न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ३१ असार ।  संसदीय व्यवस्थामा सरकारको सय दिन पुगेपछि त्यसको कामकारबाहीको फेहरिस्त केलाउने र ‘हनिमुन पिरियड’ को समीक्षा गर्ने स्थापित परम्परा छ। तर, के यो नियम सरकारलाई मात्र लागू हुन्छ कि देशको नीति निर्माण गर्ने थलो संसद् र जनप्रतिनिधिहरूमाथि पनि लागू हुनुपर्छ?

​सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नवनिर्वाचित महामन्त्री एवं सांसद विपिन आचार्यले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा यही गम्भीर प्रश्न उठाउँदै संसद् र सांसदहरूको कामकारबाहीमाथि नै निर्मम आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको छ।

​सभामुख देवराज घिमिरेलाई सम्बोधन गर्दै सांसद आचार्यले अब संसद्को पनि कार्यसम्पादन समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।

​संसद्‌को ‘हनिमुन पिरियड’ हुन्न, अब समीक्षा गरौँ
​बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद आचार्यले संसद् केवल भाषण गर्ने थलो मात्र नभई नागरिकको निराशालाई आशामा बदल्ने मुख्य केन्द्र हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो:

​"सामान्यतया सरकारको सय दिन पुगेपछि ‘हनिमुन पिरियड’ सकिन्छ र त्यसको समीक्षा गर्ने अभ्यास छ। संसद्को हकमा चाहिँ यस्तो पिरियड सुनेजस्तो लाग्दैन। खैर जे होस्, संसद्ले पनि आफ्नो समीक्षा गर्ने बेला चाहिँ भयो कि जस्तो लाग्छ। हामी सही दिशामा छौँ कि छैनौँ, यसको सामूहिक समीक्षा गरौँ।"

​रास्वपा महामन्त्रीले संसदमा उठाएका ६ गम्भीर प्रश्नहरू
​सांसद आचार्यले संसद्को प्रभावकारिता र गरिमा माथि प्रश्न उठाउँदै सभामुख र उपस्थित सांसदहरूसमक्ष विभिन्न सूचकहरूमा समीक्षा गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो: ​सांसदहरूको उपस्थिति: संसद् सुरु भएदेखि अहिलेसम्म बैठकहरूमा सांसदहरूको उपस्थिति कस्तो रह्यो?

कोरम नपुगेर बैठक स्थगित हुने लज्जास्पद अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ?

​विधेयकहरूको गुणस्तर: सांसदहरूले प्रस्तुत गरेका संशोधन प्रस्तावहरूका कारण विधेयकहरू कति समृद्ध र जनमुखी बने?

​समितिहरूको निष्क्रियता: विभिन्न विषयगत संसदीय समितिहरूले कति काम गरे र तिनीहरूको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो?

​शून्य र विशेष समयको उपेक्षा: संसद्को शून्य, विशेष र आकस्मिक समयमा सांसदहरूले उठाएका जनसरोकारका गम्भीर विषयहरूलाई सरकार र संसद्ले कति सम्बोधन गर्‍यो?

​नियमावलीको हुर्मत: प्रतिनिधिसभा नियमावलीको उल्लंघन सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र सरकारबाट कतिपटक भयो? ती उल्लंघनका घटनालाई संसद्ले कसरी लियो?

​संसद्को घट्दो गरिमा: संसद्को गरिमा र साख जनताको नजरमा बढ्दो क्रममा छ कि घट्दो क्रममा? के एउटा जीवन्त र समृद्ध संसद् यस्तै हुन्छ कि हाम्रै सामूहिक मिहिनेत पुगेन?

​"ब्ल्याक होलजस्तो नबनोस् संसद्"
​सांसद आचार्यले यसअघि पनि संसद्मा बोलिने कुराहरू हराएर जाने गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँले संसद्लाई ब्रह्माण्डको ‘ब्ल्याक होल’ सँग तुलना गर्दै भन्नुभयो, "जसरी ब्ल्याक होलमा प्रकाशसमेत हराउँछ, त्यसरी नै संसद्मा नागरिकको आवाज, जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिता र सरकारको जिम्मेवारी हराउनु हुँदैन।"

​उहाँले संसद्को शून्य समय केवल ओैपचारिकता र 'बोल्ने भाँडो' मात्र बनेको टिप्पणी गर्दै जनप्रतिनिधिले उठाएका प्रश्नको कार्यन्वयनको सुनिश्चितता सभामुखले रुलिङमार्फत गराउनुपर्ने माग गर्नुभयो।

​राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग
​सत्तारुढ दलकै महामन्त्री तथा सांसदले संसद्को रुलिङ र यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएपछि संसदीय राजनीतिमा नयाँ बहस सिर्जना भएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले आचार्यको यस प्रस्तावलाई सकारात्मक मान्दै संसद् केवल 'नेताहरूको जुहारी खेल्ने थलो' मात्र बनिरहेको अवस्थामा यस प्रकारको समीक्षाले संसद्लाई थप उत्तरदायी बनाउन मद्दत पुग्ने बताएका छन्।

​सभामुखले सांसद आचार्यले उठाएका यी प्रश्नहरू र संसद्को समग्र समीक्षाको प्रस्तावलाई कसरी लिन्छन् र आगामी दिनमा बैठक कसरी सञ्चालन गर्छन् भन्नेतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।