न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ३२ असार । ‘नो नट अगेन’ को नारा घन्काउँदै, पुराना दलहरूको सिन्डिकेट भत्काएर वि.सं. २०८२ को आमनिर्वाचनमा ‘जेन-जी’ (Gen-Z) आन्दोलनको राप र तापबाट सिंहदरबार छिरेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहको शासनशैलीमाथि यतिबेला गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।

हरेक सरकार गठनपछि मन्त्रीहरूलाई ‘असफल’ को ट्याग भिराएर घर पठाउने पुरानो राजनीतिक रोगले अहिलेको नयाँ भनिएको सरकारमा पनि उत्तिकै डेरा जमाएको छ।

बाहिरबाट जतिसुकै सुशासनको गफ हाँकिए पनि भित्र मन्त्रालयहरूमा प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयबाट भइरहेको अस्वाभाविक हस्तक्षेपले मन्त्रीहरू नै अन्यायमा परेको गुनासो चुलिएको छ। 

यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको विशेष ध्यानाकर्षण हुन जरुरी देखिएको छ, किनकि बालेन सरकारको असफलता वा निरङ्कुशताको भारी अन्ततः रास्वपाले नै बोक्नुपर्नेछ।

१. प्रधानमन्त्रीको 'र्या प' शैली र मन्त्रीहरूको रोदन
वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक केदारनाथ कोइरालाको विश्लेषण निकै मार्मिक र घोत्लिन बाध्य पार्ने खालको छ।

कोइराला भन्नुहुन्छ: "अहिले चौतर्फी हेर्दा सरकारका मन्त्रीहरूमा होइन, प्रधानमन्त्री बालेन शाहको बुझाइमा समस्या देखिन्छ।

देशको सरकार चलाउनु भनेको स्टेजमा चढेर ताली र गालीको तालमा गीत गाएजस्तो (र्यानप हान्नु जस्तो) हुन्न। पार्टी सभापति रवि लामिछानेजीले यो समस्याको गहिराइसम्म पुगेर अध्ययन गर्नुपर्छ, नत्र ढिलो हुनेछ।"

हुन पनि, प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मन्त्रालयहरूमा अस्वाभाविक रूपमा हस्तक्षेप गर्ने, तर सम्बन्धित मन्त्रीका व्यावहारिक कुरा र ब्रिफिङ कत्ति पनि नसुन्ने पुरानो अधिनायकवादी रोगले बालेन सरकारलाई पनि गाँजेको छ।

मन्त्रीहरूले देशका नागरिकका समस्याहरू क्याबिनेटमा राख्दा प्रधानमन्त्री गम्भीर नबन्ने र उल्टै मन्त्रीहरूलाई नै दोषी देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति बढेको छ। 

२. क्याबिनेटमा गरिब र विपन्नका कुरा कसले सुन्ने?
यदि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई केवल ‘यस म्यान’ वा ‘रबर स्ट्याम्प’ मात्र बनाउने हो भने, यो देशका सुकुम्बासी, गरिब र विपन्न नागरिकका हकमा क्याबिनेटमा कसले आवाज उठाइदिने?

दिनरात पसिना बगाउने किसान र मजदुरका पीडा कसले बुझ्ने?
शैक्षिक सुधारको सपना बोकेका विद्यार्थी, दिनरात खटिने तल्लो तहका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको मर्का कसले सुन्ने? 

अनि देशको अर्थतन्त्र धानिरहेका उद्योगी-व्यवसायीका समस्या कसले सम्बोधन गर्ने? जब मन्त्रीहरू आफैँ असुरक्षित र त्रसित छन्, तब उनीहरूले जनताको एजेन्डामा प्रधानमन्त्रीसँग कसरी आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्छन्?

३. इतिहासको ऐना: गिरिजाबाबुको ६ मन्त्री बर्खास्तगीदेखि ओली सरकारको विद्या भट्टराई काण्डसम्म
मन्त्रीहरूलाई आफ्नो गोटी बनाउने वा आफ्नो अहङ्कारका अगाडि मन्त्रीको पद नै खोस्ने प्रवृत्ति नेपालको राजनीतिमा नयाँ भने होइन।

२०४६ सालको जनआन्दोलन र बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापनापछि: अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई (२०४६ चैत २६ देखि २०४८ जेठ १५ सम्म) पछि २०४८ सालको आमनिर्वाचनबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने।

गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री बनेपछि एकै पटक ६ जना मन्त्रीको जागिर चैट भएको थियो। भक्तपुरका निडर नेता तथा तत्कालीन मन्त्री जगन्नाथ आचार्यले जनताका पक्षमा चर्को र न्यायपूर्ण आवाज उठाउँदा, गिरिजाबाबुलाई समेत औँला उठाउने आँट गर्दा उनीसहित ६ जना मन्त्रीलाई पदबाट गलहत्याइएको थियो। 

‘जेन-जी’ आन्दोलन अगाडिको केपी ओली सरकार: तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारमा शिक्षामन्त्री रहेकी विद्या भट्टराईले शिक्षकहरूका जायज र ठीक मागहरूको पक्ष लिँदै उनीहरूको समस्या समाधान गर्न खोज्दा, बालुवाटारको अहङ्कार चित्त नबुझेर अन्ततः आफ्नो शिक्षामन्त्रीको पद नै गुमाउनुपरेको थियो। 

सिंहदरबारमा नयाँ श्रीपेच नबनोस् ! मन्त्रीहरूको लाचारीमा रुपान्तरण होस्
लोकतन्त्रको सुन्दरता नै के हो भने यहाँ कोही पनि सर्वोपरी हुँदैन। जनताले चुनेर पठाएपछि राष्ट्रपति होस् वा प्रधानमन्त्री, प्रत्येक नागरिकप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ।

तर, ‘नो नट अगेन’ र ‘जेन-जी’ (Gen-Z) विद्रोहको जगमा बनेको भनिएको वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कार्यशैली हेर्दा लाग्छ सिंहदरबारमा नयाँ जुगको नयाँ 'शासक' उदाएको छ, जहाँ मन्त्रीहरू केवल रबर स्ट्याम्प हुन् र प्रधानमन्त्रीको खटनपटन नै अकाट्य कानुन हो।

अहिले सिंहदरबारभित्र एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ के मन्त्रीहरू साँच्चै असफल भएका हुन् कि उनीहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा अन्यायमा पारिएको हो? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने मुख्य चुरो कुरो यही हो।

हरेक सरकार गठनपछि मन्त्रीहरूलाई ‘नालायक’ वा ‘असफल’ को ट्याग भिराएर बलिबेदीको बोको बनाइन्छ, तर बालुवाटार र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मन्त्रालयहरूमा हुने अस्वाभाविक हस्तक्षेप र प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई गर्ने व्यवहारको कतै चर्चा हुँदैन।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयहरूको स्वायत्ततामाथि धावा बोल्ने, सम्बन्धित मन्त्रीका व्यावहारिक रिपोर्टिङ र ब्रिफिङ कत्ति पनि नसुन्ने पुरानो रोग अहिले नयाँ भनिएको सरकारमा झन् उग्र रूपमा सङ्क्रमित भएको छ।

मन्त्रीहरूले जनताका जल्दाबल्दा समस्या क्याबिनेटमा लैजाँदा प्रधानमन्त्री गम्भीर नबन्ने बरु उल्टै अहंकार देखाउने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक मूल्यकै खिल्ली उडाइरहेको छ।

जनता र राज्यलाई पर्ने घातक असर
जब एउटा जननिर्वाचित मन्त्री प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र बिचौलियाहरूको घेराबन्दीका कारण अन्यायमा पर्छ, तब त्यसको सिधा र घातक असर राज्य र जनतामाथि पर्छ:

गरिब र सुकुम्बासीको आवाज गायब: मन्त्रीहरू त्रसित भएपछि क्याबिनेटमा गरिब, विपन्न र सुकुम्बासीका पक्षमा दह्रोसँग बोल्ने हिम्मत कसले गरोस्?

मजदुर र किसानको बिचल्ली: दिनरात पसिना बगाउने किसान र मजदुरका पीडा, मलखाद र ज्यालाका एजेन्डाहरू सिंहदरबारको कोठाभित्रै थुनिएका छन्।

तल्लो तह र सुरक्षाकर्मीको मर्का: विद्यार्थी, तल्लो तहका कर्मचारी र राष्ट्रको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको मनोबल निरन्तर खस्कँदै गएको छ, किनकि उनीहरूका माग सुन्ने फुर्सद प्रधानमन्त्रीलाई छैन।

अर्थतन्त्र धराशायी: उद्योगी र व्यवसायीहरूले भोगिरहेको मन्दी र समस्यालाई सरकारले र्या्पको पञ्चलाइन जस्तै हल्का रूपमा लिइदिँदा सिंगो राज्यको अर्थतन्त्र कोमामा पुग्ने खतरा बढेको छ। लोकतन्त्रमा कोही पनि ‘राजा’ हुँदैन !

निष्कर्ष: प्रधानमन्त्री बालेन शाह मात्र ठीक भएर हुन्न !
अहिले बालेन शाहको सरकारमा पनि ठ्याक्कै त्यही इतिहास दोहोरिने संकेतहरू प्रष्ट देखिएका छन्। मन्त्रीहरूलाई काम गर्न नदिने, मन्त्रालयको बजेट र सरुवा-बढुवामा सचिवालयका बिचौलियाहरू हाबी गराउने र मन्त्रीहरूले आवाज उठाउन खोज्दा ‘असफल’ को ट्याग भिराएर राजीनामा माग्ने प्रपञ्च रचिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह मात्र ठीक भएर र उनका कोर टिमका कुमार बेन मात्र ठीक भएर अब मुलुक चल्दैन।

रवि लामिछानेले समयमै हस्तक्षेप गरेर आफ्ना मन्त्रीहरूको संरक्षण र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि अंकुश लगाउन सकेनन् भने, एमालेको भित्री घुसपैठ र बालुवाटारको ‘वान-म्यान शो’ का कारण यो सरकार जुनसुकै बेला ढल्न सक्छ।

जनताले परिवर्तनका लागि दिएको मतलाई अहङ्कारको आगोमा पर्न नदिन सभापति रविको ध्यान बेलैमा जाओस् !  

यो पनि पढ्नुहोस् । 

'जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको' : बालेनको लोकप्रियतामाथि घेराबन्दी कि संस्थागत द्वन्द्व ?

सिंहदरबारभित्र ‘गुन्डु ग्याङ’ को सुरुङमार्ग: बालेन सरकार ढाल्न भित्री घेराबन्दी, कुमार बेनको मौनता कि लाचारी ?