विद्यालाई दोस्रो वरीयता दिने ‘ओली चाल’ को अन्तर्य
काठमाडौं, १३ असोज । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ‘वरिष्ठ सम्मानित नेता’को जिम्मेवारी दिँदै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपछिको दोस्रो वरीयतामा राख्ने निर्णय गरेसँगै एमालेभित्रको शक्ति समीकरण फेरि चर्चामा आएको छ।
कुनै समय पार्टी सदस्यता नवीकरणसमेत अन्योलमा पारिएकी भण्डारीलाई अहिले अध्यक्ष ओलीपछि दोस्रो वरीयतामा राखिनुलाई एमालेभित्र सामान्य सांगठनिक निर्णयका रूपमा मात्रै हेरिएको छैन।
यो निर्णयको पछाडि बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति, पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र ओलीको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने रणनीति जोडिएको विश्लेषण हुन थालेको छ।
किनकि भण्डारी र ओलीको राजनीतिक सम्बन्ध आजको होइन। मदन भण्डारीको असामयिक निधनपछि सक्रिय राजनीतिमा स्थापित भएकी विद्यादेवी भण्डारीलाई एमालेको शीर्ष तहमा पुर्याजउन ओलीको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो।
त्यस्तै, एमालेको आठौँ र नवौँ महाधिवेशनमा ओलीलाई अध्यक्ष बनाउन भण्डारीले खेलेको भूमिका पनि एमाले वृत्तमा चर्चित रहँदै आएको छ।
राजनीतिक सम्बन्धको यही लामो यात्रामा कहिले एउटै मोर्चाका सहयात्री बनेका ओली र भण्डारीबीच राष्ट्रपतिको कार्यकालपछि भने दूरी बढेको देखियो।
भण्डारी आठ वर्ष राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी पूरा गरेर सक्रिय राजनीतिमा फर्किने तयारीमा रहँदा एमालेभित्र उनको पुनरागमनलाई लिएर बहस सुरु भयो।
भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा फर्किने इच्छा सार्वजनिक गरेपछि एमालेभित्र एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्यो—उनी पार्टीमा फर्किएपछि उनको भूमिका के हुने?
पूर्वउपाध्यक्ष, दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भइसकेकी र देशव्यापी राजनीतिक पहिचान बनाएकी भण्डारीलाई साधारण भूमिकामा फर्काउन सहज थिएन।
अर्कोतर्फ, उनी सक्रिय राजनीतिमा फर्किँदा पार्टी नेतृत्वका लागि सम्भावित शक्ति केन्द्र बन्न सक्ने आकलन पनि एमालेभित्र हुँदै आएको थियो।
यहीँबाट ओली–भण्डारी सम्बन्धको दोस्रो अध्याय सुरु भएको देखिन्छ।
शीतल निवासपछि बढेको दूरी
राष्ट्रपति पदबाट बाहिरिएपछि भण्डारीले पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने संकेत दिइन्। तर, उनको राजनीतिक पुनरागमन सहज बनेन। पार्टी सदस्यता नवीकरणको विषयसमेत लामो समय अन्योलमा रह्यो।
यसलाई एमालेभित्र कतिपयले सांगठनिक प्रक्रिया माने भने कतिपयले नेतृत्वको राजनीतिक रणनीतिको रूपमा व्याख्या गरे।
भण्डारीको पार्टी प्रवेश र सक्रिय भूमिकाले आफूभन्दा अगाडि अर्को शक्ति केन्द्र जन्मिन सक्ने सम्भावनालाई ओलीले कसरी हेरे भन्ने प्रश्न त्यतिबेलादेखि नै उठ्दै आएको थियो। तर समय सधैँ एउटै ठाउँमा अडिँदैन।
आज त्यही एमालेले भण्डारीलाई अध्यक्ष ओलीपछिको दोस्रो वरीयतामा राखेको छ। हिजो पार्टी सदस्यतासमेत सहज रूपमा नवीकरण हुन नसक्ने अवस्था र आजको दोस्रो वरीयताबीचको यो राजनीतिक दूरी आफैँमा अर्थपूर्ण देखिन्छ।
प्रश्न उठ्छ—ओली बदलिए कि परिस्थिति बदलियो? राजनीतिक विश्लेषणको केन्द्रमा यही प्रश्न छ।
दोस्रो पुस्ताका आकांक्षीलाई ‘चेक’
एमालेभित्र ओलीपछि नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्ने बहस नयाँ होइन। महासचिव शंकर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललगायत दोस्रो पुस्ताका नेताहरू नेतृत्वको स्वाभाविक दाबेदारका रूपमा हेरिँदै आएका छन्।
ओलीको लामो नेतृत्वपछि पार्टीको कमान्ड कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने प्रश्न एमालेको आगामी राजनीतिक यात्राको महत्वपूर्ण विषय हो।
यही अवस्थामा भण्डारीलाई ओलीपछिको दोस्रो वरीयतामा राख्नुले दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको शक्ति समीकरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।
भण्डारी कुनै साधारण नेतृ होइनन्। उनी एमालेको लामो राजनीतिक इतिहास बोकेकी नेता हुन्। दुई पटक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव, देशव्यापी राजनीतिक सम्पर्क र मदन भण्डारीको राजनीतिक विरासतसँग जोडिएको पहिचान उनका महत्वपूर्ण राजनीतिक पूँजी हुन्।
त्यसैले उनलाई अध्यक्षपछि दोस्रो स्थानमा राख्नु भनेको केवल सम्मानको प्रश्न होइन, शक्ति संरचनाको पुनःव्यवस्थापन पनि हो।
ओलीले भण्डारीलाई आफूपछि उभ्याएर दोस्रो पुस्ताका आकांक्षीहरूबीचको समीकरणलाई सन्तुलनमा राख्न खोजेको विश्लेषण त्यसैकारण भइरहेको छ।
तर यसलाई ओलीको ‘उत्तराधिकारी घोषणा’का रूपमा बुझ्नु पनि हतार हुनेछ।
बरु यो तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिमा शक्ति सन्तुलन मिलाउने रणनीति हुन सक्ने देखिन्छ।
ओलीको ‘मास्टरस्ट्रोक’ कि जोखिमपूर्ण सम्झौता?
राजनीतिमा कहिलेकाहीँ विरोधीलाई टाढा राखेर होइन, आफ्नै वरिपरि ल्याएर शक्ति सन्तुलन गर्ने रणनीति अपनाइन्छ।
भण्डारीलाई दोस्रो वरीयतामा ल्याउने ओलीको निर्णयलाई पनि कतिपयले त्यही दृष्टिले हेरेका छन्।
भण्डारीलाई पार्टीको संरचनाभन्दा बाहिर राख्दा उनी स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना रहन्थ्यो। तर पार्टीभित्रै सम्मानजनक र शक्तिशाली भूमिका दिँदा उनको राजनीतिक ऊर्जा पार्टीकै संरचनाभित्र रहनेछ।
यसले ओलीलाई तत्काल दुईवटा राजनीतिक लाभ दिन सक्छ—पहिलो, भण्डारीको सम्भावित स्वतन्त्र शक्ति केन्द्रलाई पार्टीभित्रै व्यवस्थापन गर्ने र दोस्रो, ओलीपछि नेतृत्वका लागि सक्रिय भइरहेका अन्य नेताहरूको समीकरणलाई पुनःगणना गर्न बाध्य पार्ने। तर यही रणनीतिमा जोखिम पनि छ।
भण्डारीलाई सम्मानित गर्दै पार्टीको दोस्रो वरीयता दिनु भनेको उनलाई राजनीतिक रूपमा पुनःशक्तिशाली बनाउनु पनि हो।
आज ओलीको निर्णयबाट लाभान्वित देखिएकी भण्डारी भोलि आफ्नै राजनीतिक आधारसहित उभिइन् भने त्यसको प्रभाव एमालेको नेतृत्व समीकरणमा पर्नेछ।
त्यसैले यो निर्णय ओलीका लागि तत्कालीन राहत भए पनि दीर्घकालीन रूपमा कस्तो परिणाम ल्याउँछ भन्ने प्रश्न खुला छ।
मदनको विरासत, विद्याको पुनरागमन
एमालेभित्र भण्डारीको पुनरागमनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो—मदन भण्डारीको राजनीतिक विरासत।
जनताको बहुदलीय जनवादका सूत्रधारका रूपमा स्थापित मदन भण्डारीको राजनीतिक प्रभाव एमालेमा अझै गहिरो छ।
उनकी पत्नी विद्यादेवी भण्डारी पार्टीमा पुनःशक्तिशाली भूमिकामा आउनुले मदन भण्डारीको विरासतसँग जोडिएको भावनात्मक र राजनीतिक आधारलाई पनि पुनः सक्रिय गर्न सक्छ।
ओली स्वयं लामो समयदेखि मदन भण्डारीको राजनीतिक धारसँग जोडिँदै आएका नेता हुन्। तर भण्डारीसँगको सम्बन्धमा आएको उतारचढावले एमालेभित्र अनेक प्रश्न जन्माएको छ।
हिजो जसको राजनीतिक यात्रालाई अघि बढाउन ओली–भण्डारी सहकार्य निर्णायक बनेको थियो, आज त्यही सम्बन्ध नयाँ शक्ति समीकरणमा प्रवेश गरेको छ।
यही कारण एमालेभित्र एउटा राजनीतिक व्यंग्य पनि सुनिन थालेको छ—राजनीतिमा स्थायी मित्र वा स्थायी शत्रु हुँदैनन्, स्थायी हुन्छ त केवल शक्ति सन्तुलन।
ओलीको बाध्यता कति?
चुनावी परिणाम, पार्टीभित्रको असन्तोष, नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस र विभिन्न समूहबीच बढ्दो ध्रुवीकरणले एमाले नेतृत्वलाई नयाँ समीकरणबारे सोच्न बाध्य बनाएको हुन सक्ने विश्लेषण छ।
ओली लामो समयदेखि एमालेको निर्णायक शक्ति केन्द्रका रूपमा रहँदै आएका छन्। तर कुनै पनि दलमा नेतृत्व जति लामो समय टिक्छ, उत्तराधिकारीको प्रश्न त्यति नै तीव्र बन्छ। त्यही प्रश्नबाट ओली पनि अलग रहन सक्दैनन्।
भण्डारीलाई दोस्रो वरीयतामा राखेर ओलीले तत्कालका लागि त्यो बहसलाई नयाँ दिशातर्फ मोडिदिएका छन्। अब ओलीपछि को भन्ने प्रश्नमा केवल दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको नाम मात्र होइन, विद्यादेवी भण्डारीको नाम पनि औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेको छ। यसले एमालेको आन्तरिक राजनीतिलाई थप रोचक बनाएको छ।
तर भण्डारी आफैँ ओलीको उत्तराधिकारी बन्न तयार छिन् कि छैनन्, ओलीले उनलाई वास्तवमै उत्तराधिकारको संकेत दिएका हुन् कि तत्कालीन शक्ति व्यवस्थापनका लागि यो निर्णय गरेका हुन्—यसको जवाफ आगामी राजनीतिक घटनाक्रमले दिनेछ।
हिजोको दूरी, आजको नजिकपन
सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न यही हो—हिजो सदस्यता नवीकरणमा समेत अनिश्चितता पैदा भएको व्यक्तिलाई आज अध्यक्षपछिको दोस्रो वरीयता किन?
यदि यो केवल सम्मान हो भने, सम्मानका लागि यति उच्च राजनीतिक वरीयता आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठ्छ। यदि यो शक्ति सन्तुलन हो भने, कसको शक्ति सन्तुलन? यदि यो उत्तराधिकारको संकेत हो भने, दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको राजनीतिक भविष्य कहाँ उभिन्छ? र यदि यो ओलीको रणनीतिक चाल हो भने, भण्डारीलाई यति शक्तिशाली राजनीतिक स्थान दिएर भविष्यमा आफैँले सामना गर्नुपर्ने सम्भावित चुनौती कति ठूलो हुनेछ? यी प्रश्नहरूको उत्तर अहिले कसैसँग निश्चित छैन।
तर एउटा कुरा स्पष्ट छ—एमालेभित्र विद्यादेवी भण्डारीको पुनरागमन अब औपचारिक मात्र रहेन, शक्ति समीकरणको विषय बनेको छ।
ओलीले भण्डारीलाई आफूसँगै उभ्याएर पार्टीभित्रका अन्य सम्भावित चुनौतीलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न खोजेका हुन् भन्ने विश्लेषणलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न पनि सकिँदैन। त्यस्तै, भण्डारीले पनि आफ्नो राजनीतिक पुनरागमनका लागि सम्मानजनक र प्रभावशाली स्थान प्राप्त गरेकी छन्।
यस अर्थमा यो दुवै पक्षको आवश्यकताबाट बनेको राजनीतिक समझदारी हुन सक्छ। तर राजनीतिमा सम्झौता आफैँमा अन्तिम गन्तव्य होइन। त्यसले अर्को शक्ति समीकरणको बीउ पनि बोकेको हुन्छ।
‘शिवबुटी’ कि नयाँ द्वन्द्वको बीउ?
अब मुख्य परीक्षा आगामी स्थानीय चुनाव र एमालेको महाधिवेशन हुनेछ। भण्डारीले कस्तो राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्छिन्? दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले यो नयाँ शक्ति संरचनालाई कसरी ग्रहण गर्छन्? ओलीले आफ्नो नेतृत्वलाई कति समयसम्म निर्णायक राख्न सक्छन्?
अनि भण्डारी वास्तवमै ओलीको राजनीतिक सुरक्षा कवच बन्छिन् कि भविष्यको अर्को शक्ति केन्द्र? यी प्रश्नको उत्तर अहिले अनुमानमै सीमित छन्। तर एमालेको राजनीतिमा एउटा अध्याय भने फेरि पल्टिएको छ।
जसलाई एक समय पार्टीभित्र फर्किन बाटो साँघुरो बनाइएको थियो, आज उनै विद्यादेवी भण्डारीलाई अध्यक्ष ओलीपछिको दोस्रो वरीयता दिइएको छ।
यो परिवर्तनलाई केवल सम्मानको चश्माबाट हेर्न मिल्दैन। यसभित्र शक्ति, रणनीति, भविष्यको नेतृत्व र पार्टीभित्रको सन्तुलन सबै मिसिएका छन्।
ओलीले आत्मसमर्पण गरेका हुन् वा ‘मास्टरस्ट्रोक’ खेलेका हुन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न अझै समय बाँकी छ। तर यति चाहिँ भन्न सकिन्छ—ओलीले विद्यालाई आफूपछिको दोस्रो स्थानमा राखेर एमालेको उत्तराधिकारी बहसलाई रोक्ने होइन, नयाँ ट्र्याकमा सारेका छन्।
हिजोसम्म चुनौतीको सम्भावना देखिएकी भण्डारी आज ओलीकै रणनीतिक संरचनाको महत्वपूर्ण पात्र बनेकी छन्।
अब हेर्नुपर्ने कुरा एउटै छ—यो सहकार्यले ओलीको राजनीतिक आयु लम्ब्याउँछ, विद्याको राजनीतिक पुनर्जन्मलाई बलियो बनाउँछ, कि एमालेभित्र अर्को ठूलो शक्ति संघर्षको ढोका खोल्छ? जवाफ भाषणले होइन, आगामी महाधिवेशनको शक्ति गणितले दिनेछ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
एमालेमा फेरि जिम्मेवारीको पुनर्विन्यास : ईश्वर पोखरेल स्थायी कमिटीमा, विद्यादेवी भण्डारी वरिष्ठ नेतामा प्रस्तावित
प्रदीप ज्ञवालीको प्रश्न : ‘सबैभन्दा धेरै अवसर पाउने नै किन असन्तुष्ट ?’
एमालेमा ज्ञवालीको तेस्रो प्रतिवेदन : ओलीको बचाउ, हारका अनेक कारण
