सैन्य ठेक्कापट्टामा अकुत आर्जन र विवादित छवि: 'कलाकार' भनिने लोकेन्द्र कार्कीमाथि छानबिनको चर्को माग, कहाँ लुकेका छन् उनी ?
काठमाडौं, ३० असार । विगतमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा 'नायक' तथा निर्माताका रूपमा भित्रिएका तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली सेनाको रणनीतिक ठेक्कापट्टा र हतियार खरिदमा बिचौलियाको रूपमा रजगज चलाउँदै आएका विवादित व्यक्ति लोकेन्द्र कार्कीमाथि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छानबिन गर्नुपर्ने माग चौतर्फी रूपमा उठेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका सहोदर भाइ समेत रहेका लोकेन्द्र कार्कीले राजनीतिक पहुँच र सैनिक नेतृत्वसँगको 'सेटिङ'का भरमा अर्बौंका विवादास्पद ठेक्काहरू हत्याएको आरोप लाग्दै आएको छ । पछिल्लो समय उनीमाथि सैनिक वृत्त, राजनीतिक बजार र चलचित्र (फिल्म) क्षेत्रमा समेत व्यापक बहस र आक्रोश चुलिएको छ ।
१. फिल्म क्षेत्रबाट सैन्य ठेक्का पट्टासम्मछको यात्रा र विवाद
९० को दशकको उत्तरार्ध र २००० को सुरुवाती वर्षहरूमा केही नेपाली चलचित्रहरू (जस्तै: जंगे) मा अभिनय तथा निर्माण गरेका कार्कीले आफूलाई "कलाकार"का रूपमा चिनाउने गर्थे । तर, उनी चलचित्र कलाभन्दा पनि बढी आफ्नो दाई ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको राजनीतिक उचाइ र शक्तिको प्रयोग गर्दै व्यापारिक स्वार्थ पूर्ति गर्न उद्यत रहेको आरोप छ ।
खासगरी, नेपाली सेनाका पूर्वप्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालगायतका तत्कालीन सैनिक नेतृत्वसँग घनिष्ठ सम्बन्ध बनाएर कार्कीले सेनाको रणनीतिक खरिद प्रक्रियामा आफ्नो एकाधिकार (सिन्डिकेट) खडा गरेका थिए । उनीमाथि लागेका केही प्रमुख संगीन आरोपहरू यसप्रकार छन्:
६ अर्बको चिनियाँ हतियार खरिदमा बिचौलियाको भूमिका: नेपाली सेनाका लागि चिनियाँ सरकारी कम्पनी 'नोरिन्को' (NORINCO) बाट बिना कुनै प्रतिस्पर्धा महँगो मूल्यमा हतियार तथा सैन्य सवारी साधन (APCs) खरिद गराउन कार्कीले मुख्य बिचौलिया (एजेन्ट) को रूपमा काम गरेको तथ्य बाहिर आएको थियो ।
एम्युनिशन प्लान्ट जडानमा अनियमितता: सुन्दरीजलमा सैनिक कल्याणकारी कोषको करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा जडान गरिएको अटोमेटिक राइफलको गोली उत्पादन गर्ने 'एम्युनिशन प्लान्ट' खरिद र जडानमा चरम आर्थिक अनियमितता र कमिसनको सेटिङ मिलाएको आरोप कार्कीमाथि छ । उक्त प्लान्ट लामो समयसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन ।
गैरकानुनी विदेशी कम्पनी र सम्पत्ति स्थानान्तरण: सरकारी अनुमति बिना नै कार्कीले सिङ्गापुर र दुबईमा कम्पनीहरू दर्ता गरी नेपालबाट हुन्डी तथा अन्य माध्यममार्फत रकम बाहिर लगेको र सैन्य खरिदको कमिसन तिनै विदेशी खाताहरूमा बुझ्ने गरेको सैनिक स्रोतको दाबी छ ।
२. जंगी अड्डादेखि फिल्म क्षेत्रसम्म आक्रोश र बहस
अहिले कार्कीको यो अकुत आर्जन र शंकास्पद भूमिकालाई लिएर जंगी अड्डा (नेपाली सेनाको मुख्यालय) भित्र र फिल्म क्षेत्र दुवैतिर ठूलो हलचल मच्चिएको छ:
जंगी अड्डामा तरंग: नेपाली सेना जस्तो संवेदनशील र मर्यादित संस्थालाई केही बिचौलियाहरूले आफ्नो व्यक्तिगत दुहुनो गाई बनाएको भन्दै इमानदार सैनिक अधिकारीहरू रुष्ट बनेका छन् । सेनाको आन्तरिक खरिद संयन्त्र र कल्याणकारी कोषको रकममाथि कार्की जस्ता बिचौलियाले गरेको रजगजमाथि कडा निगरानी राख्न र सैनिक ऐन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने दबाब सैनिक वृत्तमा बढेको छ ।
फिल्म क्षेत्रमा आक्रोश: आफूलाई कलाकर्मी दाबी गर्दै राज्यकोष र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका विषयमा अर्बौंको खेलोफड्को गर्ने प्रवृत्तिले वास्तविक कलाकर्मीहरूको बदनाम गराएको भन्दै चलचित्र क्षेत्रका सचेत वर्गले आपत्ति जनाएका छन् । "कलाकारितालाई केवल आवरण (कभर) बनाएर पर्दापछाडि वित्तीय अपराध गर्नेहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ," एक चलचित्र निर्देशकले टिप्पणी गरे ।
३. हाल कहाँ लुकेका छन् लोकेन्द्र कार्की?
विवादास्पद चिनियाँ हतियार खरिद सम्झौता र एम्युनिशन प्लान्ट काण्डबारे मिडिया र सरोकारवाला निकायहरूमा कुरा उठ्न थालेपछि कार्कीले नेपालमा आफ्नो सक्रियता निकै कम गरेका छन् ।
पारिवारिक र व्यापारिक स्रोतका अनुसार, उनीमाथि हुनसक्ने सम्भावित छानबिन र कानुनी फन्दाबाट बच्न उनी प्रायः नेपाल बाहिर बस्ने गरेका छन् ।
विशेषगरी, उनले अवैध रूपमा कम्पनी दर्ता गरेको भनिएको सिङ्गापुर र दुबई (युएई) लाई सुरक्षित गन्तव्य बनाएर उतै लुकेर बसेको दाबी स्रोतको छ । नेपाल आउँदा पनि उनी अत्यन्तै गोप्य र सुरक्षा घेरामा मात्र देखिने गरेका छन् ताकि कुनै पनि अनुसन्धान निकायको सिधा नजर उनीमाथि नपरोस् ।
अबको बाटो: छानबिनको अपरिहार्यता
राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील संस्था 'नेपाली सेना'लाई बदनाम गराउने र राज्यकोषको अर्बौँ रुपैयाँ कमिसनका रूपमा विदेश पुर्याेउने लोकेन्द्र कार्की जस्ता विवादास्पद पात्रमाथि नेपाल सरकार, अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दह्रो कदम चाल्नुपर्ने समय आएको छ ।
राजनीतिक संरक्षणकै आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खेलबाड गर्ने छुट कसैलाई हुनुहुँदैन भन्ने आवाज अहिले नागरिक स्तरसम्म जोडतोडले उठिरहेको छ ।
