न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ८ साउन । मुलुकको पूर्वाधार विकास, आर्थिक व्यवस्थापन र सरकारको कार्यसम्पादनलाई लिएर फेरि एकपटक राजनीतिक असमझदारी केन्द्रमा पुगेको छ।

सत्तारूढ दलभित्र नेतृत्व तहमा देखिएको मतभेद, अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाब र विकास बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू थप प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ।

विशेषगरी पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच बढ्दो दूरीको चर्चा, अर्थमन्त्रीको भूमिकामाथि उठेका प्रश्न तथा बजेट कार्यान्वयनको अनिश्चितताले विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने विश्लेषण भइरहेको छ।

नेपालमा पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले तत्कालीन सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि सिंचाइ, कृषि उत्पादन, विद्युत्, खानेपानी, पर्यटन तथा सडक पूर्वाधारका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारेको थियो।

तर, त्यसबेला जारी राजनीतिक संक्रमण, संविधान निर्माणमा भएको ढिलाइ तथा सरकार परिवर्तनका कारण धेरै आयोजना अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेनन्।

२०७२ सालमा संविधान जारी भई संघीय शासन व्यवस्था लागू भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार गठन भए। संघीयता कार्यान्वयनको झन्डै एक दशक बित्न लाग्दा पनि अपेक्षाअनुसार पूर्वाधार विकासले गति लिन सकेको छैन।

प्राकृतिक विपत्ति, राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक कमजोरी, बजेट अभाव र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइले अधिकांश ठूला आयोजना प्रभावित हुँदै आएका छन्।

यसैबीच पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले विकास निर्माणलाई थप प्रभावित बनाएको चर्चा भइरहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विकास बजेट पर्याप्त रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा धेरै आयोजना प्रभावित भएका थिए। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले पनि निर्माण क्षेत्रलाई उल्लेखनीय गति दिन नसक्ने विश्लेषण सार्वजनिक हुन थालेका छन्।

अर्थतन्त्रमा दबाब, विकास बजेटमाथि चुनौती
देशको आर्थिक अवस्था अझै दबाबमा रहेको बताइँदै आएको छ। राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार हुन नसक्नु, सरकारी नियमित खर्च बढ्दै जानु तथा वैदेशिक ऋणमा निर्भरता बढ्नुले विकास बजेट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

आर्थिक स्रोतको अभावका कारण नयाँ आयोजना सुरु गर्नु त परको कुरा, पुराना बहुवर्षीय योजनासमेत समयमै सम्पन्न गर्न कठिन हुने अवस्था देखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोत व्यवस्थापन र खर्च नियन्त्रणमा केन्द्रित रहँदा विकास निर्माणका लागि आवश्यक बजेट पर्याप्त रूपमा विनियोजन तथा खर्च हुन नसकेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। यसले निर्माणाधीन आयोजनाको लागत वृद्धि, समय थपिने र राज्यको आर्थिक भार अझ बढ्ने जोखिम देखिएको छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अझै अपूरा
वर्षौंदेखि निर्माणाधीन रहेका धेरै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। तीमध्ये—

* सिक्टा सिंचाइ आयोजना
* कालीगण्डकी करिडोर
* हुलाकी लोकमार्ग
* कर्णाली करिडोर
* काठमाडौं मेट्रो करिडोर
* मेट्रो रेल परियोजना
* राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम
* विभिन्न विद्युत् प्रसारण आयोजना
* बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना
* सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन
* निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

जस्ता परियोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा लागत निरन्तर बढ्दै गएको छ। विज्ञहरूका अनुसार यस्ता परियोजनामा हुने ढिलाइले सरकारको वित्तीय दायित्व बढ्नुका साथै आर्थिक वृद्धिदरमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना रहन्छ।

सत्ताभित्र समन्वय अभावको चर्चा
यता सत्तारूढ दलभित्र नेतृत्व तहमा समन्वय कमजोर भएको चर्चा पनि बढेको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीच विभिन्न नीतिगत विषयमा मतभेद देखिएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ। यद्यपि यसबारे सम्बन्धित पक्षबाट औपचारिक पुष्टि भने भएको छैन।

यही पृष्ठभूमिमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको भूमिकामाथि पनि विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन्। सरकारभित्र अर्थ मन्त्रालयको कार्यशैली, बजेट कार्यान्वयन तथा आर्थिक नीतिका विषयमा असन्तुष्टि रहेको चर्चा चलिरहेका बेला अर्थमन्त्री परिवर्तन हुन सक्ने अनुमानसमेत गरिएको छ। तर यससम्बन्धी कुनै आधिकारिक निर्णय वा घोषणा भएको छैन।

गोप्य भेटघाटबारे चासो
राजनीतिक वृत्तमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीच धुलिखेलमा भएको भनिएको भेटघाटबारे पनि विभिन्न चर्चा भइरहेका छन्।

उक्त भेटमा के विषयमा छलफल भयो भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छैन। सम्बन्धित पक्षले पनि यसबारे औपचारिक जानकारी दिएका छैनन्। त्यसैले भेटघाटबारे भइरहेका दाबी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका छैनन्।

विकासको गति बढाउने दबाब
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारभित्र स्पष्ट समन्वय, बजेटको प्रभावकारी परिचालन, प्रशासनिक सुधार तथा दीर्घकालीन विकास योजनामा निरन्तरता कायम हुन सके मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ। अन्यथा लागत वृद्धि, निर्माणमा ढिलाइ र विकासको गति सुस्त हुने अवस्था दोहोरिने उनीहरूको भनाइ छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विकास खर्च बढाउने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने र अधुरा आयोजना प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नै अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।