न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ७ असार । वर्षौँसम्म शक्तिशाली राजनीतिक पहुँच, उच्च प्रशासनिक तहसँगको निकटता र ठूला आर्थिक कारोबारका कारण चर्चामा रहँदै आएका महाविचौलियाका रूपमा चिनिएका दीपक भट्ट अन्ततः कानुनी कारबाहीको घेरामा परेका छन्।

करोडौँ रुपैयाँका विलासी सवारी साधन चढेर हिँड्ने, सरकारी निकायदेखि ठेक्का तथा व्यवसायिक निर्णयसम्म प्रभाव पार्ने आरोप खेप्दै आएका भट्ट अहिले डिल्लीबजार कारागारको चिसो कोठामा रात बिताउन बाध्य भएका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि भट्ट कारागार चलान भएका हुन्।

अदालतको आदेशसँगै उनको प्रयोगमा रहेको करिब ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ मूल्यको ‘१ नम्बर’को भीआईपी गाडी समेत जफत गरिएको छ।

अख्तियार, प्रहरी र अन्य अनुसन्धान निकायले संकलन गरेका प्रमाणका आधारमा भट्टविरुद्ध २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको छ।

उनीसँगै चर्चित व्यवसायी सुलभ अग्रवाल पनि करिब २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक अनियमितता तथा वित्तीय अपराधसम्बन्धी अभियोगमा जेल पुगेका छन्।

शक्ति, पहुँच र विलासिताको प्रतीक
दीपक भट्टको नाम पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालका ठूला आर्थिक कारोबार, सरकारी ठेक्का, नीतिगत निर्णय तथा प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग जोडिँदै आएको थियो।

सार्वजनिक कार्यक्रममा उनको उपस्थिति, उच्च तहका नेताहरूसँगको सम्बन्ध र विलासी जीवनशैलीले उनी सामान्य व्यवसायीभन्दा बढी प्रभावशाली पात्रका रूपमा स्थापित भएका थिए।

विशेषगरी ‘१ नम्बर’को महँगो गाडी उनको शक्ति र पहुँचको प्रतीक मानिन्थ्यो। सरकारी संयन्त्रमा पहुँच भएकाहरू मात्र यस्ता विशेष नम्बर प्लेटका सवारी प्रयोग गर्न सक्ने आम धारणा रहेको अवस्थामा भट्टले प्रयोग गरेको उक्त गाडीले पनि उनको प्रभावबारे चर्चा गराएको थियो।

तर अहिले त्यही गाडी राज्यको नियन्त्रणमा पुगेको छ भने त्यसका मालिक जेलको चार पर्खालभित्र पुगेका छन्।

बिचौलिया संस्कृतिमाथि प्रहार ?
पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाह ले सार्वजनिक रूपमा बिचौलिया, सेटिङ र नीतिगत भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन्।

महानगरभित्रका अवैध संरचना हटाउनेदेखि विभिन्न शक्तिकेन्द्रसँग टक्कर लिने कामले बालेनलाई भ्रष्टाचार र बिचौलिया संस्कृतिविरुद्धको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

राजनीतिक वृत्तमा कतिपयले दीपक भट्टजस्ता व्यक्तिमाथि भइरहेको कारबाहीलाई राज्य संयन्त्रले बिचौलिया नेटवर्कमाथि थालेको अभियानको एउटा उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यद्यपि अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रिया स्वतन्त्र न्यायिक र कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत अघि बढिरहेको छ।

राजनीतिक संरक्षणको अन्त्य हुँदैछ ?
नेपालमा लामो समयदेखि "नेताको आडमा बिचौलियाको साम्राज्य" भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ। सत्ता परिवर्तन भए पनि निश्चित समूहले सरकारी निर्णय, ठेक्का प्रक्रिया, जग्गा कारोबार, बैंकिङ क्षेत्र तथा नीतिगत निर्णयमा प्रभाव कायम राख्ने गरेको आलोचना सुनिँदै आएको छ।

दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालजस्ता चर्चित व्यक्तिहरूमाथि यति ठूलो परिमाणको बिगो दाबी हुनु र अदालतले थुनामा पठाउने निर्णय गर्नुले राज्यले आर्थिक अपराधलाई गम्भीर रूपमा लिन थालेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

यद्यपि भ्रष्टाचारविरोधी अभियान सफल भएको निष्कर्ष निकाल्न अझै हतार हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार अदालतबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म अभियुक्तहरू दोषी प्रमाणित भइसकेका मानिँदैनन्।

तर, अनुसन्धानको दायरामा पुगेका व्यक्तिहरूको हैसियत, पहुँच र उनीहरूमाथि लगाइएको बिगोको आकारले यो प्रकरणलाई असाधारण बनाएको छ।

जनतामा बढ्यो अपेक्षा र कानुन माथी ठान्नेलाई ठेगान
दीपक भट्टमाथिको कारबाहीपछि सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक बहससम्म एउटा प्रश्न उठ्न थालेको छ—“यदि यति शक्तिशाली मानिएका बिचौलियामाथि कारबाही हुन सक्छ भने अन्य ठूला सेटिङकर्ता किन नपर्ने ?”

सामान्य नागरिकले वर्षौँदेखि राजनीतिक संरक्षणमा फस्टाएका आर्थिक अपराधका जालोलाई तोड्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। त्यसैले यो घटनाले जनतामा राज्यका निकायप्रति केही आशा जगाएको देखिन्छ।

दीपक भट्टको गिरफ्तारी केवल एक व्यक्तिको कानुनी संकट मात्र होइन, यो नेपालमा दशकौँदेखि मौलाएको बिचौलिया संस्कृतिमाथिको प्रश्न पनि हो। सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको आडमा कानुनभन्दा माथि रहेको ठान्ने प्रवृत्तिलाई राज्यले चुनौती दिन थालेको संकेत यस घटनाले दिएको छ। 

हिजोसम्म करोडौँको गाडीमा हुइँकिने र शक्तिशाली नेताहरूको वरिपरि देखिने पात्रहरू आज अदालत र कारागारको सामना गरिरहेका छन्। यसले एउटा सन्देश दिएको छ—राजनीतिक पहुँच जति बलियो भए पनि कानुनभन्दा माथि कोही छैन।

तर वास्तविक सफलता तब मात्र मानिनेछ, जब यस्तो कारबाही कुनै व्यक्ति वा समूहमा सीमित नभई सम्पूर्ण भ्रष्टाचार, सेटिङ र बिचौलिया सञ्जालमाथि समान रूपमा लागू हुनेछ। जनताले अहिले यही अपेक्षा गरेका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस् : 

दिपक भट्ट बचाउने मिडियाबाजी ? पत्रकारिताको धर्म कि प्रभावशालीहरूको ढाल ?

विवादास्पद बिचौलिया दिपक भट्ट : राजनीति–व्यापारको ‘अदृश्य कनेक्शन’, ठेक्कादेखि हाइड्रोसम्म फैलिएको कलङ्कित नेटवर्क