भूमिसम्बन्धी ऐनको छिद्रमा हाउजिङ कम्पनीको रजाइँ : जनतालाई जग्गाको हदबन्दी, व्यवसायीलाई लाखौँ वर्गमिटरको छुट !
१६ हाउजिङ कम्पनीको नाममा ४ लाख २५ हजारभन्दा बढी वर्गमिटर जग्गा, एउटै कम्पनीलाई १ लाख २८ हजार वर्गमिटरभन्दा बढी राख्ने अनुमति; कानुन, सत्ता र पहुँचको आडमा भूमिको दोहन भइरहेको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न
काठमाडौं, ४ मंसिर । नेपालमा सर्वसाधारण नागरिकले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न केही आना जग्गा जोड्न खोज्दा भूमिसम्बन्धी कानुनको हदबन्दी र प्रशासनिक झन्झट सामना गर्नुपर्छ । तर, ठूला हाउजिङ तथा रियल इस्टेट कम्पनीको हकमा भने लाखौँ वर्गमिटर जग्गा आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने अनुमति प्राप्त भएको विवरण सार्वजनिक हुनु आफैँमा गम्भीर विषय बनेको छ ।
यसले नेपालको भूमि व्यवस्थापन प्रणाली, कानुनी व्यवस्था र राज्यको नियमनकारी भूमिकामाथि अनेक प्रश्न खडा गरेको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले व्यक्तिको जग्गा स्वामित्वमा हदबन्दी तोकेको छ । भूमिको असमान वितरण रोक्ने, सीमित व्यक्तिको हातमा अत्यधिक जग्गा केन्द्रित हुन नदिने र सामाजिक न्याय कायम गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो कानुनको मर्म स्पष्ट छ । तर, यही कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका अपवाद, छुट र प्रशासनिक निर्णयको प्रयोगले ठूला व्यावसायिक घरानालाई असाधारण सुविधा दिएको हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ ।
प्राप्त विवरणअनुसार १६ वटा हाउजिङ तथा रियल इस्टेट कम्पनीले मात्रै ४ लाख २५ हजार ६४१ दशमलव ३३ वर्गमिटर जग्गा राख्ने स्वीकृति पाएको उल्लेख छ । यो सामान्य परिमाण होइन ।
हजारौँ सर्वसाधारण परिवारले जीवनभरको कमाइ खर्च गरेर पनि प्राप्त गर्न नसक्ने जग्गा केही कम्पनीको नाममा केन्द्रित हुनु भूमि वितरणको न्यायपूर्ण अवधारणामाथि नै प्रश्न हो ।
सबैभन्दा रोचक र गम्भीर पक्ष त के छ भने काठमाडौंको बलम्बुमा एउटै हाउजिङ कम्पनीले १ लाख २८ हजार ३३४ दशमलव ६ वर्गमिटर जग्गा राख्ने अनुमति पाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । हाउजिङ कम्पनीहरूले प्राप्त गरेको स्वीकृतिमध्ये यो सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफल भएको बताइएको छ ।
त्यस्तै, पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रालिले काठमाडौंको सीतापाइलामा ६७ हजार ५७६ दशमलव ६६ वर्गमिटर जग्गा ओगटेको विवरणमा उल्लेख छ । अन्य कम्पनीहरूले पनि काठमाडौं उपत्यका तथा देशका विभिन्न स्थानमा हजारौँ वर्गमिटर जग्गा राख्ने स्वीकृति पाएका छन् ।
कोहिनूर हिल हाउजिङ, टचउड ५५ हाउजिङ, बागमती प्रपर्टी डिलर्स, होमल्याण्ड हाउजिङ, टावर हाउजिङ, रोड सो रियल स्टेट, सीई कन्स्ट्रक्सन र सिभिल होम्सलगायत कम्पनीले ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा राख्ने अनुमति प्राप्त गरेको विवरणले देखाउँछ ।
त्यस्तै, शाङ्ग्रिला हाउजिङ, युरो इन्भेस्टमेन्ट, सुभारम्भ हाउजिङ एन्ड डेभलपर्स, सिद्धार्थ हाउजिङ, वृहत इन्भेस्टमेन्ट, सीडी डेभलपर्स, ओरियन्टल बिल्डर्स एन्ड डेभलपर्स, सिनर्जी प्रोपर्टिज डेभलपर्स, हेमेन्स भिलेज र आयुषा डेभलपर्सका नामसमेत विवरणमा समेटिएका छन् ।
यी कम्पनीले कुन प्रयोजनका लागि, कुन कानुनी आधारमा र कति समयका लागि जग्गा राख्ने स्वीकृति पाए भन्ने विषय सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।
स्वीकृति प्राप्त गर्नु र कानुनविपरीत जग्गा उपभोग गर्नु एउटै कुरा होइन । त्यसैले प्रत्येक कम्पनीको जग्गा स्वामित्व, स्वीकृत प्रयोजन, वास्तविक उपयोग र कानुनी अवस्थाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ ।
सरकारले हदबन्दी छुट पाएका कम्पनीको विवरण मात्र सार्वजनिक गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्नु हुँदैन । कुन कम्पनीमा कसको लगानी छ ? एउटै व्यक्तिको विभिन्न कम्पनीमा कति नियन्त्रण छ ?
स्वीकृत जग्गा कुन प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छ ? परियोजना पूरा भएको छ कि छैन ? जग्गा बिक्री तथा हस्तान्तरणका सर्त पालना भएका छन् कि छैनन् ? यी सबै प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ । कानुनको उद्देश्य छल्ने गरी कम्पनी संरचना प्रयोग गरिएको प्रमाण भेटिए सम्बन्धित पक्षलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
१०४ कम्पनीको नाममा झन्डै दुई करोड वर्गमिटर जग्गा !
भूमि प्रशासन मन्त्रालयको विवरणअनुसार नेपालभर १०४ वटा कम्पनी तथा संस्थाले कुल १ करोड ९२ लाख ४० हजार ३२६ दशमलव ७२ वर्गमिटर जग्गा राख्न पाउने गरी हदबन्दी छुट पाएको उल्लेख छ ।
यो तथ्यांकले हदबन्दी छुटको विषय केही हाउजिङ कम्पनीमा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछ । हाउजिङपछि सिमेन्ट उद्योगको बाहुल्यता रहेको विवरणले देखाएको छ ।
उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा आवश्यक पर्नु स्वाभाविक हो । सिमेन्ट उद्योगलाई चुनढुंगा उत्खनन, कारखाना, भण्डारण, प्रशोधन, ढुवानी र अन्य औद्योगिक पूर्वाधारका लागि ठूलो क्षेत्रफल चाहिन सक्छ । त्यसैले उद्योगलाई दिइने जग्गा छुट र त्यसको प्रयोजनलाई वस्तुगत आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
तर, उद्योगको नाममा जग्गा स्वीकृति लिने र त्यसलाई वास्तविक औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग नगर्ने अवस्था छ भने त्यो पनि अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्छ ।
विवरणमा होङ्गसी शिवम् सिमेन्ट, युनाइटेड सिमेन्ट, सगरमाथा सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, सोनापुर सिमेन्ट, रोल्पा सिमेन्ट र ह्वासिन सिमेन्ट नारायण गरी सातवटा सिमेन्ट उद्योगको नाम उल्लेख गरिएको छ ।
होङ्गसी शिवम् सिमेन्टले ८ लाख ५३ हजार वर्गमिटरभन्दा बढी र मारुती सिमेन्टले २ लाख ३१ हजार वर्गमिटरभन्दा बढी जग्गा उपयोग गरिरहेको विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै, युनाइटेड सिमेन्टले १ लाख ३८ हजार २४६ वर्गमिटर र घोराही सिमेन्टले ३ लाख ५७ हजार ४४९ वर्गमिटर जग्गा उपयोग गरिरहेको बताइएको छ ।
सगरमाथा सिमेन्ट, सोनापुर सिमेन्टलगायतका उद्योगले पनि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
यस्ता उद्योगले प्राप्त गरेको छुट वास्तविक औद्योगिक आवश्यकता, स्वीकृत परियोजना र उत्पादन क्षमतासँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने विषयमा सरकारले प्राविधिक तथा कानुनी परीक्षण गर्नुपर्छ ।
भूमिको मूल्यवृद्धिमा राज्य मौन, नागरिकमाथि बोझ
नेपालमा जग्गा केवल आवास र उत्पादनको साधन मात्र नभई लगानी तथा सम्पत्ति सञ्चयको माध्यमसमेत बनेको छ । यही कारणले जग्गाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने, कृषि भूमि खण्डीकरण हुने र उत्पादनशील जमिन आवास तथा व्यावसायिक प्रयोजनमा रूपान्तरण हुने समस्या बढिरहेको छ ।
एकातिर युवा पुस्ता रोजगारी र अवसरको खोजीमा विदेशिन बाध्य छ । अर्कोतिर स्वदेशमै घर बनाउने सपना देखेका मध्यम तथा न्यून आय भएका परिवारका लागि जग्गा खरिद असम्भवजस्तै बन्दै गएको छ । बैंकको ऋण, महँगो जग्गा र निर्माण सामग्रीको मूल्यले सर्वसाधारणको आवास सपना झन् कठिन बनाएको छ ।
यस्तो अवस्थामा सीमित कम्पनीले ठूलो परिमाणमा जग्गा नियन्त्रणमा राख्न पाउने व्यवस्था र त्यसको नियमन प्रभावकारी नहुनुले भूमिको मूल्य र उपलब्धतामा थप असन्तुलन सिर्जना गर्न सक्छ ।
हाउजिङ व्यवसाय आवश्यक छ । व्यवस्थित सहरीकरण र सुरक्षित आवास निर्माणमा निजी क्षेत्रको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, आवास विकासको नाममा जग्गा सञ्चय, कृत्रिम अभाव सिर्जना र मूल्यवृद्धिबाट नाफा कमाउने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्नु राज्यको दायित्व हुन सक्दैन ।
भूमि नागरिकको आधारभूत आवश्यकता र राष्ट्रिय सम्पत्ति हो । यसलाई सीमित व्यावसायिक समूहको नाफा कमाउने माध्यम बन्न दिनु हुँदैन ।
निष्कर्ष : भूमि ऐनको उद्देश्य जोगाउने कि पहुँचवालाको स्वार्थ ?
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ सामाजिक न्याय र भूमिको न्यायोचित वितरणको अवधारणाबाट आएको कानुन हो । यसको मर्म सीमित व्यक्तिको हातमा अत्यधिक जग्गा केन्द्रित हुन नदिनु हो । तर, हदबन्दी छुटको व्यवस्था पारदर्शी नहुँदा र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा कानुनको उद्देश्य नै कमजोर बन्ने जोखिम देखिएको छ ।
हाउजिङ कम्पनीले जग्गा राख्न स्वीकृति पाउनु आफैँमा अपराध होइन । उद्योगले आफ्नो उत्पादन र सञ्चालनका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्नु पनि अस्वाभाविक होइन । तर, कानुनले दिएको सुविधालाई जग्गा सञ्चय, स्वामित्व लुकाउने वा हदबन्दी छल्ने माध्यम बनाइएको छ भने त्यसको जवाफदेहिता अनिवार्य हुनुपर्छ ।
राज्यले विकास र लगानीको नाममा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, तर सार्वजनिक हित र कानुनी शासनलाई कमजोर बनाएर होइन । निजी क्षेत्रको नाफा र नागरिकको अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्नु सरकारको दायित्व हो ।
आज प्रश्न हाउजिङ कम्पनीले कति जग्गा राखे भन्ने मात्र होइन, उनीहरूले कुन आधारमा त्यो जग्गा पाए, त्यसको उपयोग कसरी भइरहेको छ र राज्यले आफ्नो कानुनको पालना गराउन कति इमानदार प्रयास गरिरहेको छ भन्ने हो ।


