न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

​काठमाडौं । प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक स्वतन्त्रता लोकतन्त्रका मुख्य खम्बा हुन्। तर, पछिल्ला दिनहरूमा राज्यका सुरक्षा संयन्त्रहरू नै यी खम्बाहरू भत्काउन उद्धृत देखिएका छन्।

विभिन्न सञ्चारमाध्यमका कार्यालय, पत्रकार तथा राजनीतिक दलका नेताहरूको घर र कार्यालयका गेटमै शंकास्पद रूपमा गाडीहरू पार्किङ गरेर मनोवैज्ञानिक त्रास फैलाउने काम भइरहेको घटना बाहिरिएको छ।

​अझ अचम्मको कुरा त के छ भने, यसरी कानुन मिचेर र शंकास्पद रूपमा पार्किङ गरिएका गाडी र तिनका चालकहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको साटो काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सुरेशप्रसाद काफ्लेले उल्टै 'सम्मान स्वरूप बिदाइ' गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ।

​सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूको आक्रोश: "यो सरकारको दादागिरी हो"

​प्रहरीको यो शंकास्पद र अपाच्य कार्यशैलीप्रति संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र विपक्षी दलका सांसदहरूले संसद् र सार्वजनिक मञ्चहरूबाटै ट्राफिक प्रहरीको यो कदमको तीव्र आलोचना गरेका छन्।

​सांसदहरूको संयुक्त आरोप छ: ​"सञ्चारमाध्यम र नेताहरूलाई तर्साउने नियतले गेटमै शंकास्पद गाडी पार्क गरिँदा ट्राफिक प्रहरी मुकदर्शक मात्र बनेन, बरु ती चालकहरूलाई ससम्मान बिदाइ गरेर आफ्नो असली रूप देखायो। यो लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरासर सरकारी दादागिरी र विधिको शासनमाथिको ठाडो प्रहार हो। शक्तिको आडमा कानुनको धज्जी उडाउन मिल्दैन।"

​पत्रकारको आक्रोश: "प्रवक्ताहरू साखुल्ले पल्टिने, असुली धन्दा कलंकी र जडिबुटीमा हेरे पुग्छ"

​ट्राफिक प्रहरीको दोहोरो मापदण्ड र रवैयाप्रति वरिष्ठ पत्रकार लिला राज खनालले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममार्फत गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। गणेश नेपाली आत्मदाह (आत्महत्या) प्रकरणमा महानगर ट्राफिक कार्यालयका प्रवक्ता नरेशराज सुवेदीले निकालेको विज्ञप्तिप्रति टिप्पणी गर्दै खनालले प्रहरी पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

​पत्रकार खनालको आरोप छ:
​"गणेश नेपाली प्रकरणमा प्रवक्ता नरेशराज सुवेदी निकै साखुल्ले पल्टिएर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्दै विज्ञप्ति निकाल्छन्।
 तर, यिनीहरूको यथार्थ अर्कै छ। मौका पाए यिनीहरू सर्वसाधारणलाई जबर्जस्ती जरिवाना तिराउँछन्। विगतमा उनी जस्तै प्रवक्ता रहेका एसपी दीपक गिरीले मलाई झुटा अभियोगमा जरिवाना तिराएको प्रमाण मसँग सुरक्षित छ। 
के यस्ता गैरकानुनी काम गर्ने प्रहरीहरू कहिल्यै कारबाहीमा परेका छन्? बोलाइ-बोलाइ फाइन तिराउने धन्दा ट्राफिक प्रहरीले चलाइरहेको छ।"

​ट्राफिक प्रहरीको 'दाम र नाम' को विभेदकारी नीतिमाथि घोचपेच गर्दै खनाल थप्छन्: ​"यदि ट्राफिक प्रहरीलाई कानुन कार्यान्वयन नै गर्नु छ भने दाम पाउने ठाउँमा होइन, जडिबुटी र कलंकी गएर हेरे पुग्छ, जहाँ बसपार्कमा हुनुपर्ने गाडीहरू सडकमै लस्करै पार्किङ गरिएका छन्। त्यहाँ जरिवाना त परको कुरा, यी ट्राफिक प्रहरीहरूमा सिठ्ठी फुक्ने समेत हिम्मत छ?"

​लोकतन्त्रमा अपाच्य शैली र नागरिक प्रश्न

​शक्तिशाली र पहुँचवालाहरूका अगाडि लाचार बन्ने तर सर्वसाधारण र राज्यका स्वतन्त्र निकाय (सञ्चारमाध्यम) लाई भयभित पार्ने गरी गरिएका पार्किङमा मूकदर्शक बन्ने ट्राफिक प्रहरीको यो शैली लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि लज्जास्पद विषय बनेको छ।

 विभिन्न सञ्चार माध्यमका कार्यालय बाहिर पहिचान नखुलेका सवारी साधनहरू शङ्कास्पद रूपमा राखिएको र यस सम्बन्धमा समाचारहरू सार्वजनिक भएको घटनाप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनायो ।

 पार्टीका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा स्थापित आमसञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरूलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्ने आशयले यस्ता गतिविधि गरिएको उल्लेख छ । रास्वपाले यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको ठाडो उल्लङ्घन भनेको छ ।

​जुन देशमा पत्रकार र राजनीतिक दलका नेताहरू सुरक्षित महसुस गर्दैनन् र उनीहरूको ढोकामा राखिएका शंकास्पद गाडीका चालकलाई प्रहरीले नै संरक्षण दिन्छ, त्यहाँ 'सुशासन' को नारा केवल उपहास मात्र साबित हुन्छ। 

कलंकी र जडिबुटी जस्ता व्यस्त सडकमा हुने अवैध पार्किङ आँखा चिम्लेर बस्ने तर निश्चित सञ्चारमाध्यम र नेता लक्षित हर्कतलाई बढावा दिने ट्राफिक नेतृत्वमाथि अब उच्चस्तरीय छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने माग चौतर्फी रूपमा उठ्न थालेको छ।