यसैले अहिले चर्चामा रहेका नाम र सम्भावित पदस्थापनलाई अन्तिम परिणामका रूपमा लिन सकिने अवस्था छैन।

यसबीच सहसचिव मैनालीको राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचबारे पनि कर्मचारी वृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले निकट नेताहरू तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका विगतका मन्त्रीहरूसँग उनको निकट सम्बन्ध रहेको र त्यसबाट लाभ लिएको दाबीसमेत कतिपय अधिकारीले गर्ने गरेका छन्। 

अबको सचिव बढुवा प्रक्रियाले प्राविधिक क्षमतासँगै सम्बन्धित मन्त्रालयको आवश्यकता, उपसमूहको मिलान, प्रशासनिक अनुभव र वरिष्ठताबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्छ भन्ने चासो बढेको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सचिव रिक्त हुनु र जल तथा ऊर्जा आयोगमा पनि सचिव पद खाली हुन लाग्नुले एउटै सिफारिस प्रक्रियाबाट दुई महत्वपूर्ण प्राविधिक निकायमा नेतृत्व चयन हुने अवस्था बनेको छ। त्यसैले सिंह, श्रेष्ठ र मैनालीबीचको प्रतिस्पर्धा तीन जनाबीचको मात्र दौड नभई आगामी दिनमा पूर्वाधार तथा ऊर्जा क्षेत्रको प्राविधिक नेतृत्व कसरी तय हुन्छ भन्ने विषयसँग पनि