न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

 सामाजिक सञ्जालमा देखिएका तस्बिरले उठाएका प्रश्न : संस्था सामाजिक हो कि सैन्य शैलीको संरचना ? अनुमति छ भने सार्वजनिक किन हुँदैन ?

काठमाडौं । एउटा नाम—‘ग्रीन आर्मी नेपाल’। एउटा पोशाक—सैनिक शैलीसँग मिल्दोजुल्दो। एउटा संगठनात्मक संरचना—सैन्य शब्दावलीको झल्को। अनि अर्को पक्ष—सरकारी निकायबाट अनुमति पाएको दाबी।

यिनै चार विषय अहिले एकै ठाउँमा जोडिँदा ‘ग्रीन आर्मी’बारे सामान्य जिज्ञासा मात्र होइन, राज्यको नियमन, सरकारी स्वीकृति र सुरक्षा संवेदनशीलतासँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन्।

विशेषगरी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ‘ग्रीन आर्मी’का सदस्यहरू देखिएपछि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका तस्बिर तथा भिडियोले बहसलाई थप चर्काएका छन्। 

सैनिक पोशाकसँग मिल्दोजुल्दो देखिने पोशाकमा स्वयंसेवकहरू राहत तथा उद्धारसम्बन्धी गतिविधिमा संलग्न भएको दृश्य सार्वजनिक भएपछि प्रश्न उठेको हो—यो संस्था आखिर कुन हैसियतमा काम गरिरहेको छ ?

तर यस प्रश्नको उत्तर खोज्दा एउटा महत्वपूर्ण सावधानी आवश्यक छ। सामाजिक सञ्जालमा देखिएका तस्बिर वा अपुष्ट दाबीका आधारमा कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई गैरकानुनी, राजनीतिक वा अन्य कुनै गतिविधिसँग जोडेर निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

बरु प्रश्न उल्टो हुनुपर्छ—राज्यसँग यसको सम्बन्ध के हो ? त्यसको प्रमाण के हो ?

‘ग्रीन आर्मी’—नाममै पहिलो प्रश्न
‘ग्रीन आर्मी नेपाल’ले आफूलाई सामाजिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था बताउँदै आएको छ। संस्थासम्बन्धी सार्वजनिक विवरणमा वातावरण संरक्षण, युवा परिचालन, नेतृत्व विकास, विपद् प्रतिकार्यलगायतका गतिविधिको उल्लेख पाइन्छ।

सामाजिक सेवा गर्ने संस्थाले स्वयंसेवक परिचालन गर्नु आफैंमा अस्वाभाविक होइन। स्वयंसेवकलाई एउटै पोशाक लगाउनु पनि संगठनात्मक पहिचान र अनुशासनका दृष्टिले अस्वाभाविक मान्नुपर्ने कारण छैन।
तर ‘ग्रीन आर्मी’ नाम, सैन्य शैलीको पोशाक, तहगत संरचना र दज्र्यानी शैली एकैसाथ देखिएपछि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

किनभने ‘सेना’ शब्द सामान्य संस्थाको नाम मात्र होइन। नेपालमा ‘सेना’ भन्नासाथ राज्यको आधिकारिक सैन्य संरचनाको अर्थ जोडिन्छ।
त्यसैले यहाँ प्रश्न नाम राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने मात्र होइन।
प्रश्न हो—नागरिक संस्थाले सैन्य पहिचानसँग मिल्दोजुल्दो दृश्यात्मक र संगठनात्मक शैली अपनाउँदा त्यसको कानुनी सीमा कहाँसम्म हो ?

पोशाक : कपडा मात्रै होइन, पहिचान पनि हो
‘ग्रीन आर्मी’ विवादको केन्द्रमा सबैभन्दा बढी आएको विषय पोशाक हो।

सार्वजनिक भएका तस्बिरमा देखिएको पोशाकलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो भएको टिप्पणी भइरहेको छ। यही कारण पोशाक प्रयोगको अनुमति कसले दियो भन्ने प्रश्न उठेको हो।

संस्थाको पक्षबाट भने पोशाक प्रयोगका लागि सरकारी निकायबाट अनुमति लिएको दाबी सार्वजनिक भएको छ। केही समाचारमा २०७८ सालमा पोशाकसम्बन्धी अनुमति प्रक्रियामा रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संलग्नता रहेको उल्लेख गरिएको छ।

यदि यो दाबी सही हो भने विवादको ठूलो हिस्सा एकैपटक स्पष्ट हुन सक्छ।

अनुमति पत्र कहाँ छ ?
कुन निकायले अनुमति दिएको हो ?
कुन मितिमा ?
कुन कानुनी प्रावधानअन्तर्गत ?
कस्तो पोशाकका लागि ?

त्यसमा नेपाली सेनाको पोशाक वा दज्र्यानी चिन्हसँग मिल्ने कुनै तत्व प्रयोग गर्न पाइने वा नपाइने स्पष्ट गरिएको थियो कि थिएन ? यी प्रश्नको उत्तर कागजबाट दिन सकिन्छ।

त्यसैले अहिलेको बहसलाई आरोप–प्रत्यारोपमा होइन, अभिलेखको खोजीमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

‘अनुमति छ’ भन्ने दाबी र सरकारी अभिलेख
कुनै संस्था आफूले सरकारी अनुमति पाएको बताउनु एउटा कुरा हो। सम्बन्धित सरकारी निकायले त्यसलाई औपचारिक रूपमा पुष्टि गर्नु अर्को कुरा हो।

यही ठाउँमा ‘ग्रीन आर्मी’ प्रकरण रोचक मात्र होइन, पेचिलो पनि बनेको छ।

संस्थाको पक्षबाट अनुमति भएको दाबी आउँछ। समाचारहरूमा सरकारी निकायको राय तथा सहमतिको चर्चा हुन्छ। तर सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालय वा सरकारी निकायको स्पष्ट आधिकारिक वक्तव्य भने सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा देखिँदैन। यही मौनताले प्रश्न जन्माउँछ।

यदि अनुमति दिइएको हो भने त्यसलाई सार्वजनिक गर्न किन समस्या ? सरकारी निर्णय सार्वजनिक गर्दा कसैको गोपनीयता भंग हुने हो भने कुन भाग गोप्य हो ? र यदि अनुमति दिइएको होइन भने सम्बन्धित निकायले त्यसको स्पष्ट खण्डन किन नगर्ने ? सरकारसँग दुईवटा सजिला बाटा छन्—कागज देखाउने वा भ्रम चिर्ने। तर दुवै नगरी मौन बस्दा सामाजिक सञ्जालको अनुमानले तथ्यको स्थान लिन थाल्छ।

सुरक्षा निकाय नै अनभिज्ञ भए ?
यस प्रकरणको अर्को संवेदनशील पाटो बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ‘ग्रीन आर्मी’को उपस्थितिसँग जोडिएको छ।

बाढी, पहिरो तथा विपद्को समयमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसहित राज्यका विभिन्न संयन्त्र परिचालित हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा उद्धार र राहत कार्यमा संलग्न प्रत्येक समूहको भूमिका, समन्वय र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनु महत्वपूर्ण हुन्छ।

यही सन्दर्भमा ‘ग्रीन आर्मी’को उपस्थितिबारे स्थानीय वा सुरक्षा अधिकारीहरूबाट अनभिज्ञता प्रकट भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रश्न झन् गम्भीर बनेको छ।

यदि संस्था सरकारी स्वीकृति प्राप्त सामाजिक संस्था हो भने सम्बन्धित जिल्ला वा विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रलाई यसको परिचालनबारे जानकारी हुने व्यवस्था छ कि छैन ?

यदि जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छैन भने किन छैन ? यदि जानकारी गराउनुपर्ने हो भने कसले जानकारी गरायो ? कागजमा अनुमति र मैदानमा समन्वय—यी दुईबीच तालमेल छ कि छैन ? यही कुरा राज्यले स्पष्ट गर्नुपर्छ।

‘ग्रीन आर्मी’लाई राजनीतिक रंग लगाउने हतार किन ?

सामाजिक सञ्जालमा यस संस्थालाई विभिन्न राजनीतिक समूह, व्यक्ति वा पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिसँग जोडेर टिप्पणीहरू पनि देखिन्छन्।

तर यहाँ पत्रकारिताको एउटा आधारभूत सिद्धान्त सम्झन आवश्यक हुन्छ—दाबी र तथ्य एउटै कुरा होइन।

कुनै व्यक्तिको राजनीतिक पृष्ठभूमि, संस्थासँगको सम्बन्ध वा सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको आरोपका आधारमा संस्थालाई कुनै राजनीतिक शक्तिको ‘सेना’ वा ‘संगठन’ घोषणा गर्न मिल्दैन। त्यस्तो निष्कर्षका लागि प्रमाण चाहिन्छ। तर राजनीतिक आरोप अपुष्ट भएकै कारण संस्थाको कानुनी हैसियतबारे उठेका प्रश्नलाई पनि दबाउन मिल्दैन।

राजनीतिक सम्बन्धको प्रश्न एउटा हो, कानुनी वैधताको प्रश्न अर्को। दुवैलाई एउटै टोकरीमा हाल्दा अनुसन्धान कमजोर हुन्छ।

दज्र्यानी चिन्हको रहस्य

पोशाकभन्दा पनि संवेदनशील विषय हुन सक्छ—दज्र्यानी चिन्ह। सुरक्षा संगठनमा दर्जा, पद र चिन्हको विशेष अर्थ हुन्छ। कसले कसलाई आदेश दिने, संगठनभित्र अधिकारको तह के हुने र व्यक्तिको जिम्मेवारी कति हुने भन्ने कुरा त्यस्ता चिन्हले संकेत गर्छन्।

त्यसैले कुनै गैरसैनिक संस्थाले सैन्य शैलीको दज्र्यानी चिन्ह प्रयोग गरेको छ भने त्यसको औचित्य र स्वीकृतिबारे स्पष्टता आवश्यक हुन्छ।

यदि यो केवल संस्थाको आन्तरिक संरचनाका लागि प्रयोग गरिएको हो भने त्यसको सीमा के हो ?

के त्यस्ता चिन्ह वास्तविक सुरक्षा निकायका दर्जासँग भ्रम पैदा गर्ने खालका छन् ?

सरकारी अनुमति दिइएको हो भने अनुमति दिने निकायले यी सम्भावित भ्रमबारे मूल्यांकन गरेको थियो कि थिएन ?

यस्ता प्रश्नको उत्तर सामाजिक सञ्जालले होइन, सरकारी अभिलेखले दिनुपर्छ।

‘हाई कमान्ड’देखि ‘चीफ मार्सल’सम्म

संस्थासम्बन्धी सार्वजनिक सामग्रीमा सैन्य शैली झल्काउने पदनाम र तहगत संरचनाबारे पनि चर्चा देखिन्छ।

‘चीफ मार्सल’, ‘हाई कमान्ड’जस्ता शब्दावली आफैंमा गैरकानुनी हुन् भनेर निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। कुनै स्वयंसेवी संस्थाले आफ्नो आन्तरिक संगठनात्मक संरचनामा फरक पदनाम प्रयोग गर्न सक्छ।

तर समस्या त्यतिबेला उत्पन्न हुन्छ, जब त्यस्ता पदनामसँगै सैन्य शैलीको पोशाक र दज्र्यानी चिन्ह पनि जोडिन्छ।

त्यस अवस्थामा राज्यले एउटा कुरा स्पष्ट गर्नुपर्छ,यो सैन्य संगठन होइन भने सैन्य शैलीको प्रतीक प्रयोग गर्ने सीमा कहाँसम्म हो ?

विपद् व्यवस्थापनमा यसको अधिकार कति ?
‘ग्रीन आर्मी’बारे अर्को अनुसन्धान गर्नुपर्ने क्षेत्र यसको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी भूमिका हो।

विपद् प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण गर्न सामाजिक संस्था तथा स्वयंसेवी समूहहरू परिचालित हुनु सामान्य हो। तर उद्धार, सुरक्षा, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा प्रवेश, जनशक्ति परिचालन र राज्यका सुरक्षा निकायसँग समन्वयका आफ्नै प्रक्रिया हुन्छन्।

त्यसैले ‘ग्रीन आर्मी’ले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा वास्तवमा के काम गर्‍यो ? राहत वितरण मात्र ? स्वयंसेवक परिचालन ? उद्धारमा प्रत्यक्ष सहभागिता ? सरकारी संयन्त्रसँग समन्वय ? कि कुनै अन्य भूमिका ? यी विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ। किनभने सामाजिक सेवा र सुरक्षा कार्यबीचको सीमा स्पष्ट हुनुपर्छ।

अब सरकारले पाँचवटा कागज देखाउनुपर्छ

यो प्रकरणमा सत्य पत्ता लगाउने हो भने बहसलाई ‘कसले के भन्यो’बाट ‘कुन कागज कहाँ छ’मा लैजानुपर्छ।

पहिलो, संस्थाको कानुनी दर्ता प्रमाण।

दोस्रो, पोशाक प्रयोगसम्बन्धी अनुमति वा स्वीकृति।

तेस्रो, रक्षा मन्त्रालय वा नेपाली सेनाबाट दिइएको भनिएको राय वा सहमति।

चौथो, गृह मन्त्रालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय तथा अनुमति।

पाँचौँ, विपद् प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन वा गतिविधिसम्बन्धी समन्वयको प्रमाण।

यी पाँच दस्तावेज सार्वजनिक भए भने ‘ग्रीन आर्मी’बारे अहिले उठिरहेका धेरै प्रश्नको उत्तर आफैं आउनेछ।

सरकारको मौनता किन ?

कुनै संस्था गैरकानुनी छ भनेर घोषणा गर्नुअघि प्रमाण चाहिन्छ। तर कुनै संस्था कानुनी छ भनेर दाबी गर्न पनि प्रमाण चाहिन्छ।

यही कारण ‘ग्रीन आर्मी’को विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा आवश्यक भएको हो।

सरकारले संस्थालाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने होइन। सरकारले नागरिकलाई विश्वस्त पार्नुपर्ने हो।

यदि सबै प्रक्रिया कानुनअनुसार भएको हो भने त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्न सरकारलाई डराउनुपर्ने कारण देखिँदैन।

यदि कुनै प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएको हो भने त्यसलाई सच्याउने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो। र यदि सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका दाबी गलत हुन् भने त्यसको आधिकारिक खण्डन गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो।

‘ग्रीन आर्मी’ होइन, अब ‘ग्रीन फाइल’ खोजौं

‘ग्रीन आर्मी’ प्रकरणमा अहिले सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता आरोप होइन, अनुसन्धान हो।

सामाजिक सञ्जालमा देखिएका पोशाकका तस्बिरले प्रश्न उठाउन सक्छन्। समाचारले थप प्रश्न जन्माउन सक्छ। संस्थाले आफ्नै पक्ष राख्न सक्छ।

तर अन्तिम सत्य निर्धारण गर्ने आधार हुनुपर्छ—कानुन, सरकारी निर्णय र आधिकारिक अभिलेख।

त्यसैले अब प्रश्न यसरी सोधिनुपर्छ— ‘ग्रीन आर्मी’ कसको हो ? भन्दा पहिले, ‘ग्रीन आर्मी’को कानुनी हैसियत के हो ? ‘कसले चलाउँछ ?’ भन्दा पहिले, ‘कुन कानुनी अधिकारअन्तर्गत चल्छ ?’ ‘किन सैनिक पोशाक ?’ भन्दा पहिले, ‘कुन सरकारी निकायले कुन डिजाइनलाई स्वीकृति दियो ?’ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण,‘सरकारले अनुमति दिएको हो भने त्यसको आधिकारिक कागज कहाँ छ ?’

राज्यसँग कागज छ भने सार्वजनिक गरियोस्। कागज छैन भने अनुमति भएको दाबीको सत्यता परीक्षण गरियोस्। सुरक्षा निकायसँग समन्वय भएको हो भने त्यसको प्रक्रिया बताइयोस्। भएको होइन भने किन भएन भन्ने प्रश्नको उत्तर दिइयोस्।

किनभने लोकतन्त्रमा सरकारको मौनता आफैं प्रमाण होइन। तर मौनताले प्रश्न भने अवश्य बढाउँछ।

‘ग्रीन आर्मी’माथि लागेको कुनै आरोप प्रमाणित भएको निष्कर्षमा पुग्न अहिले हतार गर्नु हुँदैन। तर यस संस्थाको कानुनी हैसियत, पोशाक, दज्र्यानी चिन्ह, संगठनात्मक संरचना र विपद् क्षेत्रमा यसको भूमिकाबारे सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नलाई बेवास्ता पनि गर्न मिल्दैन। अन्ततः यो एउटा संस्थाको मात्र विषय होइन।

यो प्रश्न हो—राज्यको नाम, सैन्य प्रतीक र सुरक्षा संरचनासँग जोडिने पहिचान प्रयोग गर्दा कानुन कति स्पष्ट छ ?

र अझ ठूलो प्रश्न,सामाजिक सञ्जालले प्रश्न गरिसक्यो। संस्थाले आफ्नो दाबी गरिसक्यो। अब सरकारको आधिकारिक जवाफ कहिले ? 

यो पनि पढ्नुहोस् । 

‘ग्रीन आर्मी’को रहस्य : संस्था स्वीकृत गर्ने को ? सैनिक पोसाक र दर्जानी चिन्हको अधिकार कसले दियो ?