न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २३ असार । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएपछि उहाँको भूमिकालाई लिएर राजनीतिक, कानुनी र नैतिक बहस तीव्र बनेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँको नोक्सानी भएको दाबी गर्दै त्यस प्रक्रियामा संलग्न उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ।

प्रधानमन्त्रीले अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईको नामसमेत उल्लेख गर्दै प्रमाण लुकाएर अरूलाई दोषी देखाउने प्रयास भएको आरोप लगाउनुभएको छ। यद्यपि, यी आरोपहरू सम्बन्धित निकायबाट कानुनी रूपमा प्रमाणित भइसकेका छैनन्।

प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि अख्तियार प्रमुख राईले हालसम्म विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन। यही मौनताले विभिन्न राजनीतिक वृत्त, कानुनविद् र नागरिक समाजमा थप जिज्ञासा र बहस सिर्जना गरेको छ।

कतिपयले आरोपको निष्पक्ष छानबिनका लागि उहाँले नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्दै पदबाट अलग हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् भने अर्काथरीले केवल सार्वजनिक आरोपका आधारमा राजीनामा माग्नु विधिको शासनको सिद्धान्तसँग मेल नखाने तर्क गरेका छन्।

नैतिकता बनाम कानुनी प्रक्रिया
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि गम्भीर आरोप लागेपछि दुईवटा प्रश्न उठ्ने गर्छन्। पहिलो, आरोप कानुनी रूपमा प्रमाणित भएको छ कि छैन? दोस्रो, आरोपको निष्पक्ष अनुसन्धान सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित अधिकारीले नैतिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

यदि आरोप अनुसन्धानकै विषय हो भने त्यसको अन्तिम निर्णय अदालत वा सक्षम अनुसन्धान निकायले गर्छ। तर सार्वजनिक विश्वास कायम राख्न कतिपय मुलुकमा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले अनुसन्धान सहज बनाउन स्वेच्छिक रूपमा पदबाट अलग हुने अभ्यास पनि देखिन्छ।

विगतदेखि विवादमा तानिएको नाम
प्रेमकुमार राई विभिन्न सरकारी जिम्मेवारीमा रहँदा पनि बेला–बेलामा विवाद र आलोचनाको केन्द्रमा रहँदै आएको चर्चा हुने गरेको छ। गृह सचिव रहँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको समयमा उहाँको भूमिकाबारे प्रश्न उठाइएको थियो।

त्यस्तै, आपूर्ति सचिवका रूपमा कार्यरत रहँदा नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा पनि उहाँको नाम चर्चामा आएको थियो। यद्यपि, ती विषयमा उहाँ दोषी ठहर भएको कुनै अन्तिम न्यायिक निर्णय सार्वजनिक रूपमा स्थापित भएको छैन।

राजनीतिक रूपमा पनि उहाँलाई तत्कालीन नेकपा (एमाले) निकट पृष्ठभूमिका आधारमा संवैधानिक पदमा नियुक्त गरिएको भन्ने आरोप समय–समयमा उठ्ने गरेको छ। तर यसबारे पनि आधिकारिक रूपमा कुनै निष्कर्ष स्थापित भएको छैन।

अख्तियारकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सर्वोच्च संवैधानिक निकायको नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि असर पर्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।

यदि आरोपहरू आधारहीन हुन् भने अख्तियार प्रमुखले स्पष्ट तथ्य र प्रमाणसहित सार्वजनिक रूपमा आफ्नो धारणा राख्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यदि आरोपमा सत्यता छ भने निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ।

अब के होला ?
अबको अवस्था मुख्यतः तीन सम्भावनातर्फ जान सक्छ अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले सार्वजनिक रूपमा आरोपको विस्तृत खण्डन गर्दै आफ्नो पदमै रहन सक्नुहुन्छ।

अनुसन्धानलाई सहज बनाउन नैतिक आधारमा राजीनामा दिन सक्नुहुन्छ।

वा सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी निकायहरूले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छन्।

निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी अनुसन्धानमा प्रश्न किन ?
यो विवाद केवल एक व्यक्तिको विषय मात्र होइन, नेपालको सुशासन, सार्वजनिक जवाफदेहिता र संवैधानिक निकायहरूको विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो।

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा गम्भीर आरोप लगाइसकेपछि त्यसको पुष्टि वा खण्डन दुवै तथ्य र प्रमाणका आधारमा हुन आवश्यक छ।

आरोप लगाएर मात्र विषय टुंगिँदैन, त्यस्तै आरोप लागेकै भरमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न पनि मिल्दैन।

यस अवस्थामा सबैभन्दा आवश्यक कुरा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी अनुसन्धान हो। त्यसबाट मात्र सत्य स्थापित हुनेछ र सार्वजनिक विश्वास कायम रहनेछ।

त्यसअघि राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा प्रमाण, कानुन र संस्थागत प्रक्रियाले नै अन्तिम निष्कर्ष दिनुपर्ने देखिन्छ।