विवादास्पद विचौलिया दिपक भट्ट प्रकरण : अनुसन्धान कमजोर भएको आरोप, संरक्षणको आशंकाले सरकारमाथि दबाब
काठमाडौं, ११ जेठ । विभिन्न सरकारी निकाय, ठेक्का प्रक्रिया, कर्मचारी सरुवा–बढुवा तथा आर्थिक चलखेलसँग जोडिँदै आएका विवादास्पद व्यक्तित्व तथा बिचौलियाकारुपमा चिनिएका दिपक भट्टमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान नभएको भन्दै पछिल्लो समय व्यापक गुनासो र आलोचना बढ्न थालेको छ ।
सार्वजनिक वृत्त, प्रशासनिक तह तथा राजनीतिक क्षेत्रमै “ठूला व्यक्तिलाई जोगाउने खेल” भइरहेको आशंका व्यक्त हुन थालेपछि यो प्रकरण थप पेचिलो बन्दै गएको हो ।
दिपक भट्टमाथि विभिन्न समयमा सरकारी निकायमा पहुँचका आधारमा आर्थिक प्रभाव विस्तार गरेको, कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि संवेदनशील निर्णय प्रक्रियामा समेत अनौपचारिक हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
तर, यस्ता आरोप बारम्बार उठे पनि अहिलेसम्म गहिरो तथा निष्पक्ष अनुसन्धान अगाडि नबढेको भन्दै नागरिक तहमा असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ ।
स्रोतहरूका अनुसार केही उच्च तहका बहालवाला तथा पूर्व प्रशासकीय अधिकारीहरूसँगको निकट सम्बन्धका कारण अनुसन्धान प्रक्रिया नै प्रभावित भएको आशंका गरिएको छ
। कतिपय निकायभित्र “फाइल दबाउने”, “छानबिनलाई कमजोर बनाउने” तथा “प्रमाणलाई निष्क्रिय पार्ने” प्रयास भएको चर्चा समेत चलिरहेको छ ।
यसैबीच, सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न सार्वजनिक बहसमा “राजनीतिक संरक्षण बिना यति ठूलो पहुँच सम्भव नहुने” टिप्पणीहरू बढिरहेका छन् ।
विशेषगरी सरकारी संयन्त्रभित्रै रहेका केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूले भट्टलाई संरक्षण दिएको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेपछि सरकारमाथि नैतिक दबाब समेत बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा सरकार प्रमुखमाथि समेत यस विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न दबाब बढ्दै गएको छ । सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको सरकार अहिले आफ्नै प्रतिबद्धताको परीक्षणमा परेको विश्लेषण भइरहेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यदि यस्ता विवादमा निष्पक्ष अनुसन्धान अगाडि नबढ्ने हो भने राज्य संयन्त्रमाथिको जनविश्वास कमजोर बन्न सक्छ । “सानालाई कारबाही, ठूलालाई उन्मुक्ति” भन्ने धारणा बलियो बन्दै गए लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीप्रति नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रशासनिक क्षेत्रका केही पूर्व अधिकारीहरू भने यस्तो प्रकृतिका आरोपमाथि तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कसैलाई पूर्वाग्रहका आधारमा दोषी ठहर गर्नु उपयुक्त नभए पनि उठेका प्रश्नको पारदर्शी छानबिन हुन आवश्यक छ ।
उता नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले अख्तियार, राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग तथा अन्य सम्बन्धित निकायले समन्वयात्मक ढंगले अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले राज्यले शक्तिशाली नेटवर्कको प्रभावभन्दा माथि उठेर काम गर्न नसके सुशासनको नारा मात्रै सीमित हुने चेतावनी दिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार भट्टसँग जोडिएका आर्थिक चलखेल, प्रशासनिक पहुँच र केही निर्णय प्रक्रियामा देखिएको प्रभावबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग विभिन्न तहबाट उठिरहेको छ । तर, अनुसन्धान प्रक्रिया अपेक्षाअनुसार अघि नबढेको भन्दै आलोचना चुलिएको बताइएको छ ।
उच्च सरकारी स्रोतहरूका अनुसार केही बहालवाला तथा पूर्व उच्च अधिकारीहरूलाई जोगाउने गरी दबाब र संरक्षणको खेल भइरहेको आशंका समेत व्यक्त गरिएको छ । ती स्रोतहरूले केही संवेदनशील फाइलहरू जानाजान रोकिएको तथा अनुसन्धानको दायरा सीमित बनाउने प्रयास भएको दाबी गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन शाह समेत पछिल्लो विकसित घटनाक्रमलाई लिएर चासो र चिन्तामा रहेको चर्चा सरकारी वृत्तमा भइरहेको छ । यद्यपि यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
दिपक भट्ट प्रकरण अहिले केवल एक व्यक्तिसँग सम्बन्धित विवादमा सीमित नरही राज्य संयन्त्र, राजनीतिक पहुँच, प्रशासनिक संरक्षण र सुशासनको वास्तविक अवस्थामाथि उठेको गम्भीर प्रश्नका रूपमा हेरिन थालेको छ ।
अब सरकार र सम्बन्धित निकायले गर्ने कदमले नै यो विषयको सत्यता र राज्यको विश्वसनीयता दुवै निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा विचौलियाको प्रभाव, शक्ति केन्द्रसँगको पहुँच र आर्थिक नेटवर्कबारे समयमै निष्पक्ष अनुसन्धान हुन नसके राज्य संयन्त्रमाथिको जनविश्वास कमजोर बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
दिपक भट्ट, राजेश बज्राचार्य र ‘नेटवर्क राजनीति’
ठूला नामको छायाँमा अनुसन्धान ? कानुनमाथि पहुँचको पुरानो खेल फेरि दोहोरिँदै !
