न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ६ साउन । नेपालको वर्तमान आर्थिक परिदृश्य अनौठो र विरोधाभासपूर्ण चक्रबाट गुजरिरहेको छ।

एकातिर सरकारी ढुकुटीमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ भने अर्कोतिर बैंकिङ प्रणालीमा लगानी हुन नसकेर 'बोराका बोरा' पैसा थुप्रिएको छ।

तर, यो बाह्य क्षेत्रको मजबूतीले न त आम जनताको भान्सामा राहत पुर्यामउन सकेको छ, न त मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाउन सकेको छ

। उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि र सुस्त आर्थिक गतिविधिले नागरिकको जीवनस्तर झन् कष्टकर बन्दै गएको छ।

१. तथ्याङ्कको चम्कँदो रूप: विदेशी मुद्रा र तरलताको बाढी
हाल रेमिट्यान्स (विप्रेषण) को निरन्तर उच्च प्रवाह र आयातमा आएको भारी गिरावटका कारण वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति ३७ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुगेको छ। यसमा अमेरिकी डलर मात्रै २४ अर्ब ६८ करोड नाघेको छ, जसले मुलुकको बाह्य क्षेत्रलाई निकै बलियो स्थितिमा पुर्यारएको छ।

त्यसैगरी, वित्तीय संस्था तथा बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अत्यधिक थुप्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यो निष्कृय पुँजीको व्यवस्थापन गर्न र ब्याजदरको सन्तुलन कायम राख्न ठूलै सकस परिरहेको छ।

२. विरोधाभासपूर्ण यथार्थ: ऋणमा आधारित चालू खर्च र निजी क्षेत्रको सुस्तता

ढुकुटी र बैंकहरूमा पैसाको थुप्रो भए तापनि राज्यको आन्तरिक राजस्व असुली भने लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन। जसका कारण सरकारलाई आफ्ना सामान्य चालू खर्च र दैनिक प्रशासनिक दायित्व धान्न समेत सार्वजनिक ऋण लिनुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति बनेको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा पैसा भए पनि निजी क्षेत्रबाट ऋणको माग बढ्न सकेको छैन। यसका मुख्य कारणहरू हुन्: उद्योगहरूको न्यून क्षमता: आन्तरिक मागमा आएको ह्रासका कारण उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्।

सङ्कुचित लगानी: सेयर बजारमा आएको निरन्तर गिरावट र घरजग्गा कारोबारमा सुस्तताका कारण लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्।

व्यापारिक अवरोध: नेपाली उत्पादन निर्यातमा छिमेकी मुलुक भारतले बेला-बेला विभिन्न बहानामा गर्ने नियन्त्रणका कारण निर्यात व्यापारले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।

३. 'स्ट्यागफ्लेसन' को जोखिम: उच्च मूल्यवृद्धि र सर्वसाधारणको मार

अर्थतन्त्र सुस्त रहे पनि बजारमा भने महँगीले डाँडो काटेको छ। विगत एक वर्षको अवधिमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य झण्डै दोब्बरले बढेको सर्वसाधारणको गुनासो छ।

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले ११ महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.२२ प्रतिशत रहेको देखाए पनि, बजारको वास्तविक महँगीको मार भने त्यो भन्दा धेरै गुणा बढी छ।

आर्थिक गतिविधि ठप्प हुने तर महँगी भने बढिरहने यो स्थितिलाई अर्थशास्त्रीहरू 'स्ट्यागफ्लेसन' (Stagflation) को सङ्केतका रूपमा हेर्छन्।

४. चाडबाडको मौसम, बिचौलियाको खेल र बजार अनुगमनको चुनौती
साउन १ गतेदेखि नै नेपालमा चाडबाडको मौसम सुरु भइसकेको छ, जुन मङ्सिरको छठ पर्वसम्म निरन्तर रहन्छ। यो अवधिमा बजारमा खाद्यान्न र उपभोग्य सामग्रीको माग अत्यधिक हुने गर्छ।

विगतका अनुभवहरूलाई हेर्दा, चाडबाडको मौका छोपेर: बिचौलिया र कालोबाजारीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, जथाभावी मूल्य बढाउने, र गुणस्तरहीन सामान बजारमा पठाउने जोखिम उच्च रहन्छ।

तसर्थ, चाडबाडको समयमा बजारलाई सन्तुलित र मर्यादित बनाउन सरकार तथा स्थानीय प्रशासनले पहुँचयुक्त र कडा बजार अनुगमन गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ।

५. बालेन नेतृत्वको प्रयास र भावी दिशा
विगतका सरकारहरूबाट विरासतमा पाएको जर्जर र दिशाहीन अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याउन बालेन्द्र (बालेन) नेतृत्वको सरकारले कडा मिहिनेत र नयाँ नीतिगत सुधारका प्रयासहरू थालेको छ।

विज्ञहरूका अनुसार, केही नीतिगत सुधारका सकारात्मक सङ्केतहरू देखिन थाले तापनि अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा लयमा फर्कन अझै समय लाग्नेछ।

ठोस कदम अबको बाटो 
बैंकिङ प्रणालीमा रहेको निष्कृय पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र, पूर्वाधार विकास, र रोजगारी सिर्जना हुने आयोजनाहरूमा परिचालन नगरेसम्म अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन।

केवल विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई उपलब्धि मानेर बस्नुभन्दा बजारमा माग बढाउने, स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र चाडबाडको समयमा महँगी नियन्त्रण गरी आम नागरिकलाई राहत दिने ठोस कदम सरकारले चाल्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो।