ठूला नामको छायाँमा अनुसन्धान ? कानुनमाथि पहुँचको पुरानो खेल फेरि दोहोरिँदै !
काठमाडौं, ७ जेठ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को संयुक्त अनुसन्धानमा रहेका दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसम्बन्धी मुद्दामा पछिल्ला दिनमा विभिन्न कोणबाट चासो र शंका व्यक्त हुन थालेका छन् ।
अनुसन्धानका क्रममा केही उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरू पनि विभिन्न कम्पनीहरूमा सेयरधनीका रूपमा जोडिएको विवरणहरू देखिएपछि अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने आशंका सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
प्राप्त विवरणअनुसार, केही सरकारी अधिकारीका परिवारका सदस्यहरूको नाममा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स तथा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सजस्ता कम्पनीमा सेयर स्वामित्व देखिएको विषय अनुसन्धानको दायरामा आएको बताइन्छ ।
यही सन्दर्भसँग जोडेर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका एक अधिकारीलाई मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको विषयलाई पनि विभिन्न कोणबाट व्याख्या गरिएको छ । यद्यपि, सरुवा प्रशासनिक नियमित प्रक्रिया हो वा अनुसन्धानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हो भन्ने विषयमा आधिकारिक पुष्टि भएको छैन ।
त्यस्तै, दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसँग सम्बन्धित भनिएका केही कम्पनीहरूमा विभिन्न प्रभावशाली व्यक्तिहरू वा तिनका परिवारका सदस्यहरूको लगानी रहेको विवरणहरू बाहिर आएपछि अनुसन्धान थप संवेदनशील बनेको बताइन्छ ।
जानकारहरूका अनुसार, यस्ता विवरण सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धानमा दबाब वा प्रभाव पर्ने सम्भावनाबारे चर्चा सुरु भएको छ, यद्यपि यसको औपचारिक पुष्टि भने भएको छैन ।
अनुसन्धानकै क्रममा केही अन्य व्यवसायी तथा व्यक्तिहरू फरार रहेको वा सम्पर्क बाहिर रहेको विषय पनि उठाइएको छ । कतिपय स्रोतहरूले उनीहरूको खोजी भइरहेको बताए पनि उनीहरू पक्राउ नपर्नुलाई लिएर विभिन्न अनुमानहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
तर, प्रहरी स्रोतले भने अनुसन्धान जारी रहेको र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अनुसार काम भइरहेको भन्दै कुनै पनि बाह्य हस्तक्षेप भएको दाबी अस्वीकार गरेको छ ।
सीआईबीका अधिकारीहरूले अनुसन्धानलाई निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित रूपमा अघि बढाइरहेको जनाउँदै विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार, अनुसन्धानको संवेदनशीलताका कारण सबै तथ्य सार्वजनिक गर्दा प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने भएकाले गोपनीयता कायम गरिएको हो ।
यसैबीच, अनुसन्धानसँग जोडिएका भनिएका केही अन्य व्यवसायी देश बाहिर गएको चर्चा पनि विभिन्न स्रोतमा आएको छ ।
तर, यसबारे पनि आधिकारिक निकायले स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । समग्रमा, उच्चस्तरीय व्यक्ति तथा संस्थाहरूको संलग्नता हुन सक्ने आशंकाका बीच अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बन्दै गएको देखिन्छ भने निष्कर्षमा पुग्न अझै समय लाग्ने सुरक्षा निकाय स्रोतहरूले संकेत गरेका छन् ।
ठूला नाम जोडिँदा अनुसन्धान नै डगमगाउने खतरा कानून माथि पहुँचको पुरानै रोग?
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी संवेदनशील अनुसन्धानहरू फेरि पनि उही पुरानो प्रश्नको घेरामा परेका छन्—“ठूला मान्छे जोडिँदा के अनुसन्धान साँच्चै स्वतन्त्र रहन सक्छ?”
दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसम्बन्धी चलिरहेको अनुसन्धानले अहिले मुलुकभित्र शक्ति, पहुँच र कानुनको सम्बन्ध कति असन्तुलित छ भन्ने बहस फेरि सतहमा ल्याएको छ।
अनुसन्धानको क्रममा केही उच्च तहका अधिकारी तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यहरू विभिन्न कम्पनीसँग जोडिएको विषय बाहिर आउनु आफैँमा गम्भीर संकेत हो। तर प्रश्न केवल जोडिएको हो वा जिम्मेवारीसमेत हो भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन।
यही अस्पष्टताको बीचमा अनुसन्धान नै “दबाबमा परेको” वा “दबाउन खोजिएको” जस्ता टिप्पणीहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। फरार भनिएका केही नामहरू र उनीहरूको अवस्थाबारे उठिरहेका प्रश्नले अनुसन्धान प्रक्रियामाथि नै शंका थपेको छ।
तर यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने अनुसन्धानमा नाम जोडिनु नै दोष प्रमाणित हुनु होइन। यस्ता संवेदनशील प्रकरणहरूमा अनुमान, हल्ला र संकेतका आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने प्रवृत्ति आफैँमा न्याय प्रक्रियामाथिको अर्को दबाब हो।
त्यसैले अहिले आवश्यक कुरा आरोपको प्रतिस्पर्धा होइन, निष्पक्ष छानबिनको सुनिश्चितता हो। यदि साँच्चै उच्च तहका व्यक्तिहरू वा तिनका परिवारहरू कुनै गैरकानुनी आर्थिक संरचनामा संलग्न छन् भने त्यसको निष्पक्ष, डररहित र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त अनुसन्धान हुनुपर्छ।
तर यदि अनुसन्धानमै “ठूला नाम” को डरले हात काँप्ने अवस्था आयो भने, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो संवेदनशील प्रणालीको विश्वसनीयता नै धरापमा पर्छ। त्यो अवस्था मुलुकका लागि कानुनी होइन, संस्थागत संकट हुनेछ।
अन्ततः प्रश्न एउटै हो कानुन सबैका लागि बराबर हो कि पहुँच भएकाहरूका लागि छुट्टै व्याख्या हुन्छ? यही प्रश्नको जवाफले मात्र यो अनुसन्धानको वास्तविक अर्थ निर्धारण गर्नेछ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
