न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १६ असोज । कुनै समय काठमाडौंको सिंहदरबारमा सरकार बन्ने कि ढल्ने भन्ने हिसाबकिताब गर्दा मधेसका केही नेताको फोन, समर्थन र हस्ताक्षरको अर्थ निर्णायक हुन्थ्यो।

संसद्मा केही दर्जन सिट बोकेका मधेसवादी दल सत्ता समीकरणको चाबी बन्थे। सरकार गठनदेखि मन्त्रालय बाँडफाँटसम्म उनीहरूको उपस्थिति अनिवार्यजस्तै हुन्थ्यो।आज त्यही राजनीतिक दृश्य उल्टिएको छ।

मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पुराना प्रभावशाली नेताहरू संसद् र राष्ट्रिय राजनीतिमा छरिएका छन्, कतिपय चुनावी पराजयपछि रक्षात्मक अवस्थामा छन्, कतिपय नयाँ राजनीतिक मोर्चाको खोजीमा छन्।

उता, काठमाडौं महानगरको मेयरबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ २७ मार्च २०२६ मा नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका छन्। उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा करिब दुईतिहाइ बहुमतको हैसियत बनाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

अर्थात्, मधेसबाट लामो समयसम्म उठाइएको ‘हामीलाई राष्ट्रिय सत्तामा निर्णायक बनाऊ’ भन्ने मागको एउटा विडम्बनापूर्ण उत्तर अहिले स्वयं मधेसको राजनीतिभित्रै देखिएको छ—मधेसको नाममा राजनीति गरेका पुराना शक्ति कमजोर हुँदै जाँदा मधेसबाट बाहिरको राजनीतिक ब्रान्ड बोकेका नयाँ शक्तिले मधेसमै प्रभाव विस्तार गरेका छन्। यही प्रश्नले अहिले मधेसको राजनीतिलाई घोचिरहेको छ—कता हराए मधेसका ‘मसिहाहरू’?

आन्दोलनबाट सिंहदरबारसम्म
मधेसवादी राजनीतिको इतिहास कुनै सामान्य चुनावी इतिहास होइन। यो राज्यमा प्रतिनिधित्व, पहिचान, समानता, संघीयता र समावेशिताका लागि भएको लामो संघर्षसँग जोडिएको इतिहास हो।

गजेन्द्रनारायण सिंहले नेपाल सद्भावना परिषद् हुँदै सद्भावना पार्टीको राजनीतिक धार निर्माण गरे। उनको राजनीतिक यात्राले मधेसी पहिचान, नागरिकता, प्रतिनिधित्व र राज्य संरचनामा मधेसी सहभागिताका प्रश्नलाई राष्ट्रिय बहसमा ल्यायो।

सिंहको निधनपछि मधेसको राजनीतिक धार विभिन्न समूहमा विभाजित हुँदै गयो र अन्ततः उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नयाँ शक्तिका रूपमा अगाडि आयो।

२०६३/६४ को मधेस आन्दोलनले भने यो राजनीतिलाई नयाँ उचाइमा पुर्याअयो। संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, राज्यका निकायमा समावेशिता र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणजस्ता विषय राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा पुगे।

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसकेन्द्रित दलहरूले उल्लेख्य सफलता हासिल गरे। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम पहिलो संविधानसभामा ५४ सिटसहित प्रभावशाली शक्तिका रूपमा देखिएको थियो। त्यतिबेला मधेसवादी दलहरू काठमाडौंको सत्ताका लागि ‘साना दल’ थिएनन्। उनीहरू सत्ता निर्माणका निर्णायक साझेदार थिए।

तर राजनीति केवल आन्दोलनको नाराले चल्दैन। आन्दोलन सकिएपछि त्यसको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने क्षमता, संगठन निर्माण, नयाँ पुस्ता तयार गर्ने क्षमता र जनताको दैनिक जीवन बदल्ने कार्यक्रम चाहिन्छ।
यहीँबाट मधेसवादी राजनीतिमा समस्या सुरु भएको देखिन्छ।

उपेन्द्र : आन्दोलनका नायकदेखि अस्तित्व जोगाउने चरणसम्म
उपेन्द्र यादव मधेस आन्दोलनका सबैभन्दा प्रभावशाली राजनीतिक पात्रमध्ये एक हुन्। अन्तरिम संविधानप्रति असहमति जनाउँदै काठमाडौंको माइतीघरमा संविधान जलाउने घटनादेखि मधेस आन्दोलनलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा पुर्याघउने यात्रासम्म उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो। तर आन्दोलनबाट सत्ता राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि उनको राजनीतिक यात्राले धेरै मोड लियो।

फोरम, समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी हुँदै विभाजन र पुनर्गठनको लामो शृंखला चल्यो। कहिले कांग्रेस, कहिले कम्युनिस्ट, कहिले माओवादी, कहिले अन्य शक्तिसँग सत्ता सहकार्य गर्ने क्रममा मधेसको मुद्दा र सरकारमा सहभागिताबीचको दूरीबारे प्रश्न उठ्दै गयो।

राजनीतिमा सत्ता आफैं अपराध होइन। आन्दोलनबाट आएको दलले सरकारमा गएर आफ्ना माग कार्यान्वयन गर्नु स्वाभाविक हो। प्रश्न त्यहाँ उठ्छ, जहाँ सत्ता साधनबाट साध्य बन्न थाल्छ।

२०२२ को निर्वाचनमा सप्तरी–२ बाट उपेन्द्र यादवलाई सीके राउतले पराजित गरेपछि एउटा प्रतीकात्मक राजनीतिक सन्देश गयो। राउतले ३५ हजार ४२ मत प्राप्त गर्दा यादवले १६ हजार ९७९ मत पाएका थिए।

त्यो केवल एउटा निर्वाचन क्षेत्रको परिणाम थिएन। त्यो मधेसको मतदाताले पुराना नेताप्रति दिएको चेतावनी पनि थियो—आन्दोलनको इतिहास सधैं चुनावी भविष्यको ग्यारेन्टी हुँदैन।

अझ रोचक त के भयो भने २०२६ को निर्वाचनमा उपेन्द्र यादवसहित मधेसका पुराना प्रभावशाली नेताहरू ठूलो पराजय बेहोर्न पुगे।

यादव भने राजनीतिबाट बाहिरिएका छैनन्। जसपा नेपाल र लोसपाको एकीकरणपछि उनी अध्यक्ष र महन्थ ठाकुर संरक्षक बनेका छन्।

अर्थात् उपेन्द्र हराएका होइनन्। तर एक समय मधेसको पर्याय बनेको राजनीतिक प्रभाव भने ठूलो चुनौतीमा परेको छ।

महन्थ ठाकुर : अभिभावकबाट संरक्षकसम्म
महन्थ ठाकुरको कथा अझ फरक छ। नेपाली कांग्रेसको मूलधारबाट लामो राजनीतिक यात्रा गरेका ठाकुर मधेस आन्दोलनको समयमा कांग्रेस छाडेर तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गर्ने नेतामध्ये प्रमुख थिए। २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा उनको दलले २१ सिट जितेको थियो।

उनको छवि आक्रामकभन्दा शालीन नेताको रह्यो। त्यसैले मधेसमा उनलाई एक समय अभिभावकका रूपमा हेरिन्थ्यो। तर राजनीति शालीनताले मात्र टिक्दैन। संगठन, उत्तराधिकारी, नयाँ पुस्ता र स्पष्ट राजनीतिक परियोजना पनि चाहिन्छ।

लोसपाको कमजोर हुँदै गएको संगठन र पछिल्लो निर्वाचनमा देखिएको अवस्था त्यसैको परिणामका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। २०२६ को निर्वाचनअघि जसपा नेपाल र लोसपाबीच एकीकरणको प्रयास भयो। अन्ततः उपेन्द्र यादव अध्यक्ष र महन्थ ठाकुर संरक्षक बने। यो एकता आफैंमा एउटा ठूलो राजनीतिक संकेत हो।

एक समय एकअर्काका प्रतिस्पर्धी रहेका दुई राजनीतिक धार अस्तित्व जोगाउन एउटै छातामुनि आउनुपर्ने अवस्था किन आयो? उत्तर मधेसको बदलिएको मतदातामै खोज्नुपर्ने हुन्छ।

राजेन्द्र महतो : सडकको गर्जनदेखि ‘राष्ट्रिय मुक्ति’सम्म
राजेन्द्र महतो मधेस आन्दोलनका अर्का चर्चित पात्र हुन्। उनको राजनीति सडक, आन्दोलन र तीखो अभिव्यक्तिसँग जोडियो।

नाकाबन्दीको समयमा सीमामा देखिएको उनको राजनीतिक सक्रियतादेखि मधेसवादी दलहरूलाई एउटै राजनीतिक संरचनामा ल्याउने प्रयाससम्म उनी निरन्तर चर्चामा रहे।

तर उनको पछिल्लो राजनीतिक यात्राले पनि पुरानो मधेसवादी राजनीतिको संकट देखाउँछ।

महतोले अहिले ‘राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति’को धार अगाडि सारेका छन्। २०२६ को निर्वाचनमा भने उनीसहित पुराना मधेसवादी नेताहरूले ठूलो चुनावी धक्का बेहोरे।

अर्थात् आन्दोलनको भाषा अझै बाँकी छ, तर त्यसलाई मतदाताले कति स्वीकार गर्छन् भन्ने प्रश्न फरक छ। नारा पुरानो हुन सक्छ, तर मतदाता पुरानो हुँदैन।

सीके राउत : नयाँ विकल्पको उभार, फेरि परीक्षा
पुराना मधेसवादी नेताहरू कमजोर हुँदै जाँदा सीके राउतको उदय भयो। मूलधारको राजनीतिमा आउनुअघि स्वतन्त्र मधेसको धार बोकेका राउत जनमत पार्टीमार्फत निर्वाचन राजनीतिमा आए।

२०७९ को निर्वाचनमा सप्तरी–२ बाट उपेन्द्र यादवलाई पराजित गरेपछि उनको राजनीतिक उभारले मधेसको पुरानो समीकरण हल्लाइदियो।

जनमत पार्टीले ‘आन्दोलनभन्दा रोजगार, विकास र सुशासन’लाई राजनीतिक भाषामा जोड्न खोज्यो। तर नयाँ शक्ति पनि पुरानो सत्ताको शैलीबाट मुक्त हुन नसके मतदाताले त्यसलाई पनि प्रश्न गर्छन्।

२०२६ को निर्वाचनमा जनमत पार्टी राष्ट्रिय दल बन्न आवश्यक प्रत्यक्ष र समानुपातिक आधार पूरा गर्न सकेन। त्यसपछि सीके राउतले संसदीय राजनीतिबाट अवकाश लिने घोषणा गरे।

यहीँ मधेसको राजनीतिमा अर्को ठूलो प्रश्न जन्मिएको छ—पुरानालाई विस्थापित गर्न आएको नयाँ शक्ति पनि केही वर्षमै किन कमजोर भयो?

यसको उत्तर केवल व्यक्तिमा खोजेर पुग्दैन। मधेसको राजनीति अब पहिचानको पहिलो चरणबाट विकास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिँचाइ, उद्योग र सुशासनको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ।

मधेसको मैदान खाली भयो
२०२६ को निर्वाचनपछि प्रकाशित विश्लेषणहरूमा मधेसकेन्द्रित दलहरू प्रतिनिधिसभामा कमजोर हुनु र नयाँ राष्ट्रिय शक्तिहरूको विस्तारबीच सम्बन्ध देखाइएको छ।

कतिपय विश्लेषकहरूले मधेसमा पुराना दलहरूको राजनीतिक ‘मैदान’ कमजोर भएकाले कांग्रेस र रास्वपाजस्ता राष्ट्रिय शक्तिहरू आफ्नै बलमा त्यहाँ प्रवेश गर्न सकेको बताएका छन्।यही परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो प्रतीक बालेन शाह हुन्।

काठमाडौंका मेयरबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा आएका बालेन अहिले प्रधानमन्त्री छन्। उनको राजनीतिक आधार मधेसवादी आन्दोलनबाट बनेको थिएन। तर २०२६ को निर्वाचनमा उनको नेतृत्वको शक्तिले मधेसमा समेत प्रभाव विस्तार गर्यो ।

यसले मधेसका पुराना नेताहरूलाई एउटा ऐतिहासिक प्रश्न सोधेको छ—मधेसको मत अब मधेसवादी दलको स्थायी सम्पत्ति रहेन। यो परिवर्तन बुझ्न नसक्ने हो भने मधेसको राजनीति अझै सानो घेराभित्र सीमित हुनेछ।

मधेसवादी दलको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी : विभाजन
मधेसवादी राजनीतिको इतिहास हेर्दा एउटा कुरा बारम्बार दोहोरिन्छ—पार्टी बन्छ, नेता बलियो हुन्छ, पार्टी फुट्छ, नयाँ पार्टी बन्छ। फोरम विभाजित भयो। राजपा बन्यो, फेरि विभाजित भयो। जसपा बन्यो, त्यसमा पनि विभाजन आयो। लोसपा बन्यो। नयाँ दलहरू आए। फेरि एकता। फेरि अलगाव। यो चक्रले कार्यकर्तालाई थकित बनायो र मतदातालाई निराश।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रभावशाली बनेको मधेसी जनअधिकार फोरमसमेत केही वर्षमै विभाजनको शृंखलामा पर्योच।

राजनीतिक दलमा मतभेद स्वाभाविक हो। तर जब प्रत्येक मतभेदको अन्तिम परिणाम नयाँ पार्टी दर्ता हुन्छ, त्यसले विचारको विकास होइन, नेतृत्वको विभाजन देखाउन थाल्छ। मधेसवादी दलको संकट यहीँ छ। मधेसको मुद्दा ठूलो थियो, तर दलहरू साना हुँदै गए।

अधिकार पाएपछि अब के?
मधेस आन्दोलनले नेपालमा संघीयता, समावेशिता र प्रतिनिधित्वको बहसलाई निर्णायक रूपमा अघि बढायो। २००७ र २००८ का आन्दोलन तथा त्यसपछिका राजनीतिक सम्झौताहरूले संघीय संरचना र राज्यमा समावेशिताको प्रश्नलाई संवैधानिक राजनीतिको केन्द्रमा पुर्यामउन योगदान गरे। तर आन्दोलनको पहिलो पुस्ताले दोस्रो पुस्ताको एजेन्डा तयार गर्न सकेन भने समस्या त्यहीँबाट सुरु हुन्छ।

पहिलो पुस्ताको प्रश्न थियो—“हामीलाई राज्यमा स्थान देऊ।”

दोस्रो पुस्ताको प्रश्न हो—“राज्यमा स्थान पाएपछि हाम्रो जीवन किन बदलिएको छैन?”

मधेसका गाउँमा किसानले सिँचाइ खोजिरहेको छ। युवाले रोजगारी खोजिरहेको छ। विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा खोजिरहेको छ।

व्यवसायीले उद्योग र बजार खोजिरहेको छ। सीमावर्ती नागरिकले सुरक्षित आवागमन, पूर्वाधार र सम्मान खोजिरहेको छ।

नागरिकले भ्रष्टाचाररहित सेवा खोजिरहेको छ। यी प्रश्नको उत्तर केवल ‘पहिचान’ले दिँदैन। पहिचान आवश्यक हुन सक्छ, तर विकासबिना पहिचानको राजनीति अधुरो हुन्छ।

मधेसमा नयाँ प्रश्न : ‘हामी को हौँ?’ होइन, ‘हामी कहाँ पुग्यौँ?’
यही परिवर्तन अहिले मधेसको राजनीतिमा भइरहेको छ। पहिले मधेसको राजनीतिमा पहिचान नै मुख्य राजनीतिक पूँजी थियो। अहिले पहिचानसँगै परिणाम मागिएको छ।

कुन नेताले कति पटक मन्त्री भयो भन्नेभन्दा नागरिकले सोध्न थालेको छ— मेरो गाउँमा सडक आयो कि आएन? सिँचाइ भयो कि भएन? विद्यालय सुध्रियो कि सुध्रिएन? युवाले रोजगारी पायो कि पाएन? उद्योग आयो कि आएन? भ्रष्टाचार घट्यो कि बढ्यो? राज्यका कार्यालयमा नागरिकले सम्मान पायो कि पाएन? यही प्रश्नको उत्तर दिन नसक्ने हो भने ‘मधेसी नेता’ हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन।

बालेनको उदयले दिएको राजनीतिक ऐना
बालेनको उदयलाई केवल एउटा व्यक्तिको सफलता भनेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यो पुराना राजनीतिक संरचनाप्रति मतदाताको बदलिँदो व्यवहारको एउटा उदाहरण पनि हो।

मधेसमा पनि यही परिवर्तन देखियो। २०२६ को निर्वाचनमा उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, सीके राउतजस्ता प्रभावशाली मधेसकेन्द्रित नेताहरूले पराजय बेहोरे।

विश्लेषणमा पुराना अनुहारप्रतिको असन्तुष्टि र नयाँ राजनीतिक विकल्पप्रतिको आकर्षणलाई यसको एउटा कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। तर यहाँ अर्को विडम्बना पनि छ।

बालेन सरकारको संघीय संरचनासम्बन्धी प्रस्तावमाथि मधेसकेन्द्रित दलहरूले प्रश्न उठाएका छन्। प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्ताव संघीयताको भावनाविपरीत हुने भन्दै उपेन्द्र यादव, सीके राउतलगायतले विरोध जनाएका थिए।

अर्थात् पुराना मधेसवादी दलहरू कमजोर भए पनि उनीहरूले उठाएका केही मूल प्रश्न समाप्त भएका छैनन्। यही कुरा बुझ्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ। मधेसवादी दल कमजोर हुनु र मधेसका मुद्दा समाप्त हुनु एउटै कुरा होइन।

‘मसिहा’ होइन, संस्थागत राजनीति चाहिएको छ
मधेसलाई अब कुनै एक ‘मसिहा’ले बचाउने अवस्था छैन। गजेन्द्रनारायण सिंहले एउटा युगको नेतृत्व गरे। उपेन्द्र यादवले अर्को चरणको नेतृत्व गरे। महन्थ ठाकुरले अर्को राजनीतिक धार सम्हाले। राजेन्द्र महतो सडकको आवाज बने। सीके राउत नयाँ पुस्ताको विकल्प बने। तर अब प्रश्न व्यक्ति परिवर्तनको मात्र होइन—राजनीतिक संस्कार परिवर्तनको हो।

यदि मधेसका दल फेरि उठ्न चाहन्छन् भने उनीहरूले आफ्ना कमजोरीमाथि निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। पार्टी फुटाउने संस्कृति रोक्नुपर्ने हुन्छ।

परिवार र व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्वबाट बाहिर आउनुपर्ने हुन्छ। नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

सत्ता प्राप्तिलाई राजनीतिक उपलब्धिको अन्तिम मापदण्ड बनाउन छाड्नुपर्ने हुन्छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—मधेसको नाममा राजनीति गर्नेले मधेसका जनताको जीवनमा देखिने परिणाम दिनुपर्ने हुन्छ।

फेरि मोर्चाबन्दी—पुरानै प्रश्नको नयाँ उत्तर?
२०२६ मा मधेसकेन्द्रित दलहरू फेरि संवाद र मोर्चाबन्दीतर्फ फर्किएको देखिन्छ। उपेन्द्र यादव र सीके राउतबीच विगतको प्रतिस्पर्धापछि संवाद बढेको र विभिन्न पहिचानवादी शक्तिबीच मोर्चाबन्दीको प्रयास भएको समाचारहरू आएका छन्।

यसलाई मधेसवादी शक्तिको पुनर्जागरण मान्ने कि अस्तित्व जोगाउने प्रयास—त्यो आगामी राजनीतिक व्यवहारले निर्धारण गर्नेछ।

किनकि जनता अब घोषणापत्रभन्दा परिणाम हेर्ने अवस्थामा छन्। २०२६ को निर्वाचनले एउटा कुरा प्रस्ट संकेत गरेको छ—मधेसको मत अब कुनै एक दल वा केही नेताको बपौती होइन।

यो मतदाता आफ्नो आवश्यकता र अपेक्षाअनुसार शक्ति बदल्न तयार छ।

त्यसो भए ‘नेताहरू’ कहाँ गए?
सायद उनीहरू हराएका छैनन्। सायद समयले उनीहरूको भूमिका बदलिदिएको हो। एक समय मधेसलाई काठमाडौंसँग बार्गेनिङ गर्न नेता चाहिन्थे।

अहिले मधेसले काठमाडौंसँग बार्गेनिङ गर्ने नेताभन्दा काठमाडौंलाई मधेसको समस्या बुझाउने, मधेसमा विकास पुर्याेउने र राज्यलाई जवाफदेही बनाउने नेतृत्व खोजिरहेको छ।

एक समय प्रश्न थियो—“मधेसलाई सत्ता देऊ।” आज प्रश्न छ—“सत्ता पाएर मधेसलाई के दियौ?” यही दुई प्रश्नबीचको दूरी नै मधेसवादी राजनीतिका पुराना ‘मसिहा’हरूको वर्तमान संकट हो।

उनीहरूले मधेसलाई राजनीतिक रूपमा जागृत गरे—यो इतिहासले स्वीकार गरेको तथ्य हो। मधेस आन्दोलनले संघीयता र समावेशिताको बहसलाई निर्णायक बनायो—यसको राजनीतिक प्रभाव पनि दस्तावेजित छ। तर इतिहासको श्रेय वर्तमानको प्रमाणपत्र होइन।

पुरानो योगदान सम्मानको विषय हुन सक्छ, तर नयाँ जनादेशको विकल्प होइन। आज मधेसका जनता आफ्ना नेताहरूलाई अर्को प्रश्न सोधिरहेका छन्—“हामीलाई अधिकारको नाममा कति वर्ष राजनीति गर्यौर? अब हाम्रो आर्थिक अधिकार, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ र सम्मानको राजनीति कहिले गर्छौ?”

यही प्रश्नको उत्तर दिन नसक्ने हो भने मधेसवादी राजनीति इतिहासको एउटा गौरवपूर्ण अध्याय त बन्न सक्छ, तर भविष्यको निर्णायक शक्ति बन्न सक्दैन।

त्यसैले अहिलेको प्रश्न ‘मधेसका मसिहा कता हराए?’ मात्र होइन। अझ ठूलो प्रश्न हो— “मधेसले अब मसिहा खोजिरहेको छ कि नयाँ राजनीतिक संस्कार?” समयले यसको उत्तर दिइरहेको छ। र त्यो उत्तर चुनावको मतपेटिकाबाट आइरहेको छ।