परिवर्तनको ३७ वर्ष : देश बन्यो कि सत्ता र सत्ताका वरिपरि घुम्नेहरू मात्र ?
आईटी, अंग्रेजी र भाषणले देश बन्दैन, परिणाम चाहिन्छ : २०४६ पछिको परिवर्तनको हिसाब अब कसले दिने?
काठमाडौं, २१ भदौ । देश बनाउने कुरा धेरै भए। सूचना र प्रविधिको कुरा भयो। आधुनिक नेपालको सपना बाँडियो। नयाँ–नयाँ राजनीतिक नारा आए। तर विडम्बना के भयो भने, देश र जनताको वास्तविक हितविरुद्धको खतरा पहिचान गर्ने राष्ट्रिय शक्ति र स्पष्ट दृष्टिकोण हामीले अझै विकास गर्न सकेनौँ।
राजनीतिक परिवर्तनपछि नेतृत्व फेरियो, सरकार फेरिए, व्यवस्था फेरियो। तर जनताको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन किन आएन? यही प्रश्न अहिले झन् पेचिलो बनेको छ।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारसँग पनि जनताको अपेक्षा ठूलो छ। तर, नयाँ अनुहार आउँदैमा पुरानो राजनीतिक शैली समाप्त हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन।
सरकारमा पद छन्, वरिपरि सल्लाहकार छन्, आईटीको चर्चा छ, अंग्रेजी बोल्ने विज्ञ छन्। तर मूल प्रश्न भने एउटै हो—देश र जनताको जीवनमा त्यसको परिणाम के देखियो?
२०४६ सालको परिवर्तनलाई सम्झौँ। गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायत नेताहरूको राजनीतिक संघर्षपछि बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित भयो। त्यसपछि नेपालको राजनीति कहिले दिल्ली केन्द्रित बहसमा तानियो, कहिले अन्य शक्तिराष्ट्रसँगको सम्बन्धका कारण चर्चामा आयो।
एमालेको उदयसँगै महाकाली सन्धि विवादको विषय बन्यो। माओवादी आन्दोलन जन्मियो, सशस्त्र द्वन्द्व भयो। हजारौँ नेपालीले ज्यान गुमाए। त्यसपछि १२ बुँदे समझदारी भयो। २०६२/६३ को जनआन्दोलन भयो। राजतन्त्र अन्त्य भयो र गणतन्त्र स्थापना भयो। तर त्यसपछि पनि राजनीतिक स्थायित्व कहाँ आयो?
मधेस आन्दोलन भयो। मधेसकेन्द्रित दलहरूको राजनीति राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आयो। महन्थ ठाकुरलगायत नेताहरूको राजनीतिक भूमिका र भारतसँगको सम्बन्धबारे पनि विभिन्न समयमा बहस भए।
उता चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर पनि नेपाली राजनीतिमा अनेक चर्चा भए। कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुनदेखि केपी शर्मा ओलीसम्मका नेताहरूको चीनसँगको राजनीतिक तथा कूटनीतिक सम्बन्धबारे सार्वजनिक बहस हुँदै आएको छ।
केपी ओली पटक–पटक प्रधानमन्त्री बने। अन्य नेताहरू पनि पटक–पटक सत्ताको नेतृत्वमा पुगे। कोही राष्ट्रपति बने, कोही प्रधानमन्त्री बने, कोही निर्णायक शक्ति बने।
खतरा भन्यौँ धेरै, हिसाब माग्नचाहिँ कहिल्यै सकेनौँ!
देश बनाउने कुरा नेपालमा कहिल्यै कम भएन। भाषणका पहाड बने, घोषणाका नदी बगे, परिवर्तनका नारा गुञ्जिए। तर विडम्बना! देशको वास्तविक खतरा पहिचान गर्ने राजनीतिक विवेक भने सधैँ खडेरीमा रह्यो।
२०४६ सालको परिवर्तनदेखि महाकाली सन्धि, माओवादी युद्ध, १२ बुँदे समझदारी, २०६२/६३ को आन्दोलन हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा सत्ता फेरियो, अनुहार फेरिए; तर जनताको भाग्यचाहिँ किन फेरिएन?
कहिले दिल्लीको चर्चा, कहिले चीनको भरोसा, कहिले पश्चिमको प्रभाव—तर नेपालचाहिँ आफ्नै खुट्टामा उभिन कहिले सिक्ने?
ऋण बढ्यो, युवा खाडी पुगे, कृषि वस्तु आयातमै निर्भर भयो। अब प्रश्न गर्नैपर्छ—देश बनाउने पैसा कहाँ गयो? ऋणको भारी कसले बोक्ने? परिवर्तनका नाममा जनताले के पाए र कसले के लगे?
तर अब जनताले सोध्न थालेका छन्— २०४६ देखि २०८२/८३ सम्मको राजनीतिक यात्रामा नेपाली जनताले के पाए? ऋण बढ्यो, युवा विदेशिए—समृद्धि कहाँ पुग्यो?
नेपालको सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढिरहेको छ। ऋण विकासका लागि उपयोगी हुन सक्छ, तर ऋण लिएर उत्पादन, रोजगारी र आम्दानी बढेन भने त्यसको भार अन्ततः जनताकै काँधमा आउँछ।
त्यसैले प्रश्न गर्नुपर्छ—कति ऋण लिइयो? कहाँ खर्च भयो? त्यसबाट कति उत्पादन बढ्यो? कति रोजगारी सिर्जना भयो? कति आयात घट्यो? कति निर्यात बढ्यो ?
आज लाखौँ नेपाली युवा खाडी मुलुक, मलेसिया, कोरिया, जापान, युरोप, अमेरिका तथा अन्य मुलुकमा आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छन्।
कृषि प्रधान देश भनिन्छ, तर कृषि तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा ठूलो आयात निर्भरता छ। किसानले उत्पादन गर्छ, तर बजारको समस्या भोग्छ। युवा पढ्छ, तर रोजगारी खोज्न विदेश जान्छ।
व्यवसायी लगानी गर्न चाहन्छ, तर नीतिगत अस्थिरताको गुनासो गर्छ। सरकार राजस्व उठाउँछ, तर विकास खर्चको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्छ।
यस्तो अवस्थामा देश बनाउने पैसा कहाँ छ? कसले दिने? कसरी जुटाउने? कहाँ खर्च गर्ने? यी प्रश्नको जवाफ राजनीतिक दलहरूले एकै ठाउँमा उभिएर दिनुपर्ने बेला आएको छ।
चर्च, मदरसा, गुम्बा कि विद्यालय, अस्पताल र उद्योग?
नेपाल बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। चर्च, मस्जिद, मदरसा, गुम्बा, मन्दिर तथा अन्य धार्मिक संस्थाको सामाजिक र सांस्कृतिक महत्व छ।
तर राज्यको विकास प्राथमिकता भने स्पष्ट हुनुपर्छ। देशलाई विद्यालय चाहिएको छ। अस्पताल चाहिएको छ। उद्योग चाहिएको छ। अनुसन्धान केन्द्र चाहिएको छ। कृषिको आधुनिकीकरण चाहिएको छ। रोजगारी चाहिएको छ।
धार्मिक आस्थाको सम्मान गर्दै पनि राज्यको सीमित स्रोत उत्पादन र मानव विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ। धार्मिक संरचनाले आस्था बलियो बनाउन सक्छ; तर देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन उत्पादन र रोजगारी चाहिन्छ।
विपत्तिले देखाएको अर्को वास्तविकता
भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले राज्य संयन्त्रको तयारीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
विपत्तिको समयमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीले जोखिम मोलेर खोज तथा उद्धारमा खटिनुपरेको छ। स्थानीय नागरिकले पनि एकअर्काको जीवन बचाउन उल्लेखनीय भूमिका खेलेका छन्।
यही विपत्तिले नेपाली सेना र नेपाली जनताबीचको भरोसाको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाएको छ। तर उद्धारपछि अर्को प्रश्न आउँछ— विपत्ति आउनुअघि राज्य कहाँ थियो? पूर्वसूचना प्रणाली कति प्रभावकारी थियो? जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान कति भएको थियो? स्थानीय सरकार कति तयार थियो? आपत्कालीन उद्धारका साधन पर्याप्त थिए? अब राहत वितरणसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा राज्यले कस्तो नीति बनाउँछ भन्ने पनि हेर्नुपर्नेछ।
बालेन सरकार पनि प्रश्नभन्दा माथि छैन
बालेन शाहको उदयले नेपाली राजनीतिमा नयाँ आशा र नयाँ बहस जन्माएको छ। पुराना दलप्रति निराश भएका नागरिकले नयाँ पुस्ताको नेतृत्वबाट ठूलो अपेक्षा गरेका छन्। तर लोकप्रियता शासनको अन्तिम प्रमाण होइन।
आईटीको प्रयोग राम्रो हो। डिजिटल शासन आवश्यक हो। अंग्रेजी बोल्ने दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ। तर यिनको अन्तिम परीक्षा परिणामबाट हुन्छ।
बालेन सरकारलाई पनि प्रश्न गर्नुपर्छ— राजस्व कति बढ्यो? अनियमितता कति घट्यो? रोजगारीका लागि के गरियो? उद्योग र उत्पादन बढाउन के योजना आयो? विदेशी सहयोग तथा अनुदान कति आयो? त्यसको उपयोग कहाँ भयो? विपद् व्यवस्थापनमा के सुधार भयो? सरकारको टिमले जनताको जीवनमा के फरक पार्योइ?
राजु पाण्डेलगायत सरकारसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी र योगदान के हो? उनीहरूले के परिणाम दिए? यस्ता प्रश्नको जवाफ तथ्य र तथ्यांकबाट आउनुपर्छ। कसैलाई नयाँ भएकै कारण देवत्वकरण गर्नु पनि गलत हो, पुरानो भएकै कारण सबैलाई असफल घोषणा गर्नु पनि।
‘खतरा’ शब्दले होइन, परिणामले प्रमाणित हुनुपर्छ
आज राजनीतिक भाषामा ‘खतरा’ शब्द निकै प्रयोग हुन्छ। कोही नेता खतरा, कोही टिम खतरा, कोही परिवर्तन खतरा। तर राजनीति भाषण र विशेषणबाट होइन, परिणामबाट मूल्यांकन हुनुपर्छ।
कुन सरकारले कति राजस्व बढायो? कति उद्योग स्थापना गर्योढ? कति रोजगारी सिर्जना गर्योा? कति सडक, पुल, अस्पताल र विद्यालय निर्माण भए? कति आयोजना समयमा सम्पन्न भए? कति भ्रष्टाचारका मुद्दामा कारबाही भयो? कति सार्वजनिक सम्पत्ति जोगियो? कति विदेशी लगानी भित्रियो? कति निर्यात बढ्यो? यी तथ्य सार्वजनिक भएपछि मात्र थाहा हुन्छ—को साँच्चिकै ‘खतरा’ र को केवल प्रचारमा ‘खतरा’।
सिंहदरबार जलाएर होइन, प्रणाली सुधारेर देश बन्छ
जनताको आक्रोशलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। तर आक्रोश हिंसामा परिणत हुनु समाधान होइन। सिंहदरबार जलाएर देश बन्दैन। सरकारी कार्यालय तोडेर भ्रष्टाचार हट्दैन। नेता कुटेर अर्थतन्त्र सुध्रिँदैन।
राज्यका संस्था कमजोर बनाएर राष्ट्र बलियो हुँदैन। देश बनाउन कानून बलियो बनाउनुपर्छ। न्याय प्रणाली विश्वसनीय बनाउनुपर्छ। संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्छ। सुरक्षा निकायलाई व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ। र सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्छ।
अब जनताले हिसाब माग्नुपर्छ
२०४६ सालपछि भएका राजनीतिक परिवर्तनलाई सम्मान गर्दै त्यसको निष्पक्ष समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ।
कसले के दियो? कसले के लिएर गयो? कति ऋण थपियो? कति सम्पत्ति निर्माण भयो? कति उद्योग खुले? कति उद्योग बन्द भए? कति युवा विदेशिए? कति रोजगारी सिर्जना भयो? कति विदेशी सहायता आयो? कहाँ खर्च भयो? कति आयोजना सफल भए? कति असफल भए? यी प्रश्नको जवाफ माग्नु कुनै दलविरोधी अभियान होइन।
यो नागरिकको अधिकार हो। पुराना दललाई पनि प्रश्न गर्नुपर्छ। नयाँ दललाई पनि प्रश्न गर्नुपर्छ। बालेन सरकारलाई पनि प्रश्न गर्नुपर्छ। कुनै नेता, दल वा सरकार प्रश्नभन्दा माथि हुनु हुँदैन। अब समय छ—तर धेरै होइन
देश बनाउने कुरा अब भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ। आईटी चाहिन्छ, तर उत्पादनसँग जोडिएको आईटी।
अंग्रेजी चाहिन्छ, तर राष्ट्रिय नीति बुझ्ने नेतृत्व पनि चाहिन्छ। विदेशी लगानी चाहिन्छ, तर राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्ने क्षमता पनि चाहिन्छ। ऋण चाहिन्छ भने उत्पादनमा लगानी हुनुपर्छ।
अनुदान चाहिन्छ भने त्यसको पारदर्शी उपयोग हुनुपर्छ। राजनीतिक परिवर्तन चाहिन्छ भने त्यसको केन्द्रमा जनता हुनुपर्छ। अब कुनै पनि नेतृत्वले ‘हामी नयाँ हौँ’ भनेर मात्र जनताको प्रश्नबाट छुट पाउन सक्दैन।
नयाँपन अनुहारमा होइन, परिणाममा देखिनुपर्छ। देश कसैको निजी सम्पत्ति होइन। भारत, चीन, अमेरिका वा अन्य कुनै विदेशी शक्तिको पनि होइन। नेपाल नेपाली जनताको हो।
त्यसैले अब सबै राजनीतिक दल, सरकार, नेतृत्व, सल्लाहकार र जिम्मेवार नागरिकले एउटै प्रश्नमा फर्किनुपर्छ— हामीले देशलाई के दियौँ? र जनताले पनि अर्को प्रश्न सोध्नुपर्छ— हामीलाई के दिइयो?
अब नारा होइन, हिसाब चाहिन्छ। आरोप होइन, प्रमाण चाहिन्छ। भावना होइन, नीति चाहिन्छ। सत्ता होइन, परिणाम चाहिन्छ। किनकि इतिहासले एक दिन सबैसँग हिसाब माग्नेछ।
कुर्सी फेरिएला, सरकार फेरिएला, दल फेरिएला; तर देश र जनताको हिसाब कहिल्यै मेटिँदैन। बालेन सरकार पनि प्रश्नभन्दा माथि छैन।
आईटी, अंग्रेजी र सामाजिक सञ्जालको चमकले मात्रै शासन सफल हुँदैन। राजस्व कति बढ्यो? रोजगारी कति सिर्जना भयो? उत्पादन कति बढ्यो? जनताले के पाए? पुराना दल हुन् वा नयाँ अनुहार—अब ताली होइन, हिसाब चाहिन्छ।
सिंहदरबार जलाएर देश बन्दैन; तर जनताको धैर्य जल्न थाल्यो भने त्यसको धुवाँले सबै सत्ताको अनुहार देखाइदिन्छ। त्यसैले नरिसाऔँ—अलिकति पर्खौँ, हेरौँ र हिसाब मागौँ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
यूएनमा बालेन्द्रको सम्बोधन : भोटेकोशीको पीडा सुनाउने कि क्षतिपूर्तिको सपना बेच्ने ?
राहतमा गडबडी, महाविपत्तिमा पनि प्रधानमन्त्रीको झुट, गृहमन्त्रीको स्टन्ट
बालेनमा सर्वोच्च शक्ति भएको ज्योतिषीहरुको दावी : जुंगा फुलेका तीन नेताहरु प्रम बन्न नसक्ने पक्का
नानीबाबुहरूलाई प्रधानमन्त्री शाहको सन्देश : यहाँहरूको सुरक्षित भविष्यका लागि हामी लागिरहेका छौँ
पूर्वसूचना कहाँ हरायो ? विपद्को कहरमा राज्यको परीक्षा
भोटेकोशी बाढीको जरो प्रकृति कि मानवीय लापरबाही ? थापाको प्रश्नले सरकारमाथि उठायो गम्भीर औँला


