आईजीपीबाट हटाइएका दानबहादुरको रिटमा बुधबार सुनुवाइ, बालेन सरकारको निर्णयमाथि सर्वोच्चको नजर
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा बुधबार (मंसिर २ गते) सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै कार्कीले दायर गरेको रिट लामो बिदाका कारण सुनुवाइ हुन नसकेपछि बुधबारका लागि पेसी तोकिएको हो।
कार्कीले गत कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तिहार बिदाका कारण सुरुमा कात्तिक ३० गतेका लागि पेसी तोकिए पनि छठ पर्वको बिदा थपिएपछि सुनुवाइ बुधबारका लागि सरेको कार्कीका कानुन व्यवसायीले बताएका छन्।
गत कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदबाट हटाउँदै एआईजी मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा खटाउने निर्णयसमेत गरेको थियो।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध कार्कीले आफूलाई कुनै पूर्वसूचना नदिई तथा स्पष्टीकरणको अवसरसमेत नदिई पदबाट हटाइएको जिकिर गरेका छन्।
रिटमा मनोजकुमार केसीलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने तथा दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्नेलगायत सरकारका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
अब सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइले सरकारको निर्णयको कानुनी वैधता र प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रियाबारे कस्तो दिशा निर्देश गर्छ भन्ने चासो बढेको छ।
यो मुद्दा केवल एक प्रहरी अधिकारीको पदसम्बन्धी विवादमा सीमित नरही सरकारको निर्णय प्रक्रिया, कानुनी अधिकार र प्रशासनिक न्यायको परीक्षणका रूपमा समेत हेरिएको छ।


