न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

—जयप्रकाश आनन्द

मेरो गाउँ सप्तरी, कंचनपुरको एक-डेढ किमी पूर्वबाट बग्ने कोशी नदीमा नयाँ पुल बन्ने कुरा एक्कासी नदीको बाढी झैं सामाजिक संजाल तथा अन्य संचार माध्यमहरूमा बगेको छ।

कुनै समय कोशीमा पुल बन्ने कुरा चन्द्रमामा मानव पाईला टेकिने अनुमान झैं असंभव लाग्ने कुरो थियो। तर, कोशी नदीको परापूर्व देखिको इतिहासमा पहिलो पुल भारत सरकारको सहयोगबाट बन्यो। 

अब यो मिथक रहेन्। यसपछि चन्द्रमामा पनि मानव पाईला टेकियो। असंभव रहेन्।

नेपालमा गएको तीस बर्षमा केही भएन भन्दै सयौं बर्षको बैभवशाली निर्माणहरू केही घंटा मै ध्वस्त बनाईए। खरानी बनाईए। खरानी बनाउनेहरूले अब देश बनाउने जिम्मा पाएका छन्।

मेरै जीवनले कोशी नदीमा दोस्रो पुल बनेको देख्यो। थोरै कर्ताधर्तामा हामी तीस बर्षे पनि रह्यौं। पृथ्वीको पहिलो तीर्थ बाराह क्षेत्र मंदीरको मुन्तिरको भागमा, जसलाई हामी ‘बेलका नोज’ भन्थ्यौं।

यसपछि सीमावर्ती बिहारमा लगालग कोशी नदीमा तेस्रो र चौथौं पुल बन्यो। मोटर गुडने पुल र रेल नाघ्ने पुल। तेहाँ ‘सम्पतिका है जग गोसाई’ ले काम गर्यो। भारत धनि देश हो। छिटो-छिटो बनाए।

अब अहिले पुनः कोशीमा पाँचौं पुल बन्ने कुरा आएर मेरो जन्म स्थालका जनगणहरू र हाम्रा आफन्तहरूलाई पोलिने (शायद, म समेतलाई पनि) गाम-ठाम तरंगित भएको छ। 

राजनीतिका नयाँ जोगीहरू जशका लागि तछाड-मछाडमा मच्चिन लागेको देखिन्छ। 

हाम्रो समाज जापान जस्तो ‘कृतज्ञ’हरूका समाज होईन। यहाँ वर्तमानले सबै भन्दा छिटो इतिहासको हत्या गर्दछ। 

तेसैले मैले थोरै भएपनि अब बन्ने भनिएको नयाँ कोशी पुलका नालीबेलीको संझिप्त चर्चा गरेको छु। 

बाँकी जश लिने काम तपाईहरूको, अब छिटो छिटो बनाउनुस् र जश लिनु होस्। 
****
👇🏾
कोशी नदीमा नयाँ वैकल्पिक पुल र एसियन हाईवे: 
योजनादेखि हालसम्मको विकासक्रम

एसियन हाईवे (Asian Highway Network) एशिया महाद्वीपका विभिन्न मुलुकहरूलाई सडक सञ्जालमार्फत जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना हो। यसको अवधारणा सन् १९५९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय एशिया तथा सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग (ECAFE, हालको UNESCAP) को बैठकबाट सुरु भएको थियो। 

उद्देश्य थियो— एशियाभित्र र एशिया-युरोपबीच व्यापार, पर्यटन र आर्थिक सहकार्य बढाउन एकीकृत सडक सञ्जाल विकास गर्नु। 

सुरुमा १५ मुलुक सहभागी थिए, जसमा नेपाल पनि समावेश थियो। पछि यसलाई Asian Land Transport Infrastructure Development (ALTID) परियोजनाको हिस्सा बनाइयो। 

सन् २००३ मा सरकारहरूबीच अन्तरसरकारी सम्झौता भई सन् २००५ जुलाई ४ मा यो सम्झौता लागू भयो। अहिले यो सञ्जाल ३२ मुलुकमा फैलिएर करिब १ लाख ४५ हजार किलोमिटरभन्दा बढी सडक समेट्छ।

नेपालमा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग (महेन्द्र राजमार्ग, NH01) लाई एसियन हाईवे रुट नं. २ (AH2) को रूपमा मान्यता दिइएको छ। यो राजमार्ग मेचीदेखि महाकालीसम्म करिब १०२८ किलोमिटर लामो छ र नेपालको मुख्य यातायात धमनी हो। यसलाई एसियन हाईवे मापदण्ड (चार वा छ लेन) मा स्तरोन्नति गर्ने काम विभिन्न खण्डमा चलिरहेको छ। 

कोशी नदीमा प्रस्तावित नयाँ पुल पनि यही एसियन हाईवे स्तरोन्नतिको अभिन्न अंग हो। 

हालको कोशी ब्यारेज सन् १९६२ मा बनेको हो र यसको डिजाइन आयु ५० वर्ष थियो, जुन सन् २०१२ मा सकिएको थियो। पुरानो संरचनामाथि बढ्दो सवारी चाप र सुरक्षा चिन्ताका कारण वैकल्पिक पुल आवश्यक ठानिएको हो।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको दोस्रो कार्यकाल (सन् २०१८–२०२१) मा यो परियोजनाले औपचारिक रूप लियो। त्यस समयमा रघुबीर महासेठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री थिए। 

वि.सं. २०७६ सालमा सडक विभागले कोशी ब्यारेजको विकल्पका रूपमा नयाँ पुल र सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्‍यो। डीपीआरअनुसार सुनसरीको राजाबासदेखि सप्तरीको कञ्चनपुरसम्म करिब २.८६ किलोमिटर लामो पुल र ४३ किलोमिटर नयाँ चार-लेन सडक निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। 

यसले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग (AH2) को दूरी करिब १४ किलोमिटर छोट्याउने अनुमान छ। सुरुमा लागत करिब ४२–४३ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो।

ओली सरकारको समयमा योजनाको डीपीआर तयार भए पनि भौतिक निर्माण सुरु हुन सकेन। आ.व. २०७६/७७ भित्रै ठेक्का लगाएर काम अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको थियो तर कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षसँग जोडिएको रेखांकनका कारण वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रक्रियामा अवरोध आयो। 

आरक्षले अनुमति नदिँदा काम रोकियो। यसपछि सरकार परिवर्तन भए पनि यो अवरोध जारी रह्यो।
हालसम्म पनि परियोजना मुख्य रूपमा कागजी र प्रक्रियागत चरणमै छ। 

सडक विभागका अधिकारीहरूका अनुसार अहिले लागत बढेर करिब ५०–५५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। परियोजनालाई एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा अगाडि बढाउने तयारी छ भने हालै हाइब्रिड एन्युटी मोडल (सार्वजनिक-निजी साझेदारी) मा निर्माण गर्ने विकल्प पनि छलफलमा आएको छ। 

पुल “विशिष्ट प्रकृतिको” भनिएको छ तर विस्तृत संरचनात्मक डिजाइन सार्वजनिक रूपमा खुलाइएको छैन। रेखांकन हालको ब्यारेजभन्दा करिब १० किलोमिटर उत्तरतर्फ प्रस्तावित छ।

विद्यमान कोशी ब्यारेजको भविष्यका बारेमा स्पष्ट निर्णय भएको छैन। नयाँ पुल आएपछि सडक यातायातको मुख्य भार यसबाट हट्नेछ तर ब्यारेज सिंचाई, बाढी नियन्त्रण र जल व्यवस्थापनका लागि सञ्चालनमा रहने सम्भावना उच्च छ। 

यो संरचना भारत-नेपालबीचको १९५४ को कोशी सम्झौता (१९६६ मा संशोधित) अन्तर्गत बनेको हो। सम्झौताअनुसार नेपालले कोशी नदीबाट सिंचाईका लागि थोरै पानी निकाल्ने अधिकार राख्छ भने भारतले बाँकी  असिमित पानी नियमन/उपयोग गर्ने र पूर्वी नहरमा विद्युत् उत्पादन गर्ने अधिकार राख्छ। 

हामी दर्शक हौं, ब्यारेजको सञ्चालन र मर्मत मुख्य रूपमा भारतको जिम्मेवारीमा छ।

ब्यारेजबाट निस्कने पश्चिमी नहर नेपालतर्फ करिब ३५–३६ किलोमिटर र भारततर्फ ठूलो क्षेत्रमा फैलिएको छ। पूर्वी नहर पूर्ण रूपमा भारततर्फ छ र यसबाट ठूलो क्षेत्रमा सिंचाई हुन्छ। 

हालै भारतले पूर्वी नहरलाई कोशी-मेची नदी जोड परियोजनासँग जोडेर क्षमता विस्तार गर्ने अर्वौं अर्व लगानीको एकपक्षीय योजना अगाडि बढाएको छ। यसले बिहारका थप क्षेत्रमा सिंचाई पुर्‍याउने दाबी गरिएको छ। नेपाल जलेर खरानी भएको सिंहदरबार भित्र “भोलेनाथ खेले होली हो…!” को मदमग्न ‘रयाप’ संगीतको रचनामा लीन छ। 

कटैया जलविद्युत केन्द्र पूर्वी नहरमा अवस्थित छ, जसको डिजाइन क्षमता २० मेगावाट थियो तर वास्तविक उत्पादन कम छ।

भारत-नेपाल संयुक्त समिति (जेसीकेजीपी) ले ब्यारेज र नहरहरूको सञ्चालन, मर्मत र बाढी व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमित छलफल गर्छ। सन् २०२६ को ११औं बैठकमा अतिक्रमण हटाउने, तटबन्ध मर्मत, तथ्यांक आदान-प्रदान र स्थानीय करसम्बन्धी विषयमा सहमति भएको थियो। नयाँ सडक पुल भने यस समितिको मुख्य एजेन्डामा पर्दैन किनकि यो सडक विभागको आयोजना हो र एसियन हाईवे स्तरोन्नतिको हिस्सा हो।

समग्रमा, ओली सरकारको समयमा तयार भएको डीपीआर नै यो परियोजनाको आधार हो। 

त्यसयता छ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि वातावरणीय स्वीकृतिको समस्या मुख्य अवरोध बनेको छ। 
नयाँ पुल बनेपछि एसियन हाईवे (AH2) को स्तरोन्नतिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ, सडक सुरक्षा र यातायात सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ भने ब्यारेज र सम्बन्धित सिंचाई-विद्युत प्रणालीहरू हालको द्विपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत नै सञ्चालनमा रहने देखिन्छ। 

परियोजना अगाडि बढाउन वन मन्त्रालय, आरक्ष प्रशासन र विकास साझेदारहरूबीच समन्वय आवश्यक छ। हुदै गर्ला।

धंटी बज्दै गर्दा पुल बनेमा म मेरो कंचनपुरको बेरियर चौकबाट साईकल चढेर सुनसरीको लौकहीमा तरकारी किन्न जानेछु। मज्जाले रमाउने छु।