न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

अनुसन्धानको कठघरामा ‘ग्रीन आर्मी’ : महेश बस्नेत र सर्वेन्द्र खनालको सक्रियताबारे उच्च स्रोतको दाबी, तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको नेतृत्वमा रहेको सेनासँग पनि जोडिए प्रश्न

काठमाडौं, १९ भदौ । मुलुकमा एउटा मात्रै राष्ट्रिय सेना हुन्छ—नेपाली सेना। तर पछिल्लो समय ‘ग्रीन आर्मी’ नामको संस्थाले सैनिक शैलीको पोसाक, दर्जानी चिन्ह र सैन्य संरचनासँग मिल्दोजुल्दो गतिविधि गर्दै आएको विषयले गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ।

वातावरण संरक्षण, स्वयंसेवा तथा विपद् व्यवस्थापनका नाममा गठन भएको भनिएको संस्थाले ‘आर्मी’को नाम, सैनिक शैलीको पोसाक र दर्जानी चिन्ह प्रयोग गर्न पाउने आधार के हो ? संस्था दर्ता तथा स्वीकृति प्रक्रिया कसले अगाडि बढायो ? कसको सिफारिसमा भयो ? र, राज्यका सम्बन्धित निकायले कुन कानुनी आधारमा यस्तो अनुमति दिए ?

यी प्रश्नको जवाफ अब औपचारिक स्पष्टीकरणले मात्र पुग्ने देखिँदैन। ग्रीन आर्मीको दर्तादेखि पोसाक र दर्जानी चिन्ह प्रयोगसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियामाथि गहिरो अनुसन्धान आवश्यक देखिएको छ।

‘आर्मी’ नाममै प्रश्न, पोसाक र दर्जानी चिन्हले थप्यो आशंका
नेपालमा नेपाली सेना राज्यको संवैधानिक सुरक्षा संरचनाको महत्वपूर्ण अंग हो। सैनिक पोसाक, दर्जा र दर्जानी चिन्ह केवल फेसन वा स्वयंसेवी संस्थाको पहिचानका सामग्री होइनन्।

तर ‘ग्रीन आर्मी’का गतिविधिमा सैनिक शैली झल्किने पोसाक र दर्जानी चिन्ह प्रयोग भएको देखिएपछि सुरक्षा संवेदनशीलताको विषय उठेको हो।

यदि संस्था स्वयंसेवी हो भने सैनिक शैलीकै पोसाक किन ? यदि विपद् उद्धारका लागि अनुशासन र एकरूपता आवश्यक हो भने त्यसका लागि सामान्य स्वयंसेवी पोसाक बनाउन सकिँदैनथ्यो ?

‘आर्मी’ शब्द र सैन्य शैलीको पहिचान नै किन आवश्यक भयो ? अझ महत्वपूर्ण प्रश्न—त्यस्तो पोसाक र दर्जानी चिन्ह प्रयोग गर्न अनुमति कसले दियो ?

संस्था स्वीकृत गर्ने को ?
ग्रीन आर्मीको मूल विवाद यहीँबाट सुरु हुन्छ। संस्था कुन प्रक्रिया पूरा गरेर दर्ता भयो ? दर्ता गर्दा उद्देश्य के राखिएको थियो ? त्यसको विधानमा संगठनात्मक संरचना कस्तो छ ? पोसाक र दर्जानी चिन्ह प्रयोग गर्ने विषय उल्लेख थियो कि थिएन ? थियो भने त्यसलाई स्वीकृत गर्ने निकाय कुन हो ? र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण— ग्रीन आर्मीलाई ‘आर्मी’कै शैलीमा देखिने गरी काम गर्ने बाटो कसले खोलिदियो ?

दर्ता गर्ने सरकारी अधिकारी को थिए ? सिफारिस गर्ने को थिए ? स्वीकृति दिने को थिए ? कुन मन्त्रालय वा निकायले निर्णय गरेको थियो ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्न दर्ता फाइल, विधान, स्वीकृति पत्र, पोसाकसम्बन्धी निर्णय र सम्बन्धित मन्त्रालयका पत्राचार सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।

दर्ता प्रमाणपत्र देखाएर मात्रै विषय टुंगिँदैन। दर्ता कानुनसम्मत थियो कि थिएन र दर्तापछि संस्थाले गरिरहेको गतिविधि स्वीकृत उद्देश्यअनुसार छ कि छैन भन्ने पनि परीक्षण हुनुपर्छ।

महेश बस्नेत र सर्वेन्द्र खनालको नाम किन जोडिन्छ ?
ग्रीन आर्मीको विगत र यसको संस्थागत विकासबारे चर्चा हुँदा केही प्रभावशाली व्यक्तिको नामसमेत जोडिँदै आएको छ।

एमाले नेता महेश बस्नेत तथा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक एवं तत्कालीन एमाले नेता सर्वेन्द्र खनालको सक्रियताबारे उच्च स्रोतले दाबी गरेको छ।

स्रोतको दाबीलाई स्वतः प्रमाण मान्न मिल्दैन। तर यस्ता व्यक्तिहरूको नाम संस्थाको स्थापना, स्वीकृति वा विस्तारसँग जोडिएर आउनु आफैंमा अनुसन्धानको विषय भने बन्न सक्छ।

उच्च स्रोतका अनुसार उक्त समयमा यी व्यक्तिहरूको सशक्त सक्रियता रहेको चर्चा थियो। अब प्रश्न छ— सक्रियता कस्तो थियो ? कसको आग्रहमा थियो ? कुन निकायसँग सम्पर्क गरिएको थियो ? संस्था दर्ता गराउने क्रममा कुनै राजनीतिक वा प्रशासनिक प्रभाव प्रयोग भएको थियो ? यदि कुनै औपचारिक भूमिका थिएन भने उनीहरूको नाम किन जोडिँदै आएको छ ? यी सबै प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट लिनु र आवश्यक परे सरकारी अभिलेखबाट पुष्टि गर्नु अनुसन्धानको स्वाभाविक प्रक्रिया हो।

तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा पनि जोडिन्छन् प्रश्नमा ग्रीन आर्मीसम्बन्धी विगतको विषय उठ्दा त्यसबेलाको नेपाली सेनाको नेतृत्वलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। त्यतिबेला नेपाली सेनाको नेतृत्व प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले गरिरहेका थिए।

यदि ग्रीन आर्मीले नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक वा दर्जानी चिन्ह प्रयोगका लागि कुनै सिफारिस वा अनुमति पाएको हो भने त्यसको संस्थागत प्रक्रिया के थियो ? सेनाको कुन तहबाट सिफारिस भयो ? त्यस्तो सिफारिसको आधार के थियो ? पोसाक कस्तो हुनुपर्छ भनेर कुनै मापदण्ड तोकिएको थियो कि थिएन ? स्वीकृति भए त्यसको दायरा के थियो ? यी प्रश्नको उत्तर बिना अहिलेको विवाद पूर्ण रूपमा बुझ्न सकिँदैन।

यस विषयमा तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको नेतृत्वमा नेपाली सेनाको संस्थागत धारणा के थियो भन्ने कुरा पनि अभिलेखबाट स्पष्ट हुनुपर्छ।

‘मुलुकमा दुई आर्मी हुँदैनन्’
यो विवादको मूल प्रश्न यही हो। नेपालमा नेपाली सेना छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको संवैधानिक संरचनाभित्र आफ्नो स्पष्ट भूमिका भएको नेपाली सेना छ।

त्यसैले कुनै गैरसरकारी संस्था वा स्वयंसेवी समूहले ‘आर्मी’को नाम, सैनिक शैलीको ड्रेस र दर्जानी चिन्ह प्रयोग गरेर आफ्नै समानान्तर सैन्य पहिचान निर्माण गर्नु कति उचित हो ?

विपद्मा उद्धार गर्नु राम्रो काम हो। वातावरण संरक्षण गर्नु राम्रो काम हो। युवालाई स्वयंसेवामा परिचालन गर्नु अझ राम्रो काम हो। तर राम्रो उद्देश्य भन्दैमा राज्यको सैन्य पहिचानसँग मिल्दोजुल्दो संरचना निर्माण गर्न स्वतः छुट मिल्दैन।

नेपाली सेनाको पोसाक र दर्जानी चिन्ह राष्ट्रको सुरक्षा पहिचानसँग जोडिएका विषय हुन्। त्यसैले प्रश्न गम्भीर छ— सेवा गर्ने नाममा ‘आर्मी’ किन बन्ने ?

ड्रेस र दर्जानी चिन्ह : खेलाँची गर्ने विषय होइन
सैनिक पोसाक र दर्जानी चिन्हको प्रयोगमा राज्यले स्पष्ट मापदण्ड राख्नुपर्छ। कुनै संस्था स्वयंसेवी हो भने उसले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सक्छ।

तर नेपाली सेनासँग झुक्किन सक्ने वा सैन्य संरचनाको भ्रम सिर्जना गर्ने पोसाक तथा दर्जानी चिन्ह प्रयोग हुन्छ भने त्यसको तत्काल पुनरावलोकन आवश्यक छ।

नत्र भोलि जुनसुकै समूहले कुनै आकर्षक नाम राखेर ‘आर्मी’ शैलीको संगठन बनाउन थाले के गर्ने ?

आज ‘ग्रीन आर्मी’, भोलि अर्को रंगको ‘आर्मी’, त्यसपछि अर्को नामको ‘आर्मी’ ! राज्यले यस्ता समानान्तर पहिचान निर्माणलाई समयमै रोक्नुपर्छ।

मिलेमतोमा दर्ता भएको हो भने को–को जिम्मेवार ?
ग्रीन आर्मीको संस्था दर्ता प्रक्रियामा मिलेमतो, प्रभाव वा अधिकारको दुरुपयोग भएको प्रमाण भेटिएमा त्यसमा संलग्न जिम्मेवार अधिकारी तथा अन्य व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार अनुसन्धान हुनुपर्छ। तर अनुसन्धान नगरी कसैलाई दोषी ठहराउनु पनि उचित हुँदैन।

त्यसैले सरकारले पहिलो चरणमै— संस्था दर्ताको सम्पूर्ण फाइल झिकाओस्। विधान र उद्देश्य अध्ययन गरोस्। पोसाक तथा दर्जानी चिन्ह स्वीकृतिको पत्र सार्वजनिक गरोस्। गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाबीच भएको पत्राचार सार्वजनिक गरोस्। संस्थाको संगठनात्मक संरचना र गतिविधि परीक्षण गरोस्।

अनन्त कार्की, महेश बस्नेत र सर्वेन्द्र खनालको भनिएको भूमिकाबारे आवश्यक परे सम्बन्धित पक्षसँग बयान/स्पष्टीकरण लियोस्। तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको कार्यकालमा भएको सम्बन्धित निर्णय र सिफारिसको अभिलेख परीक्षण गरोस्। अभिलेखले सत्य बोल्छ। राजनीतिक पहुँच, व्यक्तिगत प्रभाव वा मौखिक दाबीले होइन।

सरकारसँग अब दुई विकल्प
सरकारले यो विषयलाई सामान्य स्वयंसेवी संस्थाको विवाद भन्दै पन्छाउन सक्छ। वा—गम्भीर अनुसन्धान गरेर सत्य बाहिर ल्याउन सक्छ। यदि ग्रीन आर्मीको नाम, पोसाक, दर्जानी चिन्ह र गतिविधि कानुनसम्मत छन् भने सरकारले स्पष्ट पारोस्। यदि कानुनविपरीत छन् भने तत्काल रोक लगाओस्।

यदि दर्ता प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण वा प्रभावमा भएको प्रमाण भेटियो भने दर्ता खारेज गरी जिम्मेवारमाथि कारबाही अघि बढाओस्। र, यदि नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो ड्रेस तथा दर्जानी चिन्ह प्रयोग भइरहेको छ भने त्यसलाई तत्काल रोक लगाउनु आवश्यक छ।

सेवा गर्नेलाई स्वागत, ‘आर्मी’ बन्नेलाई प्रश्न
देशलाई स्वयंसेवक चाहिएको छ। विपद्मा नागरिकको जीवन बचाउने हात चाहिएको छ। वातावरण जोगाउने अभियान चाहिएको छ। तर नेपाललाई समानान्तर सैन्य पहिचान चाहिएको छैन।

ग्रीन आर्मीले सेवा गर्न चाहन्छ भने सेवा गरोस्। स्वयंसेवा गरोस्। विपद्मा उद्धार गरोस्। वातावरण संरक्षण गरोस्। तर त्यसका लागि नेपाली सेनाको पहिचानसँग मिल्ने ड्रेस, दर्जानी चिन्ह र ‘आर्मी’ शैलीको संरचना किन आवश्यक पर्छ ? यही प्रश्नको उत्तर सरकारले दिनुपर्छ। ग्रीन आर्मीको विषयमा अब भावनाले होइन, फाइलले बोल्नुपर्छ।

दर्ता कसले गर्योष ? स्वीकृति कसले दियो ? पोसाक कसले स्वीकृत गर्योन ? दर्जानी चिन्हको आधार के हो ? अनन्त कार्की, महेश बस्नेत र सर्वेन्द्र खनालको भूमिका के थियो ?

तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको नेतृत्वमा नेपाली सेनाको संस्थागत धारणा के थियो ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। मुलुकमा दुई आर्मी हुँदैनन्। नेपाली सेना एउटै हो।

त्यसैले अब सरकारले ग्रीन आर्मीको दर्तादेखि ड्रेस र दर्जानी चिन्हसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियामाथि गहिरो, निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धान गरी कानुनविपरीत देखिएको गतिविधिमा तत्काल रोक लगाउनुपर्छ। र यदि ‘मिलेमतोमा संस्था दर्ता’ भएको प्रमाण भेटियो भने—दर्ता गराउनेदेखि स्वीकृति दिने तहसम्मका जिम्मेवार व्यक्तिलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ।

जर्साप अनन्त कार्कीको खण्डन
न्यूज अभियानमा मिति २०८३ भदौ १९ गते शुक्रबार प्रकाशित ‘ग्रीन आर्मी’को रहस्य : संस्था स्वीकृत गर्ने को ? सैनिक पोसाक र दर्जानी चिन्हको अधिकार कसले दियो ?

शीर्षकको समाचारका सम्बन्धमा तत्कालिन जर्साप अनन्त कार्की नाम मात्रै उल्लेख भएको र उहाँले हामीलाई जानकारी गराएको पत्र अनुसार उहाँको नाम उक्त समाचारबाट हटाइएको छ ।

उहाँको खण्डनलाई सम्मान गर्दै उहाँको मान सम्माानमा आँच परेकोमा माफी चाहान्छौं। यस सञ्चारमाध्यमको आधिकारिक इमेल newsabhiyan.com@gmail.com मा प्राप्त पत्रका आधारमा उहाँको नाम हटाइएको हो ।
प्रधान सम्पादक

यो पनि पढ्नुहोस् :
‘मुखले स्याबासी होइन, तलब बढाऊ सरकार’—विपद्मा ज्यान हत्केलामा राख्ने सुरक्षाकर्मीको तलब फिर्ता गर

'जब सेनाको कर्म बोल्छ'

रसुवा बाढीः सेनाद्वारा ३३० जनाको उद्धार, सुरुङमा खोजीकार्य जारी

रसुवा बाढी : सेनाको उद्धार अभियान तीव्र, १८३ जनाको उद्धार

भोटेकोशी बाढीः सेनाद्वारा २५ जनाको उद्धार, १४ हेलिकप्टर प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन