न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ३ जेठ । विवादास्पद पात्र दीपक भट्ट पक्राउ परेपछि सार्वजनिक बहस अब केवल उनको व्यक्तिगत गतिविधिमा सीमित छैन् ।

प्रश्न अब सीधै राज्य संयन्त्र, प्रशासनिक पहुँच र संरक्षणको राजनीतितर्फ मोडिएको छ ।

सार्वजनिक वृत्तमा उठिरहेको मुख्य प्रश्न हो  “दीपक भट्ट एक्लैले यति ठूलो पहुँच, सम्पर्क र आर्थिक सञ्जाल बनाएका थिए, कि राज्यकै केही शक्तिशाली अधिकारीहरूको संरक्षण थियो ?”

भट्टसँग विभिन्न समयमा निकट सम्बन्ध रहेको भन्दै केही पूर्व तथा बहालवाला सरकारी अधिकारी, सुरक्षा निकायका व्यक्तित्व र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूमाथि सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

यद्यपि सम्बन्धित निकायले औपचारिक रूपमा कसैको नाम सार्वजनिक गरेको छैन । तर आलोचकहरूका अनुसार अनुसन्धान निकायले “सानो घेरा” मा अनुसन्धान सीमित गरेर “ठूला नाम” जोगाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

सार्वजनिक रूपमा उठिरहेका प्रश्नहरू यस्ता छन् : भट्टसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेका भनिएका केही प्रशासनिक अधिकारीमाथि बयान किन लिइएको छैन ?

आर्थिक कारोबारमा सहजीकरण गरेको आरोप लागेकाहरूलाई किन अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएन ?

सरकारी निर्णय, पहुँच र सुरक्षा संरक्षण कसको आडमा सम्भव भयो ?

भट्टसँग तस्वीर, बैठक र व्यावसायिक निकटता देखिएका प्रभावशाली पात्रहरू अहिले किन मौन छन् ?

सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले केही पूर्व कर्मचारी, राजनीतिक पहुँच भएका व्यवसायी तथा सुरक्षा संयन्त्रका व्यक्तिहरूमाथि समेत छानबिन माग गरिरहेका छन् ।

तर कुनै प्रमाणित आधिकारिक विवरण सार्वजनिक नभएकाले नामै किटेर आरोप लगाउनु कानुनी रूपमा संवेदनशील विषय हुने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

यद्यपि नागरिकस्तरमा असन्तुष्टि तीव्र छ । “यदि दीपक भट्ट दोषी हुन् भने उनलाई संरक्षण गर्ने संयन्त्र पनि दोषी हो,” भन्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ ।

कतिपयले अनुसन्धान निकायमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । “सामान्य कर्मचारीको बैंक स्टेटमेन्टसम्म हेर्ने राज्यले वर्षौंदेखि विवादमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति स्रोत किन नहेरेको ?” भन्ने प्रश्न अहिले व्यापक बनेको छ ।

भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ताहरूले भने यो प्रकरणलाई “नेटवर्क अपराध” का रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार आर्थिक पहुँच, प्रशासनिक संरक्षण र राजनीतिक आडबिना यस्ता गतिविधि लामो समय टिक्न सम्भव हुँदैन ।

यता अनुसन्धान निकाय भने प्रमाण संकलन भइरहेको र कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिइने दाबी गरिरहेका छन् । तर जनस्तरमा विश्वासको संकट बढ्दो छ ।

आमनागरिक अहिले एउटै कुरा दोहोर्याइरहेका छन्, “यदि सबै तथ्य बाहिर ल्याइँदैन भने दीपक भट्ट पक्राउ केवल देखावटी कारबाही मात्र हुनेछ ।”

ठूला माछा अझै ठुला खेल खेल्दै ! राज्यको जाल, विचौलियाको चाल र “सूचना–प्रतिसूचना” को नयाँ युग
देशमा ‘सुधार अभियान’ चलिरहेको छ रे भन्ने चर्चा बजारमा बाक्लिँदै जाँदा, त्यही बजारभित्र अर्कै किसिमको हलचल पनि चलिरहेको छ को कसलाई समात्ने, को कसलाई छोड्ने र को “ठूलो माछा” भनेर चिनिने भन्ने बहस।

पछिल्लो समय केही विवादास्पद कारोबारी तथा बिचौलिया गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लागेकाहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढेपछि एउटा रोचक दृश्य देखिएको स्रोतहरू बताउँछन् जेल वा नियन्त्रणमा पुगेकाहरूले नै अब “हामी जस्तै अरु पनि छन् है” भन्दै सूची तयार पार्न थालेका छन्।

तर यहाँ कथा सामान्य सूचना आदान–प्रदानमा मात्र सीमित छैन। यो त “सूचना उद्योग” नै बनेको जस्तो देखिन्छ।

“भुरा माछा” र “ठूला माछा” को नयाँ वर्गीकरण
अनुसन्धान निकायभित्रैका कुरा सुन्ने हो भने, हाल पक्राउ परेकाहरुलाई कतिपयले “ठूला खेलाडी” ठाने पनि, भित्री विश्लेषणले भने उल्टै “यी त भुरा माछा मात्र रहेछन्” भन्ने निष्कर्ष निकाल्न थालेको चर्चा छ।

लघुवित्त क्षेत्रदेखि बीमा, ठेक्का, र विभिन्न लगानी संरचनासम्म फैलिएको भनिने नेटवर्कको कुरा आउँदा, “प्याकेटिङ गरेर ठूलो देखिने तर भित्र फरक संरचना” भएको दाबी पनि स्रोतहरूबाट बाहिरिएको छ।

यति मात्र होइन, “ठूला लगानीकर्ता” र “उद्यमी” को आवरणमा बस्नेहरूबारे पनि नयाँ–नयाँ फाइल थपिँदै गएको संकेत देखिन्छ।

राज्यको जाल र राजनीतिक संवेदनशीलताको अर्को तनाव तर समस्या यति सजिलो छैन।

राज्य एउटा हातले अनुसन्धान अघि बढाउन खोजिरहेको छ भने अर्को हातले “निजी क्षेत्र तर्सिन्छ कि?” भन्ने चिन्ता बोकेको देखिन्छ। परिणामस्वरूप, कतिपय फाइलहरू “तातो–तातो भएर पनि चिसिँदै जाने” अवस्थाको बाटोमा छन् कि भन्ने टिप्पणी पनि सुन्न थालिएको छ।

स्रोतहरूको भाषा अझै रोचक छ : “ठूला माछा समात्दा पानी मात्रै होइन, पोखरी नै हल्लिन्छ।”

विचौलियाबीचको ‘अघोषित युद्ध’
यसबीच सबैभन्दा रोचक पक्ष भनेको विचौलिया समूहहरूबीच नै सुरु भएको “आन्तरिक सूचना युद्ध” हो।

एक समूहले अर्को समूहको धन्दा, लेनदेन र सेटिङका विवरण राज्य निकायसम्म पुर्याहइरहेको दाबी छ।

त्यसैले अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार एउटा केस खोल्दा तीन वटा नयाँ केस आफैं खुल्दै जाने अवस्था बनेको छ।

एक अनुसन्धान अधिकृतको शैलीमा भनाइ उद्धृत गरिन्छ, “एउटा कुरा प्रमाणित गर्न खोज्दा तीन वटा नयाँ कथा आफैं आएर लाइन लाग्छन्।”

“कसलाई कहिले समात्ने?” मुख्य प्रश्न
अहिलेको मुख्य बहस भनेको अपराध छ कि छैन भन्ने मात्र होइन, “ठूला माछा समात्ने समय कहिले हो?” भन्ने पनि बनेको छ।

बर्खामा समात्ने कि हिउँद कुर्ने भन्ने प्रश्न पनि अब प्रशासनिक रणनीतिको नयाँ संस्करण बनेको टिप्पणी बजारमा छ।

तर एक कुरा भने निश्चित देखिन्छ, जति तल अनुसन्धान जान्छ, त्यति माथिसम्मको धागो देखिन थालेको छ।

र त्यो धागो कतिसम्म पुग्छ भन्नेबारे अहिले सबैजना एउटै कुरा भन्छन् : “यो कथा अझै सुरु मात्रै हो।”