न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २५ असार । सार्वजनिक पदमा रहँदा आर्जन गरिएको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्ने विषय नेपालमा फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धानको दायरा विस्तार भएसँगै पूर्वमन्त्री, पूर्व र बहालवाला उच्च सरकारी अधिकारी, प्रहरी तथा प्रशासनिक नेतृत्वमाथि पनि सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

राज्यको शक्ति प्रयोग गर्नेहरू अन्ततः राज्यकै कानुनको घेरामा उभिनुपर्ने अवस्था आउँदा सुशासनको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ।

नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा पूर्व र वर्तमान उच्च प्रहरी अधिकारी, प्रशासनिक हाकिम तथा पूर्वमन्त्रीहरूमाथि सम्पत्तिको स्रोतबारे अनुसन्धान तीव्र बन्दै जाँदा एउटा गम्भीर सन्देश गएको छ सार्वजनिक पदमा रहँदा कमाएको सम्पत्तिको हिसाब अब केवल नैतिक प्रश्न होइन, कानुनी दायित्व पनि हो।

वर्षौंदेखि सार्वजनिक जीवनमा एउटा प्रश्न दोहोरिँदै आएको थियो। सरकारी सेवाको तलब–सुविधाले करोडौंको घर, महँगा जग्गा, विलासी जीवनशैली र ठूलो लगानी कसरी सम्भव भयो ?

सामान्य कर्मचारीले जीवनभर जागिर खाँदा एउटा घर बनाउन संघर्ष गरिरहेका बेला केही सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति भने अस्वाभाविक रूपमा बढेको देखिँदा जनतामा स्वाभाविक रूपमा शंका पैदा भयो।

निश्चय पनि सबै धनी व्यक्ति भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष सही होइन। कसैले वैधानिक व्यवसाय, पारिवारिक सम्पत्ति, लगानी वा अन्य कानुनी स्रोतबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको हुन सक्छ।

तर सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्तिबारे प्रश्न उठेपछि त्यसको स्रोत पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरूमाथि नै हुन्छ। यही नै सुशासनको आधारभूत सिद्धान्त हो।

नेपालमा धेरै पटक ठूला अनुसन्धान सुरु भए, व्यापक प्रचार भयो, तर वर्षौंसम्म मुद्दा लम्बियो। केही अभियुक्तले सफाइ पाए, केही मुद्दा अलपत्र परे।

यसले अनुसन्धानको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। त्यसैले अहिलेको चुनौती अनुसन्धान सुरु गर्नुभन्दा पनि त्यसलाई निष्पक्ष रूपमा टुंग्याउनु हो।

अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न चयनात्मक न्यायको हो। यदि अनुसन्धान केवल सत्ता परिवर्तनसँगै सुरु हुन्छ र राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि सेलाउँछ भने त्यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणभन्दा राजनीतिक प्रतिशोधको आशंका बढाउँछ। कानुनको आँखा सत्ता र प्रतिपक्ष, शक्तिशाली र सामान्य नागरिकबीच समान हुनुपर्छ।

आज पूर्वमन्त्री, प्रहरी अधिकारी वा सचिवमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ भने भोलि वर्तमान पदाधिकारी पनि त्यसैगरी कानुनी परीक्षणमा आउन सक्छन्। यही लोकतान्त्रिक शासनको मूल भावना हो। सार्वजनिक पद अधिकार होइन, उत्तरदायित्व हो।

अब सम्पत्ति विवरण केवल वार्षिक औपचारिकता भएर पुग्दैन। त्यसको डिजिटल परीक्षण, कर विवरणसँग मिलान, बैंकिङ कारोबारको विश्लेषण र आवश्यक परे स्वतन्त्र फरेन्सिक वित्तीय अनुसन्धान पनि हुनुपर्छ। सुशासन कागजी प्रतिबद्धताले होइन, प्रमाणमा आधारित कार्यान्वयनले स्थापित हुन्छ।

जनताको अपेक्षा कसैलाई अनावश्यक रूपमा दोषी ठहर गर्नु होइन। उनीहरूको अपेक्षा यति मात्र हो जसले कानुन मिचेको छ, ऊ जुनसुकै पद, पार्टी वा प्रभावको किन नहोस्, कानुनअनुसार जवाफदेही बनोस्। र यदि आरोप गलत छन् भने सम्बन्धित व्यक्तिले पनि छिटो न्याय पाओस्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अवैध सम्पत्ति अनुसन्धानका नाममा पछिल्ला समय भएका अनुसन्धानहरूले राज्य अब कम्तीमा कागजमा भए पनि कडा देखिन खोजिरहेको संकेत दिएका छन्।

तर जनताको अपेक्षा केवल अनुसन्धान सुरु हुनु होइन; अनुसन्धान निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र अन्तिम निष्कर्षसम्म पुग्नु हो।

कानुनविद्हरूका अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति सामान्य नागरिकको भन्दा बढी सार्वजनिक परीक्षणको विषय हुन्छ।

कारण स्पष्ट छ उनीहरूले राज्यको स्रोत, निर्णय प्रक्रिया र सार्वजनिक अधिकार प्रयोग गरेका हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूको सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न उठेमा त्यसको विश्वसनीय जवाफ दिनु पनि सार्वजनिक उत्तरदायित्वको हिस्सा हो।

नेपालमा हरेक वर्ष सार्वजनिक पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरूको भनाइमा, सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु र त्यसको वास्तविक स्रोत प्रमाणित गर्नु दुई फरक कुरा हुन्। कागजमा विवरण बुझाएर मात्र पारदर्शिता स्थापित हुँदैन; त्यसको सत्यता परीक्षण गर्ने प्रभावकारी प्रणाली पनि आवश्यक हुन्छ।

प्रशासनविद्हरू भन्छन्, पछिल्लो समय अनुसन्धान निकायहरूले आर्थिक कारोबार, बैंकिङ अभिलेख, कर विवरण, जग्गा खरिद–बिक्री, कम्पनीमा लगानी, सेयर कारोबार तथा परिवारका सदस्यको नाममा रहेका सम्पत्तिसमेत विश्लेषण गर्न थालेका छन्। यसले विगतभन्दा अनुसन्धानको दायरा फराकिलो भएको संकेत गर्छ।

पूर्वमुख्यसचिव तथा प्रशासनविद्हरूले विभिन्न सार्वजनिक मञ्चहरूमा बारम्बार भन्दै आएका छन् कि, "सुशासनको आधार भनेको सार्वजनिक पदाधिकारीको आर्थिक पारदर्शिता हो। सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन सक्नु सार्वजनिक सेवाप्रतिको विश्वास कायम राख्ने आधारभूत सर्त हो।"

त्यस्तै, भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा सक्रिय विज्ञहरूको भनाइ छ, यदि कुनै व्यक्तिको जीवनशैली, सम्पत्ति र आम्दानीबीच अस्वाभाविक अन्तर देखिन्छ भने त्यसबारे अनुसन्धान हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर अनुसन्धान निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।

कानुनविद्हरूका अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन र अन्य प्रचलित कानुनले आवश्यक परे सार्वजनिक पदाधिकारीलाई आफ्नो सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छन्। तर अन्तिम निष्कर्ष भने अनुसन्धान र अदालतको प्रक्रियाबाट मात्र आउँछ।

पछिल्ला घटनाक्रमले अर्को बहस पनि जन्माएको छ। केहीले यसलाई सुशासन र जवाफदेहितातर्फको सकारात्मक कदम मानिरहेका छन् भने केहीले अनुसन्धानलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइरहेका छन्। यदि अनुसन्धान निष्पक्ष भएन भने दोषी उम्किने र निर्दोष बदनाम हुने जोखिम रहने उनीहरूको तर्क छ।

अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषणमा सार्वजनिक पदमा रहँदा आर्जित सम्पत्तिको पारदर्शिता केवल कानुनी विषय मात्र होइन, आर्थिक स्थायित्वसँग पनि जोडिएको छ।

उनीहरूका अनुसार राज्यका उच्च अधिकारीमाथि आर्थिक अनियमितताको आशंका बढ्दा लगानी वातावरण, सरकारी संस्थाप्रतिको विश्वास र समग्र सुशासनमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ।

यसैबीच, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले सम्पत्ति विवरण प्रणालीलाई अझ प्रविधिमैत्री बनाउन सुझाव दिएका छन्।

उनीहरूका अनुसार सम्पत्ति विवरणलाई कर अभिलेख, बैंकिङ प्रणाली, कम्पनी रजिष्ट्रार, मालपोत तथा अन्य सरकारी डेटाबेससँग एकीकृत गरी स्वतः परीक्षण हुने व्यवस्था गर्न सके पारदर्शिता अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ।

अन्ततः, अहिलेको बहस कुनै एक व्यक्ति वा संस्थामा मात्र सीमित छैन। यो राज्य सञ्चालनको संस्कृतिसँग जोडिएको प्रश्न हो सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत विश्वसनीय रूपमा पुष्टि गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्?

यसको उत्तर अनुसन्धान, प्रमाण र न्यायिक प्रक्रियाबाट आउनेछ। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ जनताले अब केवल सम्पत्ति विवरण बुझाइएको समाचार होइन, त्यसको सत्यता परीक्षण भएको परिणाम पनि हेर्न चाहेका छन्। 

आज सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने दबाब केही व्यक्तिमाथि देखिएको छ। यो अवस्था कुनै व्यक्तिको मात्र कथा होइन; सार्वजनिक पदमा बस्ने सबैका लागि एउटा सन्देश हो।

राज्यको ढुकुटी, अधिकार र जनविश्वाससँग जोडिएको पदमा बसेपछि प्रत्येक रुपैयाँको हिसाब दिनुपर्ने संस्कृतिको विकास भए मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।

अन्ततः, सुशासनको मापन अनुसन्धानको संख्याले होइन, सत्य स्थापित गर्ने साहसले हुन्छ।

यदि राज्यले निष्पक्ष रूपमा कानुन लागू गर्न सक्यो भने पदभन्दा माथि कानुन रहेको विश्वास स्थापित हुनेछ। यदि सकेन भने "ठूला माछा उम्किने, साना मात्र जालमा पर्ने" भन्ने जनधारणा अझ गहिरिनेछ।