ठूलालाई ‘तारेख’, सानालाई ‘जेल’? विष्णु पौडेल प्रकरणले खडा गरेका तीन गम्भीर सवाल
काठमाडौँ : सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा र त्यसपछि विशेष अदालतले दिएको आदेशले यतिबेला सडकदेखि सदनसम्म तातो बहस सिर्जना गरेको छ।
२० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको यति ठूलो मुद्दामा विशेष अदालतले प्रतिवादीलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएपछि राज्यका अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा भएको छ।
सांसद गोविन्द पन्थीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक रूपमा उठाएका प्रश्नहरूले कानुनी राज्यको उपहास भइरहेको त छैन भन्ने आशंकालाई थप बल पुर्याएको छ। यो प्रकरणले नेपालको भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको अभियानको 'कन्तबिजोग' लाई छताछुल्ल पारेको छ।
बयानको बेलुन: प्रमाण कि राजनीतिक स्टन्ट?
श्रीराम टोबाको उद्योग प्रा.लि.का सञ्चालक चुन्नु प्रसाद शर्मा र कमल किशोर मालपानीले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष दिएको बयान आफैँमा सनसनीपूर्ण छ। बयानका अनुसार:
श्रीराम टोबाकोको ३,७५,००० कित्ता सेयर दीपक भट्ट सञ्चालक रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्ग्स मातहतको हिमालयन एभरेस्ट म्यानेजमेन्टको नाममा बिक्री गर्दा विष्णु पौडेलले 'सहजीकरण' गरेका थिए।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि. को २०,००,००० कित्ता सेयर 'स्याफ्रोन सी.के इन्भेस्टमेन्ट' को नाममा खरिद गर्दा पनि पौडेलकै भूमिका थियो।
विज्ञहरूको टिप्पणी:
कानुनविद्हरूका अनुसार फौजदारी कानुनमा केवल कसैको 'बयान' मात्रै अभियोग पुष्टि गर्ने अचूक हतियार हुन सक्दैन। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू भन्छन्, "यदि बयानलाई मात्र आधार मानेर मुद्दा चलाइएको हो र त्यसलाई पुष्टि गर्ने बैंक खाताको विवरण, आर्थिक कारोबारको कागज वा डिजिटल प्रमाण थिएन भने, त्यो अनुसन्धान होइन, कसैलाई राजनीतिक रूपमा सिध्याउन रचिएको 'कागजी स्टन्ट' मात्र हो।"
यदि पर्याप्त प्रमाण थिएन भने हतार-हतार अभियोजन (मुद्दा दायर) किन गरियो? के अनुसन्धानकारी निकायहरू कसैको इसारामा चल्ने 'रिमोट कन्ट्रोल' हुन्?
२० करोडको मुद्दा, साधारण तारेखको जात्रा!
मुद्दाको अर्को सबैभन्दा बिझाउने पाटो भनेको विशेष अदालतको आदेश हो। जहाँ सर्वसाधारण नागरिक केही हजार रुपैयाँको भ्रष्टाचार वा चोरी मुद्दामा महिनाौँ पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्छ, त्यहाँ २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको भीआईपी अभियुक्तलाई 'साधारण तारेख' मा उन्मुक्ति दिइन्छ।
"नेपालको कानुन: सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन"
विश्लेषकहरू भन्छन्— "२० करोडको बिगो भएको मुद्दामा अदालतले साधारण तारेखमा छाड्नुका दुईवटै अर्थ निस्कन्छन्। या त सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अदालतमा बुझाएको मिसिल यति कमजोर र फितलो थियो कि न्यायाधीशले थुन्ने वा धरौटी माग्ने आधार नै भेटेनन्, वा पर्दापछाडि सेटिङको यस्तो खेल भयो जहाँ कानुनका धाराहरू लत्रिए।"
निकायहरूबीचको 'वार' कि लाचारी?
यो प्रकरणले राज्यका तीन प्रमुख पिल्लरहरू—अनुसन्धान गर्ने निकाय (विभाग), अभियोजन गर्ने निकाय (सरकारी वकिल) र न्याय निरुपण गर्ने निकाय (अदालत) बीचको समन्वयको धज्जी उडाएको छ।
हतारको अभियोजन: अनुसन्धान परिपक्व नभई मुद्दा दायर गर्दा मुद्दा हार्ने निश्चित हुन्छ। के यो मुद्दा कसैलाई सफाइ दिलाउनकै लागि जानाजानी कमजोर बनाएर अदालत लगिएको त होइन?
जवाफदेहिता कसको?: यदि अनुसन्धान र अभियोजनमा गम्भीर त्रुटि छ भने त्यहाँ खटिएका अधिकारीहरूलाई कारबाही किन हुँदैन? राज्यको स्रोत र साधन दुरुपयोग गरेर 'कंगारु कोर्ट' जस्तो अनुसन्धान गर्ने परिपाटीले सुशासनको खम्बा नै मक्काएको छ।
बृहत् समीक्षाको घडी: जनविश्वासको संकट
यो कुनै एउटा दल वा नेताको मात्र विषय रहेन। यसले नेपालको न्याय प्रणाली र भ्रष्टाचार विरोधी संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि ठूलो धक्का दिएको छ। नागरिकहरू सोधिरहेका छन्— "के यो देशमा शक्तिशालीहरूका लागि कानुनको बेग्लै व्याख्या हुन्छ?"
कुनै पूर्वाग्रह नराखी यो सम्पूर्ण प्रकरणको उच्चस्तरीय संस्थागत समीक्षा हुन जरुरी छ। अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द नभएसम्म र प्रमाणमा आधारित अभियोजन नजोगिएसम्म 'सुशासन' को नारा केवल चुनावी घोषणापत्रको आकर्षक नारामा मात्र सीमित रहनेछ। जनताको अदालतमा राज्यका यी निकायहरूले जवाफ दिनैपर्छ— कि त प्रमाण देखाऊ, कि आफ्नो लाचारी स्वीकार गर !
यो पनि पढ्नुहोस् ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फैसला : कानुनी नजिर, राजनीतिक तरंग र बाँकी प्रश्नहरू
