न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । प्रभु बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा कारागार चलान भएका छन्। उच्च अदालत पाटनले उनलाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी तीनवटा मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो।

न्यायाधीशद्वय गणेशप्रसाद बराल र राजुकुमार खतिवडाको संयुक्त इजलासले शेरचनविरुद्ध दायर भएका चारमध्ये तीनवटा मुद्दामा थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको हो। बाँकी एउटा मुद्दामा भने अदालतले डेढ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ।

बैंकको सीईओको जिम्मेवारीमा रहँदा विभिन्न कम्पनी तथा व्यवसायीलाई बैंकिङ प्रक्रिया र कानुनी व्यवस्थाविपरीत कर्जा प्रवाह गरेको आरोपमा शेरचनविरुद्ध बैंकिङ कसुरका मुद्दा दायर भएका थिए। विशेषगरी गुण एयरलाइन्सलगायत कम्पनीलाई बैंकबाट कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकिङ मापदण्ड तथा प्रचलित कानुनको उल्लंघन गरिएको आरोप उनीमाथि लागेको छ।

उनीविरुद्ध दायर भएका मुद्दामा बैंकको कर्जा स्वीकृति, धितो मूल्यांकन, ऋणीको क्षमता तथा बैंकिङ प्रक्रियालगायत विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। अनुसन्धानका क्रममा बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जाको प्रक्रिया र त्यसमा संलग्न पदाधिकारीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाइएको थियो।

लामो समयदेखि अदालतको सम्पर्कमा नरहेका शेरचन पछिल्लो समय आफैँ उच्च अदालत पाटनमा उपस्थित भएका थिए। अदालतमा उपस्थित भएपछि उनको मुद्दामाथि सुनुवाइ भएको हो। सुनुवाइपछि इजलासले तीन मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने र अर्को एक मुद्दामा डेढ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको हो।

अदालतको आदेशसँगै शेरचनलाई कारागार चलान गरिएको छ। अब उनीविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ र प्रमाण परीक्षण कारागारबाटै हुने भएको छ। पुर्पक्षका क्रममा अदालतले अभियोजन पक्षले प्रस्तुत गरेका प्रमाण, प्रतिवादीको बयान तथा अन्य कागजातहरूको परीक्षण गर्नेछ।

बैंकिङ क्षेत्रको नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिविरुद्ध बैंकिङ कसुरको मुद्दामा अदालतबाट यस्तो आदेश आउनुलाई वित्तीय क्षेत्रको सुशासन र कर्जा प्रवाह प्रक्रियासँग जोडेर हेरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च पदस्थ अधिकारीले कर्जा स्वीकृत गर्दा प्रचलित कानुन, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशन तथा संस्थागत सुशासनका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।

कर्जा प्रवाहमा भएको भनिएको अनियमितताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आर्थिक जोखिम पुगेको वा नपुगेको विषय पनि मुद्दाको अन्तिम फैसला क्रममा महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ। अदालतले अहिले गरेको आदेश भने मुद्दाको अन्तिम फैसला नभई पुर्पक्षसम्बन्धी निर्णय मात्र हो।

शेरचन लामो समय प्रभु बैंकको नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्ति हुन्। बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा काम गरिसकेका उनीविरुद्ध नै बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा अघि बढेपछि बैंकिङ क्षेत्रको नियमन, कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया र व्यवस्थापकीय जवाफदेहितामाथि समेत बहस सुरु भएको छ।
विशेषगरी बैंकका प्रमुख कार्यकारी तथा उच्च व्यवस्थापन तहका अधिकारीले कर्जा प्रवाहका क्रममा गर्ने निर्णयमा व्यक्तिगत तथा संस्थागत जिम्मेवारीको सीमा कहाँसम्म हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत यस प्रकरणले उठाएको छ।

अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै अब शेरचनविरुद्धका चारवटै मुद्दा कानुनी प्रक्रियामा अघि बढ्ने भएका छन्। तीन मुद्दामा उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा रहनेछन् भने एउटा मुद्दामा तोकिएको डेढ करोड रुपैयाँ धरौटीसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
मुद्दाको अन्तिम टुंगो भने प्रमाण, बयान तथा कानुनी परीक्षणपछि अदालतको अन्तिम फैसलाबाट हुनेछ।