सर्वोच्चको आदेशपछि पनि रोकिएन सम्पत्ति छानबिन: राजनीतिक र सार्वजनिक पदाधिकारीमाथिको अनुसन्धान जारी रहने
काठमाडौँ, २९ असार २०८३ । सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकतालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भए पनि आयोगले आफ्नो छानबिन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेशले केही विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरूको हकमा तत्कालका लागि छानबिनमा रोक लगाए पनि अन्य राजनीतिक तथा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको हकमा भने कार्य सुचारु रहने आयोगले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै स्पष्ट पारेको हो ।
नेपाल सरकारको गत २०८३ वैशाख २ गतेको निर्णयानुसार मुलुकमा सुशासन र वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ यस उच्चस्तरीय आयोगको गठन गरिएको थियो ।
अदालती प्रक्रिया र आयोगको स्पष्टीकरण
आयोग गठनको निर्णय सँगै यसको कानुनी आधार र वैधानिकतालाई चुनौती दिँदै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालसमेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले केही विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरूको हकमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको भए तापनि आयोगको समग्र कार्यक्षेत्र पूर्ण रूपमा ठप्प नहुने कानुनी व्याख्या बाहिर आएको छ ।
आयोगद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ:
"सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्ण सम्मान गर्दै आदेशले तोकेका केही विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरू बाहेकका अन्य सम्पूर्ण राजनीतिक नेतृत्व, वर्तमान तथा पूर्व मन्त्रीहरू, र सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन तथा छानबिन प्रक्रिया पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका बमोजिम नै निरन्तर अगाडि बढ्नेछ ।"
छानबिनका मुख्य क्षेत्र र आगामी रणनीति:
सम्पत्ति विवरण संकलनमा थप कडाइ: चल-अचल सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण बुझाउन बाँकी रहेका पदाधिकारीहरूलाई आयोगले थप ताकेता गर्ने भएको छ ।
स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमाथि निगरानी: आम्दानीको वैधानिक स्रोतसँग मेल नखाने वा अस्वाभाविक जीवनशैली देखिएका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमाथिको प्रारम्भिक अनुसन्धानलाई तीव्र बनाइनेछ ।
पारदर्शिता र नागरिक भरोसा: कानुनी जटिलताका बाबजुद पनि आयोगले आफ्नो कामलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन त्रैमासिक रूपमा प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने रणनीति तय गरेको छ ।
गत वैशाख २ गतेको ऐतिहासिक जगमा उभिएको यस आयोगको सक्रियताले प्रशासनिक र राजनीतिक वृत्तमा ठुलो तरङ्ग पैदा गरेको छ ।
अदालतको अन्तिम फैसला आउन बाँकी नै रहे पनि, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र जवाफदेहिताका लागि आयोगले चालेको यो दृढ कदमलाई आम नागरिक र सुशासनका पक्षधरहरूले निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।
.JPG)
