न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २४ असार । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्र्याक) निर्माणमा लगातार ढिलाइ गर्ने निर्माण कम्पनीहरूविरुद्ध नेपाली सेनाले कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको छ।

निर्धारित समय सीमाभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकेका तथा निर्माण प्रगति अत्यन्तै कमजोर रहेका ठेकदार कम्पनीहरूको ठेक्का रद्द गर्दै नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको उच्च स्रोतले जनाएको छ।

यस क्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँसँग जोडिएको भनिएको निर्माण कम्पनी पनि सेनाको कारबाहीको दायरामा परेको स्रोतको दाबी छ।

उक्त कम्पनीले जिम्मा लिएको खण्डमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेपछि ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ।

यद्यपि यसबारे नेपाली सेना र सम्बन्धित कम्पनीले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्।

फाष्ट ट्र्याक नेपालकै सबैभन्दा महत्वाकांक्षी पूर्वाधार आयोजना मानिन्छ। करिब ७२.५ किलोमिटर लामो यो सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको छ। तर, सुरुङ, पुल र जटिल संरचना निर्माण गर्ने केही कम्पनीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आयोजनाको समग्र प्रगति प्रभावित हुँदै आएको छ।

सैनिक स्रोतका अनुसार पटक–पटक निर्देशन, समय थप तथा सुधारको अवसर दिँदासमेत केही कम्पनीले अपेक्षित काम नगरेपछि कानुनी प्रक्रिया अपनाएर ठेक्का अन्त्य गर्ने निर्णयतर्फ सेना अघि बढेको हो। कमजोर प्रदर्शन गर्ने कम्पनीलाई हटाएर योग्य कम्पनीमार्फत बाँकी काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताइएको छ।

पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राजनीतिक पहुँच वा प्रभावका आधारमा होइन, कार्यसम्पादनका आधारमा निर्णय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। समयमै काम सम्पन्न नहुँदा आयोजनाको लागत वृद्धि हुनुका साथै राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परेको उनीहरूको भनाइ छ।

फाष्ट ट्र्याक निर्माणमा पटक–पटक समयसीमा संशोधन हुँदै आएको छ। निर्माण सामग्रीको आपूर्ति, प्राविधिक जटिलता, ठेकदारको कमजोर क्षमता तथा व्यवस्थापकीय चुनौतीका कारण आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन। यसले आयोजना सम्पन्न हुने समय थप अनिश्चित बनेको छ।

यदि नेपाली सेनाले कमजोर कार्यसम्पादन गरेका ठेकेदार कम्पनीहरूको ठेक्का औपचारिक रूपमा रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेमा, फाष्ट ट्र्याक आयोजनामा यो सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक हस्तक्षेपमध्ये एक हुनेछ।

यसबाट अन्य निर्माण कम्पनीलाई पनि तोकिएको समयभित्र गुणस्तरीय काम गर्न दबाब पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।