न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखको भूमिकालाई लिएर पूर्वउपरथी बाबुराम श्रेष्ठले तीखो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।  उनले उपसभामुख पद कुनै पनि हालतमा ‘खेलाँची’ गर्ने पद नभएको भन्दै वर्तमान उपसभामुखको कार्यसम्पादनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

पूर्वउपरथी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उपसभामुखबाट सदन सञ्चालनका क्रममा देखिएको प्रस्तुति केवल प्रतिनिधिसभाको विषय नभई समग्र नेपालीको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय भएको बताएका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘उपसभामुख पद कुनै पनि हालतमा खेलाँची गर्ने पद होइन । उपसभामुखबाट भएको सदन सञ्चालनको लज्जा प्रतिनिधिसभाको मात्र होइन, हामी सबै नेपालीको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय हो । संसारका कुनै पनि राष्ट्रमा सायदै यस्तो प्रस्तुति भएको होला ।’

श्रेष्ठको अभिव्यक्तिमा वर्तमान उपसभामुखको कार्यसम्पादनप्रति प्रत्यक्ष असन्तुष्टि देखिन्छ । उनले विगत पाँच–छ महिनाको कार्यसम्पादनलाई हेर्दा जति ‘रफ्फू र फूलबुट्टा’ भरे पनि त्यसबाट सुधारको अपेक्षा गर्न नसकिने दाबी गरेका छन् ।
उनका अनुसार सार्वजनिक पदमा पुग्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, उक्त पदको गरिमा र जिम्मेवारीअनुसार कार्यसम्पादन गर्न सक्ने क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ । यही आधारमा उनले वर्तमान उपसभामुखले पदमा निरन्तर रहनुभन्दा स्वेच्छाले पद छाड्नु नै उहाँका लागि समेत बुद्धिमानी हुने टिप्पणी गरेका छन् ।

‘उहाँलाई त्यो पद ओगटेर बस्ने कुनै अधिकार नै देख्दिनँ म त । बरु उहाँ आफैँको राम्रोका लागि सर्लक्क पद छोडिदिनु बुद्धिमानी हुन्छ,’ श्रेष्ठले लेखेका छन् ।
‘सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्नुपर्छ’

पूर्वउपरथी श्रेष्ठले आफ्नो आलोचनालाई कुनै राजनीतिक दल वा राजनीतिक सिद्धान्तप्रतिको पूर्वाग्रहका रूपमा नबुझ्न आग्रह गरेका छन् । उनले नागरिकको हैसियतमा सार्वजनिक पदाधिकारीको कामको मूल्याङ्कन गर्नु नागरिकको अधिकार र जिम्मेवारी भएको बताएका छन् ।

उनले नागरिक चेतना र विवेकको प्रसंग उठाउँदै सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘हामी चेतनशील, विवेकशील प्राणी हौँ । सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्नु हामी सबैको कर्तव्य हो,’ उनले भनेका छन् ।
श्रेष्ठका अनुसार नागरिकको राजनीतिक आस्था फरक–फरक हुन सक्छ । कसैको कुनै दलसँग नजिकको सम्बन्ध हुन सक्छ भने कसैको अर्को राजनीतिक विचारसँग । तर राज्य र राष्ट्र सबैको साझा भएकाले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउँदा राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि उठेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा–सुविधामा नागरिकले तिरेको करको हिस्सा जोडिएको स्मरण गराउँदै राज्यको स्रोत र सार्वजनिक पदको जिम्मेवारीको उचित सदुपयोग हुनुपर्ने बताएका छन् ।
‘कर तिर्ने नागरिकको पैसाको सदुपयोग हुनुपर्छ’

श्रेष्ठले सार्वजनिक पदाधिकारीको जिम्मेवारीलाई नागरिकले तिरेको करसँग जोड्दै राज्यको खर्चमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् । उनका अनुसार सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले प्राप्त गर्ने सुविधा राज्यको स्रोतबाट आउने भएकाले त्यसको औचित्य कार्यसम्पादनसँग जोडिनुपर्छ । नागरिकले तिरेको करबाट सञ्चालन हुने राज्य संयन्त्रमा जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिले आफ्नो पदको गरिमा कायम गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

यही सन्दर्भमा उनले आफूलाई जति गाली गरे पनि आफ्नो धारणा परिवर्तन नहुने बताएका छन् । ‘मलाई जति पनि गाली गर्नुभए हुन्छ, तर म स्पष्ट भन्न चाहन्छु–हालको उपसभामुखले संसद्, नेपाल र समग्रमा हामी सम्पूर्ण नेपालीको बेइज्जत गर्न कदापि पाउनुहुन्न,’ उनले लेखेका छन् ।

श्रेष्ठले वर्तमान उपसभामुखलाई पदबाट हट्नसमेत सुझाव दिएका छन् । उनले उपसभामुख पदबाट बाहिरिएर सांसदको भूमिकामा सीमित हुँदा सम्बन्धित व्यक्ति, संसद् र समग्र राजनीतिक प्रणालीकै हित हुने तर्क गरेका छन् ।
‘सम्मानित संसद् बाह्रखरी सिक्ने स्थान होइन’ पूर्वउपरथी श्रेष्ठको टिप्पणीको सबैभन्दा कडा अंश उनले संसद् सञ्चालन र उपसभामुखको जिम्मेवारीबारे गरेको टिप्पणीमा देखिन्छ ।

उनले प्रतिनिधिसभालाई नयाँ जिम्मेवारी सिक्ने वा प्रयोग गर्ने स्थानका रूपमा लिन नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् । ‘सम्मानित संसद् बाह्रखरी सिक्ने स्थान हुँदै होइन,’ श्रेष्ठले लेखेका छन् ।
उनको भनाइअनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी अत्यन्त संवेदनशील भएकाले त्यस पदमा पुग्ने व्यक्तिले भूमिका निर्वाह गर्नुअघि नै त्यसको जिम्मेवारी, मर्यादा र प्रक्रियाबारे पर्याप्त तयारी गरेको हुनुपर्ने देखिन्छ ।
‘परिपक्व हुनुहुन्थ्यो भने पद स्वीकार नै गर्न हुँदैनथ्यो’

श्रेष्ठले वर्तमान उपसभामुखलाई व्यक्तिगत रूपमा आफू पूर्वाग्रही नभएको स्पष्ट पारेका छन् । तर पदको जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनको विषयमा भने कठोर आलोचना गरेका छन् । उनले यदि आफू उक्त पदका लागि पर्याप्त रूपमा तयार र परिपक्व नभएको महसुस भएको भए सुरुमै पद स्वीकार गर्न नहुने तर्क गरेका छन् ।

‘यदि उहाँ परिपक्व र यो पदप्रति जिम्मेवार हुनुहुन्थ्यो भने सुरुमा नै यो पद स्वीकार गर्न हुँदैनथ्यो । आफ्नो बारेमा जान्ने आफू बाहेक अरू को हुन सक्छ ?’ श्रेष्ठको प्रश्न छ । यस भनाइमार्फत उनले सार्वजनिक पद स्वीकार गर्ने व्यक्तिले आफ्नो क्षमता, अनुभव र जिम्मेवारीबीचको सम्बन्धबारे स्वयं मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने सन्देश दिएका छन् । ‘अब ढिलो भइसक्यो’ श्रेष्ठले वर्तमान परिस्थितिलाई अब बेवास्ता गर्न नहुने बताएका छन् । उनले आफ्नो टिप्पणीलाई व्यक्तिगत आलोचनाका रूपमा मात्र नलिई संसद्को संस्थागत गरिमा र राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग जोडेर हेर्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘अब ढिलो भइसक्यो, नेपाल राष्ट्रको यसरी खिल्ली उडाउने कार्य गर्ने कसैलाई छुट छैन, सम्बन्धित सबैले मिलेर बेलैमा रोक्नै पर्छ ।’श्रेष्ठले उपसभामुखलाई पदबाट बिदा गरेर अर्को उपयुक्त व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा पनि सार्वजनिक गरेका छन् । तर उनको टिप्पणीको अन्तिम अंश भने केही व्यंग्यात्मक छ ।

 उनले वर्तमान उपसभामुखलाई उपसभामुख पदबाट बिदा गरेर आगामी प्रतिनिधिसभामा सभामुख बनाउन सकिने प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन् । ‘उहाँलाई अब बाह्रखरी सिक्नका लागि बिदा गरौँ, उपसभामुख पदमा उपयुक्त व्यक्तिको नियुक्ति गरौँ । बरु हालको उपसभामुखज्यूलाई अर्को प्रतिनिधिसभाको सभामुख नै बनाऔँ । यसो गरे कसो होला ?’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।

पूर्वउपरथी श्रेष्ठको यो अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिको कार्यसम्पादन, संसद्को गरिमा र जिम्मेवारीबारे चलिरहेको बहससँग जोडिएको छ । यद्यपि, श्रेष्ठले उठाएका विषय उनको व्यक्तिगत धारणा हुन् । उपसभामुखको कार्यसम्पादनबारे उनले गरेका टिप्पणी र निष्कर्षमाथि सम्बन्धित उपसभामुख वा सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूपमा आएमा त्यसले बहसलाई थप स्पष्ट पार्न सक्छ ।

प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद संविधान र संसदीय अभ्याससँग जोडिएको संवैधानिक जिम्मेवारी भएकाले पदमा रहेका व्यक्तिको कार्यसम्पादनबारे सार्वजनिक बहस हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यस्तो बहस तथ्य, संसदीय नियम, बैठक सञ्चालनको अभिलेख र प्रमाणित घटनाका आधारमा हुनुपर्ने देखिन्छ ।

पूर्वउपरथी श्रेष्ठको अभिव्यक्तिले भने एउटा प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ—संसद्को उच्च संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहने पदाधिकारीले पदको मर्यादा र अपेक्षित कार्यसम्पादन पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व र सम्बन्धित संस्थाले समयमै त्यसको समीक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? श्रेष्ठको धारणा स्पष्ट छ—सार्वजनिक पद प्रतिष्ठाका लागि होइन, जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि हो ।