न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौँ, ७ असोजः नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय अनुशासनमाथि कडाइ गर्दै ६ वटा ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्था तथा तिनका सञ्चालक, पदाधिकारी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमाथि कारबाही गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासमा गरेको सुपरिवेक्षणका क्रममा नियामकीय मापदण्ड उल्लङ्घन तथा वित्तीय अनुशासनमा कमजोरी देखिएपछि कारबाही अघि बढाएको हो।

कारबाहीमा परेका संस्थामध्ये चारवटाको मुख्य समस्या न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसक्नु रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। पुँजीकोष कमजोर बन्दै जाँदा संस्थाको जोखिम धान्ने क्षमता प्रभावित हुने भएकाले राष्ट्र बैंकले त्यस्ता संस्थामाथि ‘शीघ्र सुधारात्मक कारबाही’ अर्थात् Prompt Corrective Action (PCA) अघि बढाएको हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार फरवार्ड लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०८२ असार मसान्तमा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ६.१२ प्रतिशत मात्रै कायम गरेको थियो। नियामकीय सीमाभन्दा कमजोर पुँजीकोष देखिएपछि उक्त संस्थामाथि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको छ।

त्यस्तै धौलागिरि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष अनुपात ६.३८ प्रतिशत र एनआइसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ६.३९ प्रतिशत रहेको पाइएपछि दुवै संस्थामाथि पनि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

सबैभन्दा कमजोर अवस्थामध्ये एक मातृभूमि लघुवित्त वित्तीय संस्थामा देखिएको छ। उक्त संस्थाको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ४.०८ प्रतिशत मात्रै रहेको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको हो।

लघुवित्त संस्थाहरूको कारोबार मूलतः सीमित आय भएका तथा वित्तीय पहुँच कम भएका वर्गसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले यस्ता संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर हुँदा त्यसको असर संस्थाका लगानीकर्ता, ऋणी तथा बचतकर्तासम्म पुग्न सक्ने जोखिम रहन्छ। यही कारण राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरूको पुँजी, तरलता, कर्जा गुणस्तर तथा नियामकीय अनुपालनमा विशेष निगरानी बढाउँदै आएको छ।

यसैबीच राष्ट्र बैंकले वीन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कायम नगरेको भन्दै नगद जरिवाना गरेको छ। संस्थाले २०८२ चैतमा अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेपछि पहिलो पटक ५८ रुपैयाँ ३८ पैसा जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

सञ्जीवनी लघुवित्त वित्तीय संस्था भने लगातार चार महिनासम्म अनिवार्य नगद मौज्दात कायम गर्न नसकेको कारबाहीमा परेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८२ चैतदेखि २०८३ असारसम्म लगातार चार महिनामा सीआरआर कायम नगरेपछि संस्थालाई पटकअनुसार जरिवाना गरिएको हो।

संस्थामाथि क्रमशः ७१३ रुपैयाँ ८८ पैसा, १ हजार ६७ रुपैयाँ ४० पैसा, १ हजार ४१२ रुपैयाँ ९१ पैसा र १ हजार ४१० रुपैयाँ ७८ पैसा जरिवाना गरिएको छ।

जरिवानाको रकम हेर्दा ठूलो आर्थिक भारजस्तो नदेखिए पनि राष्ट्र बैंकको कारबाहीको मूल सन्देश भने रकमभन्दा महत्वपूर्ण छ। नियामकीय व्यवस्था पालना नगर्ने संस्थालाई राष्ट्र बैंकले क्रमशः सुधारात्मक कारबाही, निर्देशन तथा आवश्यक दण्डको प्रक्रियामा लैजाने संकेत यसले गरेको छ।

विशेषगरी पुँजीकोषसम्बन्धी कमजोरीलाई राष्ट्र बैंकले गम्भीर रूपमा लिएको देखिन्छ। लघुवित्त संस्थाको पुँजीकोष कमजोर हुनु भनेको सम्भावित वित्तीय जोखिम सामना गर्ने संस्थाको क्षमता कमजोर हुनु हो। यस्तो अवस्थामा संस्थाले जोखिम व्यवस्थापन, कर्जा असुली, खराब कर्जा नियन्त्रण तथा थप पुँजी जुटाउने विषयमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ।

राष्ट्र बैंकले कारबाहीसँगै सम्बन्धित संस्थाहरूलाई नियामकीय मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न निर्देशन दिएको छ।

लघुवित्त क्षेत्रमा विगतदेखि नै कर्जा विस्तार, ऋणीमाथिको भार, खराब कर्जा, संस्थागत सुशासन र वित्तीय अनुशासनका विषयमा प्रश्न उठ्दै आएका बेला नियामकको पछिल्लो कारबाहीले संस्थाहरूलाई आफ्नो वित्तीय अवस्था सुधार्न दबाब बढाएको छ।

अब प्रश्न कारबाही भयो कि भएन भन्ने मात्र होइन, कारबाहीपछि कमजोर देखिएका संस्थाको पुँजीकोष कति सुधार हुन्छ, व्यवस्थापनले जोखिम कसरी घटाउँछ र नियामकीय मापदण्ड पालना कति प्रभावकारी रूपमा हुन्छ भन्ने हो।

राष्ट्र बैंकको निगरानीमा रहेका लघुवित्त संस्थाका लागि पछिल्लो कारबाही एउटा स्पष्ट सन्देश बनेको छ—लघुवित्तको नाममा कारोबार गर्न पाइए पनि वित्तीय अनुशासनमा सम्झौता गर्ने छुट भने छैन।