विपद्को घडीमा हातेमालो चाहिन्छ, आरोपको राजनीति होइन : भोटेकोशीले सिकाएको कठोर पाठ
बाढीले बगायो घर–सम्पत्ति, अब आरोप–प्रत्यारोपले बाँकी आशा पनि नबगाऔँ
काठमाडौं, २१ भदौ । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालका लागि एउटा गम्भीर सन्देश छाडेको छ—जलवायु परिवर्तन अब विज्ञहरूको प्रतिवेदन, सम्मेलनका भाषण र सरकारी फाइलमा सीमित विषय रहेन, यो नेपाली नागरिकको आँगनमै आइपुगेको कठोर यथार्थ हो।
बाढीले जनधन, भौतिक संरचना, सडक, पुल, विद्युत् आयोजना, व्यापार–व्यवसाय र नागरिकको जीविकोपार्जनमा ठूलो क्षति पुर्यााएको छ। कतिपय परिवारले आफन्त गुमाएका छन्, कतिपयले घरबार गुमाएका छन् भने धेरै नागरिक अझै आफ्नो भविष्य के हुने हो भन्ने अन्योलमा छन्। खोज तथा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका प्रयास जारी छन्।
तर यतिबेला एउटा प्रश्न झन् गम्भीर बनेर उभिएको छ—विपद्को यो घडीमा हामी पीडितको हात समात्ने हो कि एकअर्काको कठालो समातेर राजनीतिक हिसाब मिलाउने हो ?
विपद् व्यवस्थापनमा सरकारबाट कमजोरी भए आलोचना हुनुपर्छ। राज्य संयन्त्र कहाँ चुक्यो, पूर्वतयारी किन कमजोर भयो, पूर्वसूचना प्रणाली कति प्रभावकारी थियो, उद्धारमा कहाँ ढिलाइ भयो—यी सबै प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ। तर मृत्यु र विनाशको बीचमा राजनीतिक अंकगणित खोज्नु भनेको पीडितको आँसुमाथि राजनीति गर्नु हो।
अहिले नागरिकलाई भाषणभन्दा उद्धार चाहिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा आरोपभन्दा सुरक्षित बास चाहिएको छ। राजनीतिक बहसभन्दा औषधि, खाना, पानी र राहत चाहिएको छ।
सरकारले पनि आलोचनाबाट भाग्ने होइन, आलोचनाबाट सिक्ने साहस देखाउनुपर्छ। ‘सबै ठीक छ’ भन्ने सरकारी भाषाले बाढीले भत्काएको घर ठडिँदैन।
कमजोरी छ भने स्वीकार्नुपर्छ, सुधार गर्नुपर्छ र जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ। तर, प्रतिपक्ष र राजनीतिक दलहरूले पनि एउटा कुरा बुझ्न आवश्यक छ—सरकार कमजोर देखाउन खोज्दा राज्य कमजोर नहोस्।
विपद् कुनै दलको घोषणापत्र हेरेर आउँदैन। बाढीले सत्ता र प्रतिपक्षको घर छुट्याउँदैन। पहिरोले विचारधारा सोध्दैन। नदीले मतदाता र गैरमतदाता भनेर पानी रोक्दैन। मृत्युले पार्टीको झन्डा हेर्दैन। त्यसैले अहिले चाहिएको छ—राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेको राष्ट्रिय सहकार्य।
सत्तापक्षले आफ्नो दम्भ छाडेर आलोचनालाई ग्रहण गर्नुपर्छ। प्रतिपक्षले पनि हरेक सरकारी कमजोरीलाई राजनीतिक बारुद बनाउने प्रवृत्तिबाट माथि उठ्नुपर्छ।
संसद्, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यम सबैले एउटै लक्ष्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ—नागरिकको जीवन बचाउने र उनीहरूको भविष्य सुरक्षित बनाउने।
विपद्मा फोटो खिच्ने होइन, जिम्मेवारी उठाउने समय
विपद् आएपछि राहत सामग्री बोकेको एउटा फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राख्दैमा जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। माइक समातेर ठूलो भाषण गर्दैमा पीडितको आँसु सुक्दैन। प्रेस विज्ञप्तिको थुप्रोले भत्किएको पुल बन्दैन।
अहिले आवश्यक छ—जहाँ उद्धार आवश्यक छ, त्यहाँ उद्धार पुग्नु; जहाँ राहत आवश्यक छ, त्यहाँ राहत पुग्नु; जहाँ पुनःस्थापना आवश्यक छ, त्यहाँ राज्यको उपस्थितिको अनुभूति हुनु।
सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि उत्तिकै संवेदनशील छ। विपद्का बेला एउटा गलत सूचना पनि अर्को विपद् बन्न सक्छ। त्यसैले सनसनीभन्दा सत्य, अफवाहभन्दा तथ्य र राजनीतिक आग्रहभन्दा मानवीय संवेदनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
जलवायु परिवर्तन : अब राष्ट्रिय सुरक्षाकै प्रश्न
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि हिमाली र भौगोलिक संवेदनशीलताका कारण जलवायु परिवर्तनको ठूलो मार खेपिरहेको छ। हिमताल फुट्ने जोखिम, अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो र नदीको असामान्य बहावले नेपालको पूर्वाधार र अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिइरहेका छन्।
यसकारण जलवायु परिवर्तनलाई केवल वातावरण मन्त्रालयको विषय ठान्ने गल्ती अब दोहोर्यायउनु हुँदैन। यो राष्ट्रिय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पूर्वाधार, पर्यटन, अर्थतन्त्र र नागरिकको अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो।
बाढी आएपछि राहत बाँड्ने र पानी घटेपछि सबै कुरा बिर्सने पुरानो शैली अब चल्दैन। पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण, नदी प्रणालीको अध्ययन, आपत्कालीन उद्धार क्षमता र स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ।
त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र सहयोग ल्याउने विषयमा पनि नेपालले बलियो कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक छ।
आज दोषी होइन, समाधान खोजौँ
भोटेकोशीको बाढीले धेरै कुरा बगाएको छ। तर यसले एउटा अवसर पनि दिएको छ—नेपालले विपद् व्यवस्थापनमा आफ्नो पुरानो सोच बदल्ने अवसर।
अहिले एकअर्कालाई दोष दिएर समय बिताउने होइन, कमजोरी पहिचान गरेर समाधानमा जुट्ने बेला हो। गल्ती भएको छ भने छानबिन होस्, जिम्मेवारी तोकियोस् र दोषी भए कारबाही होस्। तर उद्धार र राहतको कामलाई राजनीतिक विवादको बन्धक नबनाइयोस्। पीडितको घाउमा राजनीति होइन, मल्हम चाहिन्छ।
सरकारले नेतृत्व गरोस्, प्रतिपक्षले निगरानी र सहयोग गरोस्। सुरक्षा निकायले उद्धारलाई तीव्रता दिऊन्। निजी क्षेत्र र नागरिक समाजले सहयोग विस्तार गरून्। सञ्चारमाध्यमले सत्य र जिम्मेवार सूचना प्रवाह गरून्। नागरिकले पनि संयम र सहकार्यको भूमिका निर्वाह गरून्। किनकि विपद् कसैको निजी समस्या होइन, राष्ट्रको साझा संकट हो।
आज भोटेकोशीमा आएको बाढीले घर बगाएको छ। भोलि अर्को नदी उर्लिन सक्छ। आज एउटा जिल्ला रोइरहेको छ, भोलि अर्को भूगोल संकटमा पर्न सक्छ।
त्यसैले विपद्को घडीमा दल, विचार र स्वार्थभन्दा माथि उठ्नैपर्छ। आरोपको आवाज ठूलो बनाएर उद्धार छिटो हुँदैन। हातेमालोको संख्या बढाएर मात्रै उद्धारको शक्ति बढ्छ।
अन्ततः इतिहासले यो पनि हेर्नेछ—विपद् आउँदा हामीले कसलाई दोष दियौँ होइन, कसको हात समात्यौँ।
विपद्को घडीमा राजनीति होइन, राष्ट्रिय एकता चाहिन्छ
भोटेकोशीको बाढीले घर, संरचना र सपना बगाइरहँदा काठमाडौंमा भने आरोप–प्रत्यारोपको भेल बग्न थालेको छ। नदीले कसैलाई सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष भनेर छुट्याएन, तर हाम्रो राजनीति भने विपद्मा पनि कित्ताकाट गर्न व्यस्त देखिन्छ। प्रश्न यही हो—बाढीले बगाएको पीडा देख्ने कि राजनीतिक फाइदा खोज्ने ?
विपद् व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको छ भने प्रश्न उठ्नुपर्छ, कमजोरी छ भने छानबिन र सुधार हुनुपर्छ। तर पीडितको आँसुमा राजनीतिक नारा लेख्नु जिम्मेवार लोकतन्त्र होइन। अहिले नागरिकलाई भाषण होइन, उद्धार चाहिएको छ; आरोप होइन, राहत चाहिएको छ; आश्वासन होइन, भरोसा चाहिएको छ।
सत्तापक्षले आलोचनालाई दुस्मनी नठानी आत्मसात् गर्नुपर्छ। प्रतिपक्षले पनि हरेक कमजोरीलाई राजनीतिक बारुद बनाउनुको सट्टा रचनात्मक दबाब र सहयोग दिनुपर्छ। सञ्चारमाध्यमले सनसनी होइन, सत्य बोल्नुपर्छ।
भोटेकोशीको बाढी एउटा प्राकृतिक विपत्ति मात्र होइन, भविष्यको चेतावनी पनि हो। जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित पूर्वाधार र दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापन आवश्यक छ।
त्यसैले आजको स्पष्ट सन्देश यही हो— “विपद्को घडीमा सबै एक हौँ। आरोप होइन, राष्ट्रिय एकता रोजौँ। पीडितको आँसुमा राजनीति होइन, मानवीयता खोजौँ।”
आज दोषी खोज्नेभन्दा जीवन बचाऔँ। राजनीति गर्ने समय फेरि आउँछ; तर गुमेको जीवन फर्केर आउँदैन। विपद्मा देश जितौँ, दल होइन।
यो पनि पढ्नुहोस् :
‘ग्रीन आर्मी’को रहस्य : पोशाकमा सेनाको छाया, कागजमा अनुमति र सरकारको मौनता
‘ग्रीन आर्मी’को रहस्य : संस्था स्वीकृत गर्ने को ? सैनिक पोसाक र दर्जानी चिन्हको अधिकार कसले दियो ?
‘मुखले स्याबासी होइन, तलब बढाऊ सरकार’—विपद्मा ज्यान हत्केलामा राख्ने सुरक्षाकर्मीको तलब फिर्ता गर
नवौँ दिन पनि बाढीको कहर थामिएन : उद्धार जारी, नदीहरू फेरि सतर्कता तहमा -जोखिमको घेरा अझै हटेन
जनविपत्तिमा राष्ट्र एकजुट, सुरक्षाकर्मी देवदूत बने तर धनाढ्यहरू कहाँ हराए ?
नौ सयभन्दा बढीको मृत्यु, हजारौं बेपत्ता, राज्यको उद्धार क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न
