न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

'नयाँ' सरकार पनि पुरानै रोगमा, मन्त्रालय घटाएर स्वकीय–सल्लाहकार बढाउने दोहोरो नीति

काठमाडौं । "सरकार सानो बनाउँछौं, खर्च घटाउँछौं, मितव्ययी शासन दिन्छौं" भन्ने नारासहित सत्तामा पुगेको वर्तमान सरकार आफैं आफ्नै प्रतिबद्धताविरुद्ध उभिएको देखिएको छ।

मन्त्रालयको संख्या घटाएर जनताबाट वाहवाही बटुलेको सरकारले अहिले भने सांसदका स्वकीय सचिवदेखि मन्त्रीका जम्बो सचिवालयसम्म पुनः विस्तार गर्दै राज्यकोषमा थप आर्थिक भार थोपर्ने निर्णय गरेको छ।
पुराना दलहरूले गरेको नियुक्ति, आफन्तवाद र कार्यकर्ता व्यवस्थापनको चर्को आलोचना गर्दै उदाएका ‘नयाँ’ भनिएका राजनीतिक शक्ति अहिले उही बाटोमा हिँड्न थालेपछि सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। खर्च कटौतीको भाषण जनतालाई सुनाउने, तर व्यवहारमा राजनीतिक नियुक्ति र सुविधा विस्तार गर्ने शैलीलाई धेरैले "नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी" को संज्ञा दिन थालेका छन्।

सरकारले गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संघीय संसद्का सदस्यहरूले पुनः शाखा अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था पुनर्जीवित गरेको छ। गत वर्ष खर्च कटौतीको नाममा खारेज गरिएको यही सुविधा अहिले पुनः ब्युँताइएको हो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गरी यो व्यवस्था पुनः कायम गरिएको हो।

सरकारको तर्क छ—सांसदहरूको काम प्रभावकारी बनाउन स्वकीय सचिव आवश्यक छन्। तर आलोचकहरूको प्रश्न फरक छ—देश आर्थिक संकटमा रहेका बेला राज्यकोषको भार बढाएर कसको हित साधिँदैछ ?

खर्च घटाउने भाषण, खर्च बढाउने निर्णय
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सुरुवातमै मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झार्दै प्रशासनिक खर्च घटाउने सन्देश दिएको थियो। त्यतिबेला सरकारको निर्णयलाई व्यापक रूपमा सकारात्मक मानिएको थियो।

तर त्यसयता भएका निर्णयहरू भने ठीक उल्टो दिशामा गएका छन्। यसअघि नै सरकारले प्रत्येक मन्त्रीलाई तीनदेखि पाँच जना सल्लाहकार राख्न पाउने निर्णय गरिसकेको छ। ऊर्जा, पूर्वाधार र कृषि मन्त्रालयले पाँच जनासम्म तथा अन्य मन्त्रालयले तीन जनासम्म सल्लाहकार राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसमाथि प्रत्येक मन्त्रीका लागि नौ सदस्यीय स्वकीय सचिवालय बनाउने निर्णय पनि लागू भइसकेको छ। यसको अर्थ, १७ मन्त्रालयमै ५७ जना सल्लाहकार र १५३ जना स्वकीय सचिवालयका सदस्य नियुक्त हुनेछन्। अब सांसदहरूका लागि छुट्टै स्वकीय सचिव थपिएपछि राज्यको नियमित खर्च झन् बढ्ने निश्चित देखिएको छ।

कर्मचारी कटौती, राजनीतिक नियुक्ति विस्तार !
अझ रोचक कुरा के छ भने सरकारले अर्कोतर्फ ओएन्डएम (Organization and Management Survey) मार्फत कर्मचारी दरबन्दी घटाउने, सचिवालय सानो बनाउने र निजी सचिवको संख्या घटाउने तयारी गरिरहेको छ।

तर उही सरकारले राजनीतिक नियुक्तिको ढोका भने झन् फराकिलो बनाइरहेको छ। कर्मचारीलाई खर्चको भार भनेर हटाउने, तर राजनीतिक कार्यकर्ता र आफन्तलाई नयाँ सुविधा सिर्जना गरेर भर्ती गर्ने नीति सरकारकै घोषणासँग बाझिएको देखिन्छ।

यही कारण अहिले सरकारमाथि "प्रशासनमा मितव्ययिता, राजनीतिमा उदारता" अपनाएको आरोप लाग्न थालेको छ।

विगतका विवाद फेरि दोहोरिने ?
यसअघि सांसदहरूले स्वकीय सचिवका नाममा आफ्नै आफन्त, श्रीमती, छोराछोरी वा नजिकका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको, आवश्यक योग्यता नपुगेकालाई समेत सुविधा दिएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो। त्यही कारण गत वर्ष खर्च कटौतीसँगै यो सुविधा हटाइएको थियो।

अब पुनः उही व्यवस्था फर्किएपछि विगतका विवाद दोहोरिने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। सरकारले पारदर्शी मापदण्ड बनाउने दाबी गरे पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन कत्तिको निष्पक्ष हुन्छ भन्नेमा शंका उब्जिएको छ।

सांसदले पाउने सुविधा पनि कम छैन
संघीय संसद्का सदस्यहरूले अहिले पनि मासिक ६६ हजार ७० रुपैयाँ तलब, घरभाडा, सञ्चार खर्च, पानी खर्च, विशेष भत्ता, बैठक भत्ता, सवारी सुविधा, फर्निचर खर्चलगायत विभिन्न सुविधा पाउँदै आएका छन्।

भत्ताबाहेक मात्रै एक सांसदमा मासिक करिब ९० हजार रुपैयाँभन्दा बढी राज्यकोषबाट खर्च हुने व्यवस्था छ।
अब त्यसमा स्वकीय सचिवको तलब, सेवा–सुविधा र अन्य प्रशासनिक खर्च थपिने भएपछि राज्यकोषमा पर्ने भार उल्लेख्य रूपमा बढ्ने देखिन्छ।

जनताको प्रश्न : परिवर्तन नारामा मात्रै ?
जनताले नयाँ राजनीतिक शक्ति रोज्नुको मुख्य कारण पुराना विकृति अन्त्य हो। तर सत्ता सम्हालेपछि उही सुविधा विस्तार, उही नियुक्ति संस्कृति र उही राजनीतिक व्यवस्थापनको अभ्यास दोहोरिन थालेपछि परिवर्तनको नारा नै प्रश्नको घेरामा परेको छ।

खर्च कटौतीका नाममा कर्मचारी घटाउने, तर राजनीतिक नियुक्ति बढाउने नीति वास्तवमै सुधार हो कि आफ्ना मान्छे व्यवस्थापन गर्ने नयाँ मोडल भन्ने प्रश्न अहिले सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म उठ्न थालेको छ।

मन्त्रालय घटाएर ताली बजाउने सरकार, स्वकीय र सल्लाहकार थपेर फेरि राज्यकोषको ढुकुटी खोल्दैछ। भाषणमा मितव्ययिता, व्यवहारमा नियुक्तिको महोत्सव—यही हो त नयाँ राजनीतिक संस्कार? जनताले परिवर्तन खोजेका थिए, सुविधा विस्तार होइन।