न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ११ जेठ । विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएको ‘नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स’ मा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायको परिवारको लगानी रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र राज्य संयन्त्रको निष्पक्षतामाथि गम्भीर बहस सुरु भएको छ।

विशेषगरी अर्थसचिवकी पत्नी भगवती उपाध्यायको नाममा उक्त कम्पनीको संस्थापक शेयर रहेको विवरण बाहिरिएपछि स्वार्थको द्वन्द्व, सुशासन र अनुसन्धान प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

सार्वजनिक विवरणअनुसार, भगवती उपाध्यायको नाममा ‘नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स’ को १० हजार कित्ता संस्थापक शेयर रहेको देखिएको छ।

उक्त कम्पनी विवादास्पद विचौलिया तथा व्यवसायी दीपक भट्टले स्थापना गरेको बताइएको छ। भट्टमाथि हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) सम्बन्धी गम्भीर अनुसन्धान चलिरहेको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व तहसँग जोडिएको पारिवारिक लगानीले थप संवेदनशीलता पैदा गरेको हो।

अनुसन्धान गर्ने निकायमाथि नै प्रश्न
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रत्यक्ष रूपमा अर्थ मन्त्रालय मातहत रहने निकाय हो। विभागको नीतिगत नेतृत्व र प्रशासनिक प्रभाव अर्थ मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुने भएकाले अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायको भूमिकालाई अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ।त्यसो त उनी आफैमा विवादास्पद  

सचिवमा गनिन्छन् ।  सुब्बा हुँदै सचिव सम्म आइपुगेका घनश्याम उपाध्याय माथी पनि छानबिनको माग उठिरहेको छ ।

सपाङ्गै भए पनि अपाङ्ग कोटामा बढुवा हात पारेका उनको विगतको दराज काण्डबारे पुन: छानबिन हुन पर्ने माग सहकर्मीहरुले नै राखेकाछन् ।

कुनै समय अर्का  विवादित कर्मचारी देवानन्द काफ्लेसँग मिलेर  नियन्त्रणमा लिएको कागजात पछि दराज फोरेर फिर्ता गरेको विषय छताछुल्ल भएपछि नियत उदाङ्गो भएको हो ।

तत्कालिन समयमा घनश्याम निलम्बनमा समेत परेका थिए । भ्रष्टाचारको उक्त विषयलाई सामसुम पारेर शक्ति केन्द्रकै आडमा उनलाई राजश्व सम्बन्धित मुद्दा चलाएर जिल्ला अदालतबाट सफाइ गर्ने मौका दिइएको थियो स्रोत भन्छ ।

 यस्ता बेला मन्त्रालयको नेतृत्व तहसँग जोडिएको परिवारको लगानी अनुसन्धानको घेरामा रहेका व्यक्तिको कम्पनीमा हुनु आफैंमा विवादको विषय बनेको छ।

कानुनविद् तथा सुशासन अभियन्ताहरूका अनुसार, यस्तो सम्बन्धले अनुसन्धानको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर शंका उत्पन्न गर्छ।

उनीहरू भन्छन्  यदि अनुसन्धानको केन्द्रमा रहेका व्यक्तिसँग निर्णय तहका अधिकारीको पारिवारिक वा आर्थिक सम्बन्ध देखिन्छ भने त्यसले प्रमाण संकलन, कारबाही प्रक्रिया र अन्तिम निष्कर्षमाथि जनविश्वास कमजोर बनाउँछ।

स्वार्थको द्वन्द्वको बहस
सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले यस घटनालाई “स्पष्ट स्वार्थको द्वन्द्व” का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

राज्यको नियमनकारी निकाय वा अनुसन्धान निकायसँग जोडिएको उच्च पदस्थ अधिकारीको परिवारले अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिसँग व्यापारिक साझेदारी गर्नु नैतिक र प्रशासनिक दृष्टिले अनुचित हुने उनीहरूको तर्क छ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो निर्णय वा प्रभावबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ पुग्न सक्ने सम्बन्धबाट टाढा रहनुपर्ने सुशासनको सामान्य सिद्धान्त मानिन्छ।

तर यहाँ अनुसन्धानकै केन्द्रमा रहेका व्यवसायीसँग अर्थ मन्त्रालयको शीर्ष नेतृत्वको पारिवारिक आर्थिक सम्बन्ध देखिनुले राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि असर पर्ने चिन्ता बढेको छ।

‘ठूला फाइल’ तामेलीमा जाने आशंका
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमाथि विगतदेखि नै राजनीतिक र प्रशासनिक दबाबका कारण प्रभावशाली व्यक्तिहरूका फाइलहरू कमजोर बनाइने वा तामेलीमा राखिने आरोप लाग्दै आएको छ।

अहिले दीपक भट्ट प्रकरणमा अर्थसचिवको परिवारकै शेयर सम्बन्ध सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धान निष्कर्षविहीन बन्ने हो कि भन्ने आशंका चुलिएको छ।

नागरिक समाजका केही प्रतिनिधिहरूले “जब अनुसन्धान गर्ने निकायको नेतृत्वसँगै आर्थिक सम्बन्ध गाँसिन्छ, तब न्यायको आशा कमजोर हुन्छ” भन्दै सरकारलाई पारदर्शी छानबिनको माग गरेका छन्।

उनीहरूले अनुसन्धान प्रक्रियालाई निष्पक्ष बनाउन स्वतन्त्र निगरानी संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएका छन्।

बयानपछि बढ्यो चासो
यस प्रकरणमा अर्थसचिवकी पत्नी भगवती उपाध्यायले सम्बन्धित निकायमा बयान दिएको चर्चा बाहिरिएसँगै घटनाले थप राजनीतिक र प्रशासनिक महत्व पाएको छ। यद्यपि उनले बयानमा के भनिन् भन्ने आधिकारिक विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

अर्कोतर्फ, अर्थ मन्त्रालय वा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायको तर्फबाट हालसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। सरकारको मौनताले समेत आशंका र बहसलाई थप बढाएको देखिन्छ।

पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग
विश्लेषकहरूका अनुसार, यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ। यदि लगानी कानुनी रूपमा गरिएको हो भने त्यसको स्रोत, प्रक्रिया र सम्बन्धित व्यक्तिको भूमिकाबारे पारदर्शी जानकारी दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

साथै, अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि प्रश्न नउठ्ने गरी सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्णय प्रक्रियाबाट अलग राख्नुपर्ने माग पनि उठ्न थालेको छ।

अन्यथा राज्यका अनुसन्धान निकायप्रति जनविश्वास कमजोर हुने र सुशासनमाथि थप प्रश्न उठ्ने चेतावनी सरोकारवालाहरूले दिएका छन्।