न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

 सरकारको शैलीमा गगनको प्रश्न : ‘मेरो इच्छा नै कानुन हो भन्ने प्रवृत्ति हद नाघ्यो’

मिडिया हाउसमा प्रहरी प्रवेश र सञ्चारकर्मी पक्राउप्रति कांग्रेस सभापतिको आपत्ति, राज्यका निकायलाई सरकारको हुकुम तामेली गर्ने संयन्त्र नबनाउन चेतावनी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गगनकुमार थापाले वर्तमान सरकारको कार्यशैली र शक्ति प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। सरकारका पछिल्ला गतिविधिले लोकतान्त्रिक शासन पद्धति, विधिको शासन र राज्यका संवैधानिक संस्थाहरूको स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको उनको टिप्पणी छ।

विभिन्न सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरी सञ्चारकर्मी पक्राउ गरिएको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै थापाले सरकारको व्यवहारलाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरीका रूपमा मात्र लिन नसकिने बताएका छन्। सरकारको आदेश नै कानुन हो र राज्यका सबै निकायले शासकको इच्छाअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने मानसिकता विकसित हुँदै गएको उनको आरोप छ।

आइतबार सानेपास्थित नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा थापाले सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राज्य सञ्चालनमा देखिएको प्रवृत्तिलाई खतरनाक संकेतका रूपमा चित्रण गरे। विभिन्न प्रकारका छानबिनका लागि समिति बनिरहेकाछन्,विश्वस्त कसरी हुने ? प्रश्न गरे ।

‘अहिले सरकारको कामकारबाही चिन्तित नै भएर हेर्नुपर्ने विषय भयो। प्रवृत्ति चिन्तित नै बनाउने खालको छ,’ उनले भने, ‘हामी नै हो स्टेट, हामीले बोलेको कुरा हुकुम हुन्छ, अड्डा, अदालत, प्रहरी हाम्रा आदेश पालना गर्नेहरू हुन् भन्ने सोचियो।’

थापाको यो अभिव्यक्ति केवल सरकारको एउटा निर्णयप्रतिको असहमति मात्र होइन, राज्यसत्ताको चरित्रमाथिको राजनीतिक प्रश्नका रूपमा आएको छ। लोकतन्त्रमा सरकार राज्यको मालिक होइन, संविधान र कानुनको अधीनमा रहेर जनताको सेवाका लागि जिम्मेवार संस्था हो। तर सरकारमा पुगेपछि आफूलाई नै राज्य ठान्ने र आफ्ना इच्छालाई कानुनी मान्यता दिलाउन खोज्ने प्रवृत्ति हाबी भए त्यसले लोकतन्त्रको जग नै कमजोर बनाउने उनको आशय देखिन्छ।

सरकारले शक्तिको प्रयोग गर्दा संविधान, कानुन र स्थापित प्रक्रियाको सीमाभित्र रहनुपर्नेमा त्यसको उल्टो स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख भएको थापाको आरोप छ। उनले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा देखिएको प्रवृत्तिमाथि थप कडा टिप्पणी गर्दै भने, ‘शक्तिको स्वेच्छाचारी प्रयोग भइरहेको छ। मेरो इच्छा नै कानुन हो भन्ने भयो अहिले भएकै त्यही हो। प्रवृत्तिले हद नाघेको छ।’

**मिडिया हाउसमा प्रहरी, सरकारमाथि प्रश्न**

पछिल्लो समय सञ्चारगृहमा प्रहरी परिचालन र सञ्चारकर्मी पक्राउका घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे बहस चर्किएको छ। सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार, उठाइएका प्रश्न वा पत्रकारले निर्वाह गरेको भूमिकाका विषयमा कानुनी प्रक्रिया अपनाउने नाममा राज्यशक्तिको दबाब सिर्जना गरिनु स्वीकार्य नहुने थापाको आपत्तिको मुख्य आधार हो।

लोकतन्त्रमा पत्रकारिता सरकारको प्रशंसागान गाउने माध्यम होइन। सत्ता र शक्तिमा बसेकाहरूलाई प्रश्न गर्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने र नागरिकका आवाज राज्यसम्म पुर्‍याउने माध्यम हो। त्यसैले सञ्चारकर्मीमाथि हुने कुनै पनि कारबाही कानुनी आधार, निष्पक्षता र स्थापित प्रक्रियाबाट निर्देशित हुनुपर्छ। पत्रकारिता र अनुसन्धानको नाममा कानुन मिच्न पाइँदैन भने पत्रकारितामाथि नियन्त्रणको नाममा राज्यले पनि कानुनको सीमा उल्लंघन गर्न पाउँदैन।

सरकारले सञ्चारकर्मीलाई पक्राउ गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नभन्दा पनि कुन आधारमा, कुन प्रक्रियाबाट र कस्तो उद्देश्यले राज्यशक्ति प्रयोग भइरहेको छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यही प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने राजनीतिक सन्देश थापाको अभिव्यक्तिमा देखिन्छ।

**सरकारभन्दा माथि संविधान**

राज्यका निकाय कुनै व्यक्ति, दल वा सरकारका निजी संयन्त्र होइनन्। प्रहरी, प्रशासन, अदालत र अन्य संवैधानिक संस्थाहरू संविधानप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। सरकार परिवर्तन हुँदैमा तिनको संस्थागत चरित्र र कानुनी दायित्व परिवर्तन हुँदैन। तर सत्तामा पुगेपछि सबै निकाय आफूले भनेअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने सोच विकसित भयो भने राज्य सञ्चालनको आधार नै व्यक्तिगत इच्छामा सीमित हुन पुग्छ।

सरकारको आदेश र कानुनबीचको अन्तर मेटिनु लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो जोखिम हो। किनकि कानुनले सरकारलाई पनि बाँध्छ, नागरिकलाई पनि बाँध्छ र राज्यका सबै निकायलाई निश्चित सीमाभित्र राख्छ। सरकारलाई प्रश्न गर्न नपाइने, सरकारी निर्णयको आलोचना गर्न नपाइने र राज्यका गतिविधिमाथि निगरानी राख्न नपाइने अवस्था लोकतान्त्रिक शासन हुन सक्दैन।

थापाले उठाएको विषय यही संवैधानिक सीमाको हो। शक्तिशाली सरकार हुनु र स्वेच्छाचारी सरकार हुनु एउटै कुरा होइन। सरकारसँग अधिकार हुन्छ, तर त्यो अधिकार असीमित हुँदैन। बहुमत, जनादेश वा राजनीतिक लोकप्रियता कसैलाई पनि संविधानभन्दा माथि उभिने छुट दिन सक्दैन।

**प्रतिपक्षको चेतावनी कि सरकारलाई ऐना?**

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका रूपमा थापाको अभिव्यक्तिलाई सरकारप्रतिको राजनीतिक आलोचनाका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको जिम्मेवारी सरकारका कमजोरी औँल्याउने, राज्यशक्तिको दुरुपयोग रोक्न दबाब दिने र नागरिकका अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउने पनि हो।

तर प्रतिपक्षले उठाएका प्रश्नको जवाफ सरकारले असन्तुष्टि वा प्रतिशोधबाट होइन, तथ्य, कानुन र पारदर्शिताबाट दिनुपर्छ। सरकार सही छ भने त्यसले आफ्नो निर्णयको कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न सक्छ। गल्ती भएको छ भने सच्याउन सक्छ। तर आलोचनालाई चुनौती र प्रश्नलाई शत्रुताका रूपमा लिने प्रवृत्तिले सरकारलाई बलियो होइन, झन् कमजोर बनाउँछ।

अन्ततः लोकतन्त्रको परीक्षा निर्वाचन जितेर सरकार बनाउनुमा मात्र सीमित हुँदैन। सत्ता प्राप्त गरेपछि त्यसलाई कति संयमित, जवाफदेही र कानुनसम्मत ढंगले प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुराले नै सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्र निर्धारण गर्छ।

गगन थापाले उठाएको प्रश्नको केन्द्र पनि यही हो—राज्य कसैको निजी सम्पत्ति होइन, प्रहरी र अदालत कसैका हुकुम तामेली गर्ने कार्यालय होइनन् र संविधान कुनै शासकको इच्छाअनुसार बदलिने कागज होइन। सरकारमा जोसुकै रहोस्, अन्तिम शक्ति संविधान र कानुनकै हुनुपर्छ। नत्र लोकतन्त्रको आवरणमा स्वेच्छाचारिताले जरा गाड्न धेरै समय लाग्दैन।