न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ३ साउन । अधिवक्ता तथा कानुनका जानकार कञ्चन न्यौपानेले नेपालको फौजदारी अनुसन्धान र न्याय प्रणालीमा गम्भीर सुधारको आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ।

सुरुमै पक्राउ गरेर अनुसन्धान थाल्ने विद्यमान परिपाटीको आलोचना गर्दै उहाँले पहिले पर्याप्त तथ्य र प्रमाण संकलन गर्ने र कसुर स्थापित हुने बलियो आधार देखिएमा मात्र आरोपीलाई नियन्त्रणमा लिने संस्कार विकास हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

ललिता निवास जग्गा प्रकरण लगायतका बहुचर्चित मुद्दाहरूलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उहाँले अदालतको हालैको फैसला र कानुनी अभ्यासको समेत व्याख्या गर्नुभयो।

नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई अदालतले साधारण तारेखमा छाड्नुको कानुनी कारण प्रष्ट पार्दै न्यौपानेले भन्नुभयो, “उक्त मुद्दाका मुख्य अभियुक्त नै धरौटीमा रिहा भइसकेका कारण सह–अभियुक्तका रूपमा रहेका पौडेललाई साधारण तारेखमा छाडिएको हो, जुन स्थापित कानुनी नजिर र प्रक्रिया अन्तर्गत नै पर्दछ।

“यद्यपि, समग्र न्यायिक अभ्यासमाथि संशय व्यक्त गर्दै उहाँले पछिल्लो समय नेपालको कानुन र न्याय निरूपण प्रक्रिया केही कमजोर, विचलित र पूर्वाग्रही बन्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।

निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी राज्यको उपहास हुन नदिन राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि उठेर प्रमाणमुखी न्याय प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ ।