Thursday 19th of November | २०८३ मङ्सिर ३ बिहीबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

समय, अनुमतिपत्र खारेज प्रक्रिया अघि बढाइने

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०८३ मङ्सिर ३ बिहीबार |
newsabhiyan

काठमाडौँ, ३ मङ्सिर: नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लामो समयदेखि रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष तथा त्यसमा लाग्ने थप दस्तुर र जरिवानासहितको बक्यौता रकम नतिर्ने दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई १५ दिनभित्र रकम बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकरणले बक्यौता रकम नबुझाएका तथा अनुमतिपत्र नवीकरण नभएका सेवा प्रदायकलाई सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएको समयभित्र बक्यौता चुक्ता गरी त्यसको जानकारी प्राधिकरणलाई गराउन भनेको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार सम्बन्धित सेवा प्रदायकले विगतका आर्थिक वर्षदेखि नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई नियमानुसार बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम र त्यसमा लाग्ने थप दस्तुर तथा जरिवाना बुझाएका छैनन् ।

प्राधिकरणले १५ दिनभित्र बक्यौता रकम चुक्ता नगरेमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम सम्बन्धित सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ । साथै, बाँकी बक्यौता रकम प्रचलित कानुनबमोजिम असुल गरिने जनाएको छ ।

विभिन्न २० वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । अनुमतिपत्र नवीकरण नभएका सेवा प्रदायकको सूचीमा एलिसा कम्युनिकेसन लिङ्क, एरोनेट प्रालि, ब्रोडलिङ्क नेटवर्क एण्ड कम्युनिकेसन लिमिटेड, क्लासिक टेक प्राइभेट लिमिटेड, कम्युनिकेसन एण्ड कम्युनिकेट नेपाल प्राइभेट लिमिटेड, एभरेस्ट वायरलेस नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेड, जीआरएस लिङ्क इन्टरनेट सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड, आइजोन प्राइभेट लिमिटेड, कालिका नेट, खप्तड नेट, कनेक्ट नेपाल नेटवर्क, मर्केन्टाइल कम्युनिकेसन, नेक्स्ट गिकर्स प्राइभेट लिमिटेड, नम्बर नेटवर्क, पोखरा इन्टरनेट, सांग्रिला इन्फर्मेटिक्स, सुपर सितापाइला केबल नेट, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड, अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन र वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम रहेका छन् ।

त्यस्तै, विभिन्न नौ वटा कम्पनीलाई राजस्व बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिइएको छ । बक्यौता रकम दाखिला गर्नुपर्ने यस्ता सेवा प्रदायकमा बेनी कम्युनिकेसन्स, ब्रोड ब्यान्ड नेपाल, फस्र्टलिङ्क कम्युनिकेसन्स, क्षिरेश्वर नेटवर्क, लुम्बिनी म्याक्स डिजिटल केबल नेट, मेड इन्फो टेक, प्राइम नेटवर्क, सुबिसु लिमिटेड र युनिफाइड कम्युनिकेसन रहेका छन् ।

प्राधिकरणले यी सेवा प्रदायकलाई पनि १५ दिनभित्र बक्यौता रकम बुझाउन निर्देशन दिएको छ । तोकिएको अवधिमा रकम दाखिला नगरेमा अनुमतिपत्र खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने र कानुनअनुसार बाँकी रकम असुल गर्ने जनाएको छ ।

यसैबीच, प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाका प्रयोगकर्तालाई सेवा खरिद तथा प्रयोग गर्दा प्राधिकरणबाट नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण भएका सेवा प्रदायकबाट मात्र सेवा लिन आग्रह गरेको छ ।

प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्रको अवस्था यकिन गरेर मात्र इन्टरनेट तथा अन्य दूरसञ्चार सेवा खरिद वा प्रयोग गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गर्दै अनधिकृत वा नवीकरण नभएका सेवा प्रदायकबाट सेवा नलिन सचेत गराएको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुक र ट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan