राजदूतमा सिफारिस अधिकांश विवादित, प्रधानमन्त्री बालेनको प्रस्तुति फितलो
काठमाडौं, ११ असोज । राजनीतिक भागबन्डा, कूटनीतिक मापदण्डको उल्लंघन र अपारदर्शिताका कारण निरन्तर विवादास्पद बन्दै आएको राजदूत नियुक्ति र सिफारिस प्रक्रिया यसपटक पनि विवादास्पद बन्न पुगेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका उल्लंघन गर्दै सरकारले केही दिन अघि १३ देशका राजदूत सिफारिस गरको थियो ।
सरकारले योग्य, अनुभवी र कूटनीतिक क्षमता भई देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र सम्बन्धलाई प्रभावकारी रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने व्यक्तिलाई राजदूत बनाउने दाबी गर्दै आए पनि राजदूतका लागि सिफारिस गरेका अधिकांश व्यक्तिहरूमाथि प्रश्न उठेको छ ।
जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापा जापानमै स्थायी बसोबास गर्दै आएको खुलासा भएपछि उनी पनि अहिले विवादमा तानिएका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा कूटनीतिक ओहोदामा नियुक्त हुने व्यक्तिले विदेशी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट लाभको पद वा पारिश्रमिक लिइरहेको हुन नहुने उल्लेख भए पनि यो मापदण्ड मिच्दै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय र विदेशी सहयोग प्राप्त संस्थामा कार्यरत रहेका केही व्यक्तिहरूलाई राजदूतमा सिफारिस गरेकोमा सरकारको सुशासनको रटान हावादारी साबित भएको छ।
अमेरिकाका लागि प्रस्तावित चिरञ्जीवीजंग थापा अक्सफाममा क्षेत्रीय सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत रहिसकेको र स्पेनका लागि प्रस्तावित प्राप्ति शेरचन विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) सँग आबद्ध रहेको पनि खुलेको छ ।
जर्मनीका लागि प्रस्तावित सरु जोशी संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय युएन वुमेनसँग जोडिएको, दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित प्रा.डा. संगम श्रेष्ठ एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीसँग आवद्ध रहेको तथा साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरिबहादुर सुनार विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा काम गरिसकेको र ओमानका लागि प्रस्तावित पद्माक्षी राणा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग सम्बन्धित रहेको रहस्योद्घाटन भएको छ ।
यस विषयमा संसदमा समेत केही सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले संसद् बैठकमा सरकारले आफैले बनाएको निर्देशिका उल्लंघन गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै राजदूत सिफारिसमा पैसा र विदेशीको खेल भएको हुनसक्ने आशंकासमेत गरेका छन् ।
यसैबीच सरकारले १३ देशका लागि राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा कुनै सूचना वा उजुरी भए प्रमाणसहित पेस गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिले आह्वान गरेको छ ।
समितिले शनिबार सार्वजनिक गरेको सूचनामा प्रस्तावित राजदूतका सम्बन्धमा कसैलाई नियुक्तिका लागि उपयुक्त छैन भन्ने लागेमा स्पष्ट आधार तथा सबुतप्रमाणसहित रीतपूर्वक उजुरी दिन सकिने उल्लेख छ ।
सूचना पहिलो पटक प्रकाशित भएको मितिले १० दिनभित्र संघीय संसद्को सचिवालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको संसदीय सुनुवाइ समितिले जनाएको छ ।
समितिले उजुरी गर्दा प्रस्तावित राजदूतको नाम, ठेगाना, पद तथा आफूले दिएको उजुरीको स्पष्ट आधार खुलाउन आग्रह गरेको छ । प्राप्त उजुरीमाथि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी संसदीय सुनुवाइ गरिने सार्वजनिक सूचनामा जनाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज २ गतेको निर्णयअनुसार भारतका लागि डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि डा. कल्याणराज शर्मा, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापा, बेलायतका लागि गौरवशमशेर जंगबहादुर राणा र जर्मनीका लागि सरु जोशीलाई राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ ।
त्यसैगरी इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन, जापानका लागि जिज्ञानकुमार थापा, ओमानका लागि डा. पद्माक्षी राणा, मलेसियाका लागि चूडामणि खरेल, दक्षिण कोरियाका लागि प्रा.डा. संगम श्रेष्ठ, श्रीलंकाका लागि डा. मञ्चलाकुमारी झा र साउदी अरेबियाका लागि गिरीबहादुर सुनारलाई सिफारिस गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनको प्रस्तुति फितलो
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औं महासभालाई सम्बोधन गरेर स्वदेश फर्किएका छन् । गत असोज ६ गते काठमाडौंबाट प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्रीले ८ गते महासभालाई सम्बोधन गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री बालेनले महासभालाई सम्बोधन गर्दा पुराना परिधिहरूलाई तोड्दै विश्वव्यापी मुद्दाहरूलाई नयाँ तरिकाले उठाउने प्रयास गरे पनि बोल्न अभ्यस्त नभएकै कारण प्रस्तुति भने फितलो देखियो ।
वक्तव्यको खाका तयार पार्दा अपनाइएको वैचारिक स्पष्टता, शब्द चयन र तर्कको शृंखला उच्चस्तरीय र प्रभावकारी थियो, जसले नेपाललाई केवल समस्याग्रस्त साना राष्ट्रका रूपमा मात्र होइन, बरु विश्वव्यापी समाधानको पहलकर्ता र क्षेत्रीय नेतृत्वकर्ताका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ ।
विषयवस्तुतर्फ गहिरिएर हेर्दा यसका मुख्य दुई-तीन वटा पक्षहरू अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र सञ्चारमाध्यममा निकै चर्चाको विषय बनेका छन् । सबैभन्दा शक्तिशाली पक्ष भनेको युद्ध, हतियार र गरिबीबीचको विश्वव्यापी विरोधाभासलाई जोडेर गरिएको तुलना हो ।
संयुक्त राष्ट्र संघलाई सम्बोधन गर्दै स्व. राजा वीरेन्द्रले भनेका थिए, 'जब विश्वका जनताले रोटी माग्छन्, हामी उनीहरूलाई बम दिन्छौं ।' सोही वक्तव्यसँग मिल्दोजुल्दो भाषामा प्रधानमन्त्री बालेनले भने, 'हामीले युद्धका लागि सहज र चुस्त आपूर्ति व्यवस्था बनायौँ, तर खाद्य र मलका लागि अपुरो आपूर्ति व्यवस्था बनायौँ ।'
७२ घण्टाभित्र जुनसुकै युद्धपोत वा हतियार विश्वको जुनसुकै कुनामा पुयाउन सक्ने शक्तिशाली राष्ट्रहरूले एक साना देशका किसानलाई समयमा मल र बीउ पुऱ्याउन नसक्नु विश्व व्यवस्थाको ठूलो असफलता हो भन्ने तर्कले राष्ट्रसंघको सभाहलमा तरंग ल्याएको थियो ।
यसका साथै, जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा नेपालले भोग्नुपरेको विशाल क्षतिलाई उठाउदै 'हामीले पृथ्वीलाई तताएका हैनौं, तर पनि यसको अत्यन्तै ठूलो मूल्य हामीले नै तिरिरहेका छौं' भन्नु र केवल सहुलियतपूर्ण ऋणको साटो अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको स्पष्ट माग राख्नु कूटनीतिक हिसाबले अत्यन्तै सान्दर्भिक थियो ।
विशेष गरी नेपाल, भारत र चीनलाई समेटेर 'हिमाली जलवाय 'उत्थानशीलता संयन्त्र'को प्रस्ताव अघि सार्नुले नेपालले अब साना समस्यामा अल्झिनको साटो क्षेत्रीय र हिमाली वातावरण संरक्षणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न खोजेको सन्देश दिएको छ ।
तथापि, यो उच्चस्तरीय विषयवस्तु र वजनदार सन्देशलाई जुन उचाइ र प्रभावकारिताका साथ प्रस्तुत गरिनुपर्थ्यो, प्रस्तुतिको पक्षमा भने त्यो चमकपूर्ण रूपमा देखिन सकेन ।
अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मञ्चहरूमा बोलिने प्रत्येक शब्दको नापजोख केवल शब्दको अर्थबाट मात्र हुँदैन, बरु वक्ताको नजरको सम्पर्क, स्वरको उतारचढाव, विश्राम र शारीरिक भाषाले त्यसको प्रभाव सयौं गुणा बढाउने खबर देशान्तरमा उल्लेख छ ।
महासभाको मञ्चमा उभिँदा प्रधानमन्त्री बालेनको ध्यान धेरैजसो स्क्रिनमै सीमित रहन पुग्यो, जसले गर्दा विश्व नेताहरूसँग हुनुपर्ने सीधा नजरको सम्पर्क र जोडदार संवादको कमी महसुस भयो ।
भाषणका ती शक्तिशाली मुख्य अंशहरू र जलवायु न्यायका गम्भीर मुद्दाहरू वाचन गर्दा जुन किसिमको उच्च आत्मविश्वास, आक्रोश वा गम्भीरताको सम्मिश्रण स्वरमा हुनुपर्थ्यो, त्यो केही हदसम्म एकनासको वा सामान्य रहन पुग्यो ।
आन्तरिक राजनीति वा युवामाझ बालेनको जुन आक्रामक, निडर र मञ्च कब्जा गर्ने शैली थियो, त्यो राष्ट्रसंघको औपचारिक र गम्भीर मञ्चमा केही रक्षात्मक र अलि हिचकिचाएको जस्तो देखिन पुग्यो ।
समग्रमा विश्लेषण गर्दा, यो सम्बोधनले विश्वमञ्चमा नेपालको दृष्टिकोण कत्तिको स्पष्ट र विचार कत्तिको परिपक्व भइसकेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ ।
विषयवस्तको दृष्टिकोणबाट उत्कृष्ट र साहसी वक्तव्यहरूमध्ये एक मान्न सकिन्छ । तर, भविष्यका यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्बोधनहरूमा विषयवस्तुको लेखनमा जस्तै वक्ताको भाषण कला, स्वरको उतारचढाव र गैर-शाब्दिक सञ्चारको पूर्व-अभ्यास र वाचन प्रशिक्षणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिन सकिएमा नेपालले उठाएका मुद्दाहरूले विश्वभर अझ बढी गम्भीरता र प्राथमिकता पाउने निश्चित छ ।


