न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ७ साउन । नेपालमा बढ्दो महँगीले आम नागरिकको जीवनशैलीलाई तीव्र रूपमा परिवर्तन गर्न थालेको छ।

केही वर्षअघिसम्म मासिक आम्दानीले घरखर्च, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र केही बचतसमेत गर्न सक्ने परिवारहरू अहिले आधारभूत आवश्यकतामै खर्च व्यवस्थापन गर्न संघर्षरत छन्।

आय स्थिर रहँदा वस्तु तथा सेवाको मूल्य निरन्तर बढेकाले उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर बन्दै गएको छ भने विशेषगरी मध्यम तथा न्यून आय भएका परिवारहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्।

खाद्यान्न, तरकारी, दाल, चामल, तेल, दुग्धजन्य वस्तु, घरभाडा, ग्यास, विद्युत्, खानेपानी, इन्टरनेट, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक यातायातको खर्चमा भएको निरन्तर वृद्धिले पारिवारिक बजेट असन्तुलित बनाएको छ।

दैनिक उपभोगका सामग्री खरिद गर्दा अहिले अधिकांश परिवारले आवश्यक र अनावश्यक खर्च छुट्याएर मात्रै किनमेल गर्न थालेका छन्।

महँगीको सबैभन्दा प्रत्यक्ष असर भान्सामा देखिएको छ। धेरै परिवारले मासु, माछा, फलफूल, दूध तथा अन्य पौष्टिक खानेकुराको उपभोग घटाएका छन्।

पहिले सातामा दुई–तीन पटक मासु पकाउने परिवार अहिले महिनामा एक–दुई पटकमा सीमित हुन थालेका छन्। बजारमा मूल्य बढिरहँदा उपभोक्ताले परिमाण घटाउने वा सस्तो विकल्प रोज्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ।
महँगी अहिले तथ्यांकको विषय मात्र रहेन, प्रत्येक नेपालीको भान्सामा पाकिरहेको यथार्थ बनेको छ।

बजारमा मूल्य दिनहुँ उकालो लागिरहेको छ, तर आम्दानी त्यहीँको त्यहीँ छ। फलस्वरूप, परिवारहरूले स्वाद होइन, मूल्य हेरेर किनमेल गर्न थालेका छन्। मासु, फलफूल र पौष्टिक आहार विलासिताजस्तै बन्दै गएका छन्।

सरकार भने महँगी नियन्त्रणका भाषणमै सीमित देखिन्छ। बजार अनुगमनको चर्चा धेरै हुन्छ, तर कालोबजारी र कृत्रिम मूल्यवृद्धि रोकिएको अनुभूति उपभोक्ताले गरेका छैनन्। उपभोक्ता अधिकार कागजमा सुरक्षित छन्, बजारमा होइन।

सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष बचत संस्कृतिको क्षय हो। हिजो भविष्यका लागि बचत गर्ने परिवार आज दैनिक खर्च धान्न बचत फोड्न बाध्य छन्। बचत सकिएपछि ऋणको चक्र सुरु हुन्छ, र त्यहीँबाट आर्थिक असुरक्षाको दुष्चक्र गहिरिन्छ।

शिक्षा क्षेत्रमा पनि महँगीको असर गहिरिँदै गएको छ। निजी विद्यालयको शुल्क, पुस्तक, पोशाक, स्टेशनरी, यातायात तथा अतिरिक्त शैक्षिक गतिविधिको खर्च बढ्दा धेरै अभिभावक आर्थिक दबाबमा परेका छन्।

कतिपयले अतिरिक्त कक्षा, तालिम वा सह–पाठ्यक्रम गतिविधि बन्द गर्न थालेका छन् भने केहीले निजी विद्यालयबाट सामुदायिक विद्यालयतर्फ बालबालिका सार्ने विकल्पसमेत रोज्न थालेका छन्।

स्वास्थ्य क्षेत्र पनि महँगो बन्दै गएको छ। अस्पताल शुल्क, परीक्षण, औषधि र उपचार खर्च बढेकाले धेरै नागरिकले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण पछि सार्ने, सामान्य रोगमा अस्पताल नगई घरेलु उपचार अपनाउने वा औषधि अधुरै खाने जस्ता जोखिमपूर्ण व्यवहार गर्न थालेका छन्।

यसले दीर्घकालीन रूपमा जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने चिन्ता स्वास्थ्य विज्ञहरूले व्यक्त गर्दै आएका छन्।

बढ्दो महँगीले बचत गर्ने संस्कृतिमै असर परेको छ। पहिले आम्दानीको केही हिस्सा बैंकमा बचत गर्ने वा भविष्यका लागि छुट्याउने परिवार अहिले त्यही रकम दैनिक खर्चमा प्रयोग गर्न बाध्य छन्।

कतिपयले ऋण लिएर घरखर्च चलाइरहेका छन् भने केहीले सुन बिक्री गर्ने वा बचत फोड्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। यसले भविष्यको आर्थिक सुरक्षा, लगानी क्षमता र आर्थिक आत्मनिर्भरतालाई कमजोर बनाइरहेको छ।

अर्थविद्हरूका अनुसार महँगी बढ्नुका पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य, आयात लागत, ढुवानी खर्च, आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध, कृषि उत्पादनमा कमी, मौसमजन्य जोखिम, बजारमा बिचौलियाको प्रभाव तथा कमजोर बजार अनुगमनजस्ता कारणहरू प्रमुख छन्।

आयातमा अत्यधिक निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य बजारको सानो उतारचढावले पनि उपभोक्ता मूल्यमा ठूलो प्रभाव पार्ने गरेको छ।

महँगीले उपभोक्ताको जीवनशैली मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रमा पनि असर पारिरहेको छ। जब नागरिकको आम्दानीको ठूलो हिस्सा दैनिक उपभोगमै खर्च हुन्छ, बचत र लगानी घट्छ। त्यसले उद्योग, व्यापार, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिको गतिलाई समेत प्रभावित बनाउने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ।

यस परिस्थितिमा सरकारले प्रभावकारी बजार अनुगमन, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण, कृषि उत्पादन वृद्धि, आपूर्ति प्रणाली सुदृढीकरण तथा उपभोक्ता हित संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले मूल्य स्थिरता कायम राख्ने मौद्रिक नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै वित्तीय प्रणालीमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

आर्थिक विकासका ठूला सूचकहरू सकारात्मक देखिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन।महँगीले नागरिकको जीवनस्तर मात्र होइन, राज्यप्रतिको भरोसासमेत कमजोर बनाइरहेको छ।

आर्थिक वृद्धिका आकर्षक तथ्यांकले पेट भरिँदैन, न त बजेटका भाषणले भान्सा चल्छ। जनताले चाहेको कुरा सरल छ आफ्नो आम्दानीले सम्मानपूर्वक बाँच्न सकिने वातावरण।

यदि राज्यले समयमै मूल्य नियन्त्रण, उत्पादन वृद्धि, बजार व्यवस्थापन र उपभोक्ता संरक्षणमा प्रभावकारी कदम चाल्न सकेन भने महँगी आर्थिक समस्या मात्र रहने छैन, यो सामाजिक असन्तोष र राजनीतिक अविश्वासको कारणसमेत बन्न सक्छ।

अब पनि सरकारको ध्यान जनताको भान्सातिर नजाने हो भने विकासका सबै दाबी महँगीको चुल्होमै खरानी हुनेछन्।

वास्तविक आर्थिक सुधार तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जब आम नागरिकले आफ्नो मासिक आम्दानीबाट सहज रूपमा दैनिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न, केही बचत गर्न तथा भविष्यप्रति आशावादी हुन सक्ने वातावरण निर्माण हुन्छ।

अहिलेको बढ्दो महँगीले भने त्यही आधारभूत आर्थिक सुरक्षामाथि चुनौती खडा गरिरहेको छ।