न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ५ साउन । सशस्त्र प्रहरी बल (APF) मा पछिल्लो समय एकपछि अर्को काण्डको पर्दाफास हुन थालेपछि हेडक्वाटरभित्र हलचल मच्चिएको छ।

करिब ११ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा इन्स्पेक्टर कल्पना गुरुङ पक्राउ परेसँगै संगठनभित्र वर्षौँदेखि जरो गाडेर बसेको भ्रष्टाचारको आन्तरिक ‘सिन्डीकेट’ छताछुल्ल भएको छ।

इन्स्पेक्टर गुरुङको पक्राउ त केवल एउटा देखिने ‘मोहरा’ मात्रै हो; संगठनभित्र सीमा नाकामा तस्करी गराएर कुम्ल्याउने, जवानको पेट काटेर राशनको बजेट पचाउने, र कार्यालय सञ्चालनका नाममा कमिसनको खेती गर्ने ठूला ‘माछा’ हरू भने अझै मातहतका दर्जालाई देखाएर उन्मुक्ति पाइरहेका छन्।

११ करोड काण्डको धक्का: सानालाई समातेर ठूला माछा उम्काउने सशस्त्र प्रहरीको पुरानै धन्दा भन्ने आसंका ।

सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन: सिमानाको घुसदेखि राशनका काण्डसम्म
सशस्त्र प्रहरीको मूल मर्म सीमा सुरक्षा र शान्ति सुव्यवस्था भए पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा तैनाथ केही पहुँचवाला अधिकृतहरूको ध्यान भने ‘कमाउ धन्दा’मै सीमित देखिन्छ।

सीमाको सेटिङ: सीमा नाकामा हुने अवैध तस्करी र व्यापारबाट मासिक ‘नजराना’ बुझ्ने र माथिल्लो तहसम्म बुझाउने परिपाटी पुरानै हो।

राशन र बजेटमा रजगज: तल्लो तहका जवानहरूले पाउने राशनको गुणस्तर र परिमाणमा ह्वात्तै कटौती गरेर बजेट पचाउने धन्दामा सीमित पहुँचवाला हाकिमहरूको रजगज कायमै छ।

कार्यालय बजेटको दुरुपयोग: सामान खरिद, भवन निर्माण, र इन्धनमा हुने फर्जी बिलिङका कारण संगठनको ठूलो रकम सीमित व्यक्तिको खल्तीमा पुग्ने गरेको छ।

अहिले तल्लो तहका कर्मचारी र सर्वसाधारणको एउटै प्रश्न छ— ‘११ करोड हिनामिना गर्ने इन्स्पेक्टर मात्रै दोषी हुन् कि उनलाई काँध थप्ने र भाग शान्ति खोज्ने माथिल्ला हाकिमहरू पनि छानबिनको घेरामा आउँछन्?’

आइजिपी पौडेलको 'कालोसूची': सुधारको नाटक कि वास्तविक झाडुपोछ?
काण्डैकाण्डले संगठनको साख खस्किएपछि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (IGP) नारायण दत्त पौडेलको सचिवालयले भ्रष्ट र कामचोर हाकिमहरूको सूची तयार पार्ने सुर कसेको खबर बाहिरिएको छ।

‘सचिवालयले सुची त बनाउला, तर प्रश्न यो हो कि त्यो सुची कारबाहीका लागि बन्दैछ कि केवल मिडिया खपत र आफ्ना मान्छे जोगाउन?’ — एक बहालवाला सशस्त्र अधिकारी।

यदि आईजीपी पौडेल साँच्चिकै संगठन शुद्धिकरणको अभियानमा हुन् भने, उनले केही सीमित हाकिमहरूको रजगज ढाल्न र सीमामा घुस खाने तथा राशनमा ¥याल काढ्ने ‘माछा’हरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्छ।

अबको बाटो: प्रचारबाजी होइन, कडा कारबाही
एउटा इन्स्पेक्टरलाई समातेर ११ करोडको काण्डमा पर्दा हाल्ने प्रयास भयो भने त्यसले संगठनप्रतिको विश्वास झन् घटाउनेछ।

१. पारदर्शी अनुसन्धान: कल्पना गुरुङ जोडिएको ११ करोडको स्रोत र सो रकमको अन्तिम गन्तव्य कहाँ-कहाँसम्म पुगेको थियो, त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ।

२. आन्तरिक सम्पत्ति शुद्धिकरण: सीमा क्षेत्र र मालदार युनिटमा पटक-पटक कमान्ड सम्हालेका हाकिमहरूको अस्वाभाविक सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्छ।

३. सिन्डीकेटको अन्त्य: सीमित व्यक्तिहरूको रजगज अन्त्य गर्दै इमानदार र व्यावसायिक अधिकृतहरूलाई जिम्मेवारी दिनु आवश्यक छ।

सशस्त्र प्रहरी बलको साख जोगाउने हो भने साना माछालाई मात्र जालमा पारेर ठूलालाई उम्किन दिने परम्परागत शैली अब बन्द हुनैपर्छ।