न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १७ जेठ । गणतन्त्रपछिको राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा संरचनासँग निकट सम्बन्ध बनाउँदै लामो समयदेखि प्रभावशाली ‘पावर ब्रोकर’का रूपमा चिनिएका विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएको प्रकरणले फेरि एकपटक नेपालको वित्तीय तथा कर्पोरेट क्षेत्रलाई तरंगित बनाएको छ।

गणतन्त्रपछि सुरक्षा निकायमा समेत एकल राज कसरी सम्भव भयो ?  सुरक्षा निकायमा ठुला खरिदबिक्री होस् या सरुवा बढुवा उनको राज थियो ।  

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) ले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढाउँदै भट्टसँग सम्बन्धित ५६ जना प्रतिष्ठित व्यवसायी, सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापकहरूको शेयर रोक्का गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई पत्राचार गरेपछि यो विषय थप चर्चामा आएको हो।

अनुसन्धानको दायरामा बिमा, पुनर्बिमा, लघु बिमा तथा विभिन्न वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित प्रभावशाली व्यक्तिहरू परेका छन्।

हिमालय रि–इन्स्योरेन्सकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपसना पौडेल, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका सिद्धान्त झुनझुनवाला, लतिका गोल्यान, गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारी, नवराज मुडभरी तथा हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्ससँग सम्बन्धित दिगम्बर झा, सौरभ दुगड र सचिन आचार्य लगायतका नाम अनुसन्धानको सूचीमा रहेको बताइएको छ।

अनुसन्धानको गम्भीरता कति ?
सिआईबीले केवल शेयर रोक्का गर्न मात्र नभई सम्बन्धित व्यक्तिहरूको धितोपत्र बजारमा भएको सम्पूर्ण लगानी विवरण माग गरेको छ।

यसले अनुसन्धान सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नभई सम्भावित वित्तीय अपराध, भित्री कारोबार (इनसाइडर ट्रेडिंग), शेयर मूल्य प्रभावित गर्ने गतिविधि तथा धितोपत्र कानुन उल्लंघनको कोणबाट अगाडि बढाइएको संकेत गर्छ।

नेपालको सेयर बजारमा लामो समयदेखि सीमित समूहले सूचना, पहुँच र प्रभावको आधारमा अस्वाभाविक लाभ लिने गरेको आरोप लगाइँदै आएको छ।

नियामक निकाय र अनुसन्धान एजेन्सीहरूले समय–समयमा कारबाहीको संकेत दिए पनि ठूला लगानीकर्ता र प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि कठोर अनुसन्धान विरलै हुने गरेको टिप्पणी हुँदै आएको छ।

उठ्न थालेका प्रश्नहरू
दीपक भट्टमाथिको अनुसन्धानलाई लिएर दुई थरी धारणा देखिएका छन्। एक थरीले यसलाई वित्तीय अपराधविरुद्ध राज्यको साहसी कदमका रूपमा लिएका छन् भने अर्का थरीले अनुसन्धानको गति र दायरा हेर्दा प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई जोगाउने प्रयास हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्।

विशेषगरी गणतन्त्रपछिका विभिन्न सरकार, सुरक्षा निकाय र उच्च राजनीतिक वृत्तसँग निकट सम्बन्ध राख्दै आएका भनिएका भट्टविरुद्ध विगतमा पनि अनेक आरोप लाग्दै आएका थिए।

तर, ती आरोपहरू कानुनी निष्कर्षमा पुग्न नसकेको तथ्यका आधारमा अहिलेको अनुसन्धान अन्तिम परिणामसम्म पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने चासो बढेको छ।

वित्तीय क्षेत्रभित्रको बेथिति उजागर ?
५६ जना प्रतिष्ठित व्यवसायी, सञ्चालक र सीईओहरू एउटै अनुसन्धानको घेरामा आउनु सामान्य घटना होइन। यसले नेपालको वित्तीय तथा कर्पोरेट क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र नियमनको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यदि अनुसन्धानबाट भित्री सूचना प्रयोग गरेर शेयर कारोबार गरिएको, कृत्रिम रूपमा मूल्य प्रभावित गरिएको वा धितोपत्र कानुन उल्लंघन भएको पुष्टि भयो भने यो नेपालको पूँजी बजार इतिहासकै ठूलो वित्तीय अपराध प्रकरणमध्ये एक बन्न सक्छ।

यसले बिमा, पुनर्बिमा, लगानी कम्पनी र धितोपत्र बजारबीचको सम्बन्ध तथा प्रभावशाली व्यवसायिक नेटवर्कहरूको भूमिकासमेत उजागर गर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

सेयर बजारका लगानीकर्ताको चासो
साना लगानीकर्ताहरूले वर्षौंदेखि बजारमा ‘सूचना हुनेले कमाउने, सूचना नहुनेले घाटा खाने’ अवस्था रहेको गुनासो गर्दै आएका छन्। यदि सिआईबीको अनुसन्धान निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रमाणमा आधारित ढंगले टुंगोमा पुग्यो भने बजारप्रतिको विश्वास पुनः स्थापित हुन सक्छ।

तर अनुसन्धान केवल शेयर रोक्का र कागजी प्रक्रियामै सीमित भयो भने राज्यका निकायहरू प्रभावशाली समूहसामु निरीह देखिएको सन्देश जाने जोखिम पनि उत्तिकै छ।

उन्मुक्ति दिने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिए राज्य संयन्त्रमाथिको जनविश्वास झनै कमजोर हुने 
वास्तवमा बालेन सरकारले विवादास्पद विचौलिया दीपक भट्टसँग जोडिएको यो प्रकरण छानबिनमा ल्याउनु चानचुन बिषय भने पक्कै होइन् ।

कुनै एक व्यक्ति वा कम्पनीको विषय मात्र होइन। यो नेपालको वित्तीय प्रणाली, नियामक निकायको क्षमता, कर्पोरेट सुशासन र कानुनी शासनको विश्वसनीयतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको मुद्दा हो।

अनुसन्धान निष्पक्ष र प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढेमा यसले सेयर बजारमा हुने भित्री खेल, पहुँचका आधारमा हुने कारोबार र वित्तीय अनियमिततामाथि नियन्त्रणको नयाँ आधार तयार गर्न सक्छ।

तर, प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरियो भने यसले राज्य संयन्त्रमाथिको जनविश्वास झनै कमजोर बनाउनेछ।

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो—के यो अनुसन्धान साँच्चै अन्तिम निष्कर्षसम्म पुग्नेछ, कि फेरि कुनै शक्तिशाली नेटवर्कको प्रभावमा फितलो बन्दै जानेछ ?

यो पनि पढ्नुहोस् : 

विवादास्पद विचौलिया दिपक भट्ट प्रकरण : अनुसन्धान कमजोर भएको आरोप, संरक्षणको आशंकाले सरकारमाथि दबाब