दिपक भट्ट, राजेश बज्राचार्य र ‘नेटवर्क राजनीति’
काठमाडौं, २८ वैशाख । सत्ता परिवर्तनसँगै नेपालका शक्तिशाली ‘विचौलिया नेटवर्क’ फेरि चर्चामा आउन थालेका छन्।
विभिन्न सरकार, शक्ति केन्द्र, व्यापारी समूह र प्रशासनिक संरचनाबीच ‘सेटिङ’ मिलाउने पात्रका रूपमा चिनिएका रामचन्द्र (आरसी) भट्ट अहिले अचानक सार्वजनिक दायराबाट हराएपछि राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा अनेक चर्चा सुरु भएको छ।
पूर्ववर्ती सत्ता संरचनामा बालुवाटार, बालकोट र बुढानीलकण्ठसम्म प्रत्यक्ष पहुँच बनाएका भनिएका आरसी भट्ट पछिल्लो समय देखिन छाडेका छन्।
तर, उनीसँग जोडिएका नेटवर्क भने अझै सक्रिय रहेको दाबी विभिन्न शक्ति केन्द्र नजिक स्रोतहरूले गरिरहेका छन्।
भट्टमाथि औपचारिक रूपमा कुनै मुद्दा दर्ता नभए पनि सरकारी ठेक्का, संवेदनशील नियुक्ति, आर्थिक चलखेल, तस्करी नेटवर्क र राजनीतिक पहुँचका अनेक विवादमा उनको नाम पटक–पटक जोडिँदै आएको थियो।
‘सबै सरकारका मान्छे’ भन्ने छवि
राजनीतिक वृत्तमा आरसी भट्टलाई “कुनै एक दलको मात्र होइन, सबै शक्तिकेन्द्रसँग सम्बन्ध राख्ने व्यक्ति” भनेर चिनिने गरिएको थियो।
उनी एमाले नेतृत्व नजिक मात्रै होइन, कांग्रेस र माओवादी निकट केही व्यापारी तथा प्रशासनिक समूहसँग पनि समानान्तर सम्बन्ध राख्थे भन्ने चर्चा लामो समयदेखि हुँदै आएको थियो।
विशेषतः : बालुवाटार शक्ति केन्द्र, बालकोट सर्कल, बुढानीलकण्ठ नेटवर्क, ठूला व्यापारी समूह, सुरक्षा निकायका केही अधिकारी, अध्यागमन र राजस्वसँग जोडिएका व्यक्तिहरू, बीच ‘समन्वयकर्ता’ जस्तै भूमिका खेलेको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको थियो।
एक पूर्व सुरक्षा अधिकारीका अनुसार, “आरसी भट्ट सीधा राजनीतिज्ञभन्दा पनि पहुँच मिलाउने पात्रका रूपमा चिनिन्थे। जहाँ आर्थिक स्वार्थ जोडिन्थ्यो, त्यहाँ उनको नाम आउँथ्यो।”
दिपक भट्ट, राजेश बज्राचार्य र ‘नेटवर्क राजनीति’
आरसी भट्टको नाम विवादास्पद बिचौलिया दिपक भट्ट तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पूर्व स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यसँग पनि जोडिने गरेको थियो।
राजनीतिक नियुक्ति, सरकारी फाइल अगाडि बढाउने, ठेक्का मिलाउने, व्यापारी समूह र सत्ता केन्द्रबीच “लाइन मिलाउने” काममा उनीहरूबीच निकट समन्वय रहेको चर्चा प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक थियो।
विशेषगरी : नेपाल ट्रष्ट जग्गा प्रकरण, उड्डयन क्षेत्रका ठेक्का, भन्सार र राजस्व लाइन, अध्यागमन सेटिङ, ऊर्जा र पूर्वाधार परियोजना, जस्ता क्षेत्रमा पहुँचको प्रतिस्पर्धा र साझेदारी दुवै रहेको चर्चा हुने गरेको थियो।
यद्यपि, यी विषयमा अधिकांश आरोप सार्वजनिक बहस र स्रोतहरूको दाबीमा सीमित छन्। औपचारिक रूपमा अदालतबाट पुष्टि भएका निष्कर्ष भने सीमित छन्।
‘जेन्जी अघिको सरकार’मा उत्कर्ष
राजनीतिक वृत्तमा “जेन्जी अघिको सरकार” भनेर चिनिने पूर्व सत्ता संरचनाको समयमा आरसी भट्टको प्रभाव उच्च तहमा पुगेको चर्चा थियो।
त्यतिबेला उनी : मन्त्री नियुक्तिमा सिफारिसकर्ता, सुरक्षा निकाय सरुवामा ‘लविङ’कर्ता, व्यापारी–राजनीति सम्पर्क सूत्र, विदेशी लगानी र ठेक्का ‘फिक्सर’, को रूपमा सक्रिय रहेको दाबी गरिन्छ।
सिंहदरबार निकट स्रोतहरूका अनुसार, कतिपय संवेदनशील फाइल मन्त्रीभन्दा अघि भट्ट समूहले “क्लियर” गर्ने अवस्था बनेको थियो।
एक पूर्व सचिवस्तरीय अधिकारी भन्छन्, “सरकारी कार्यालयभन्दा बाहिर बसेर राज्य संयन्त्र प्रभावित पार्ने एउटा समानान्तर शक्ति समूह सक्रिय थियो। आरसी भट्ट त्यही समूहका मुख्य पात्रमध्ये मानिन्थे।”
तस्कर र दलालसँग हिमचिम ?
भट्टमाथि सबैभन्दा गम्भीर आरोप भने तस्करी र आर्थिक अपराधसँग जोडिएका व्यक्तिहरूसँगको निकट सम्बन्धको हो।
सुन तस्करी, राजस्व छलि, विदेशी मुद्रा कारोबार, अध्यागमन सेटिङ र ठूला व्यापारी समूहसँग उनको उठबस रहेको चर्चा लामो समयदेखि हुँदै आएको थियो।
कतिपय सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार, “उनको भूमिका सिधा कारोबारीभन्दा पनि सुरक्षा कवच र पहुँच व्यवस्थापन गर्ने खालको थियो।” यद्यपि, यस्ता आरोपमा कुनै अन्तिम न्यायिक निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन।
सत्ता फेरियो, ‘पावर ब्रोकर’ भूमिगत ?
हाल सत्ता समीकरण बदलिएको र पुराना नेटवर्कमाथि निगरानी बढ्न थालेपछि आरसी भट्ट सार्वजनिक रूपमा निष्क्रिय बनेको चर्चा छ।
केही स्रोतहरूका अनुसार उनी विदेश आवतजावतमा छन् भने केहीले उनी काठमाडौंमै ‘लो प्रोफाइल’ मा बसेको दाबी गर्छन्।
तर, चासोको विषय के छ भने : व्यक्ति हराए पनि उनले निर्माण गरेका भनिएका नेटवर्क अझै सक्रिय छन्।
प्रहरी, प्रशासन र राजनीतिक वृत्तमा अहिले पनि “फलानो फाइल आरसी लाइनबाट गयो”, “फलानो सरुवा पुरानो नेटवर्कले मिलायो” भन्ने चर्चा सुन्न पाइन्छ।
राज्य संयन्त्रभित्रको अदृश्य शक्ति
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा औपचारिक राजनीतिक नेतृत्वभन्दा बाहिर बसेर निर्णय प्रभावित गर्ने “अनौपचारिक शक्ति केन्द्र”हरूको प्रभाव बढेको विश्लेषण हुँदै आएको छ।
आरसी भट्ट, दिपक भट्ट, राजेश बज्राचार्यजस्ता नामहरू बारम्बार चर्चामा आउनुले पनि राज्य संरचनाभित्र राजनीतिक नेतृत्व, व्यापारी समूह, प्रशासनिक अधिकारी र सुरक्षा संयन्त्रबीचको अदृश्य गठजोड अझै बलियो रहेको संकेत गर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
अहिले प्रश्न उठिरहेको छ : आरसी भट्ट साँच्चै हराएका हुन्, वा बदलिएको सत्ता समीकरणसँगै केवल ‘लो प्रोफाइल’ मा गएका मात्रै ?
र, अर्को ठूलो प्रश्न नेपालमा सरकार फेरिए पनि सत्ता वरिपरि घुम्ने यस्ता ‘पावर ब्रोकर’हरूको प्रभाव वास्तवमै कमजोर भएको छ, कि केवल अनुहार फेरिएको मात्र हो ?
