न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

वरिष्ठ पत्रकारको फेसबुक स्टाटस र सिंहदरबारको सञ्चार मन्त्रालयलाई नागरिक प्रश्न: नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल हेर्न/सुन्न पनि किन पैसा तिर्नुपर्ने?

काठमाडौं, ३ साउन । संसारभरि 'पब्लिक सर्भिस ब्रोडकास्टिङ' (PSB) अर्थात् सार्वजनिक सेवा प्रसारणको एउटै धर्म हुन्छ बिना कुनै अतिरिक्त शुल्क, देशको अन्तिम भूगोलमा बस्ने नागरिकको घरको ढोकासम्म सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जन पुर्या उनु र उनीहरूलाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँध्नु।

तर, नेपालमा भने अचम्मको बेथिति छ। राज्यकोषबाट अर्बौँ रुपैयाँ सरकारी तलब-भत्ता र व्यवस्थापनमा खर्च हुने, नागरिककै करबाट चल्ने नेपाल टेलिभिजन (NTV) र रेडियो नेपालका कार्यक्रमहरू हेर्न आज पनि आम नेपालीले निजी केबल नेटवर्क वा डिसहोमको 'रिचार्ज कार्ड' किन्न बाध्य हुनुपर्छ।

यसै गम्भीर विषयमाथि वरिष्ठ पत्रकारले सामाजिक सञ्जालमा सञ्चार मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै लेख्नुभएको छ:

"सम्पूर्ण नेपालीका घर-घरमा टेलिभिजन अन गर्ने बित्तिकै सार्वजनिक प्रसारणका सबै कार्यक्रम हेर्न सकिने टेरिस्टोरियल (भू-सतही) प्रणाली बनाउनुपर्छ, यस विषयमा तत्काल काम गरियोस्।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था व्यापारिक संस्था होइन, यो सम्पूर्ण नेपालीलाई एकतामा जोड्ने साझा संस्था हो भन्ने बुझाउन किन नसकिएको?"

मेचीदेखि महाकालीसम्मका दुरदराजका नागरिकलाई राष्ट्रिय मूलधारमा जोड्न यो आवाज किन उठ्यो? यसका प्राविधिक, सामाजिक र कूटनीतिक आयामहरू के-के हुन्? सरोकारवालाहरूको धारणासहितको एक बृहत् विवेचना:

१. टेरिस्टोरियल (Terrestrial) प्रणाली के हो र यो किन अनिवार्य छ ?
सरल भाषामा बुझ्दा, टेरिस्टोरियल प्रणाली भनेको एन्टिना (Antenna) को माध्यमबाट हावामा तैरिने सिग्नल टिपेर बिना कुनै पैसा (Free-to-Air) टेलिभिजन हेर्ने प्रविधि हो।

नागरिकको मौलिक हक: सूचनाको हक नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हक हो। संकट, महामारी (जस्तै कोरोना वा भूकम्प), वा प्राकृतिक विपत्तिको बेला राज्यले दिने सूचना पाउन नागरिकसँग पैसा हुनैपर्छ भन्ने सर्त राख्नु कल्याणकारी राज्यको मर्मविपरीत हो।

व्यापारिक संस्था होइन, साझा मञ्च: नेपाल टेलिभिजन वा रेडियो नेपाल कुनै निजी डिटिएच (DTH) वा केबल कम्पनी जस्तो नाफा कमाउने संस्था होइनन्। यिनीहरूको उद्देश्य टिआरपी (TRP) बढाउनु वा विज्ञापन बेच्नु मात्र होइन, बरु जुम्लाको विकट गाउँमा बस्ने नागरिकलाई सिंहदरबारको निर्णय र देशको भूगोलसँग एकाकार गराउनु हो।

२. सरोकारवालाहरू के भन्छन्? (सञ्चारविद्, नागरिक र मन्त्रालयको मत)

यस विषयमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाहरूले सञ्चार मन्त्रालयको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्:

सञ्चारविद् तथा मिडिया विज्ञहरूको धारणा
"संसारभरि (जस्तै बेलायतको BBC वा भारतको Doordarshan) सरकारी वा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरू नागरिकका लागि निःशुल्क उपलब्ध हुन्छन्।

नेपालमा डिजिटल रूपान्तरण (Digital Switchover) को नाममा टेरिस्टोरियल टावरहरूलाई उपेक्षा गरियो र सिङ्गो प्रसारण प्रणालीलाई सीमित निजी डिजिटल वितरकहरूको हातमा सुम्पिइयो।

यो नीतिगत कमजोरी हो। सञ्चार मन्त्रालयले 'डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क' भित्र राष्ट्रिय डिजिटल टेरिस्टोरियल टेलिभिजन (DTTB) प्रणालीलाई गाउँ-गाउँमा सुदृढ गर्नुपर्छ।"

दूरदराजका नागरिकको गुनासो
"हामीसँग महिना-महिना केबल वा डिसहोम रिचार्ज गर्ने पैसा हुँदैन। के पैसा नहुनेले देशमा के भइरहेको छ भनेर थाहा नै नपाउने ?

रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन त हाम्रो करबाट चलेका हुन्, अनि हामीले नै हेर्न फेरि किन अर्को साहुलाई पैसा बुझाउनुपर्ने?"

मन्त्रालय र व्यवस्थापन पक्षको बाध्यता (कि बहाना?)
सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनका अधिकारीहरू प्राविधिक रूपान्तरण र एनालगबाट डिजिटल प्रणालीमा जाँदा बजेटको अभाव भएको तर्क गर्छन्।

तर, विज्ञहरू भन्छन् "इच्छाशक्ति भए राष्ट्रव्यापी रूपमा 'फ्री-टु-एयर' सेट-टप बक्स वा डिजिटल एन्टिना प्रणालीमार्फत बिना महसुल जनताको घरमा सरकारी च्यानल पुर्या उन ठूलो कुरा थिएन।"

३. विवेचना: कतै यो व्यापारिक सेटिङ त होइन?
जब राज्यका आफ्नै संरचनाहरू (रेडियो र टेलिभिजनका टावरहरू) देशैभरि छन्, तब तिनलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाएर जनतालाई निःशुल्क सेवा दिनुको साटो निजी कम्पनीहरूको भर पर्नुले एउटा गम्भीर आशंका जन्माउँछ: कतै सिंहदरबारका नीति निर्माताहरू र निजी केबल/डिसहोम सञ्चालकहरूबीच कुनै अदृश्य 'लेनदेन' त छैन?

यदि राज्यले आफ्ना च्यानलहरू शतप्रतिशत टेरिस्टोरियल र निःशुल्क रूपमा जनताको घर-घरमा पुर्याूउने हो भने, निजी कम्पनीहरूको बजार केही हदसम्म संकुचित हुन सक्छ। के यही स्वार्थका कारण सञ्चार मन्त्रालयले यो गम्भीर विषयमा आँखा चिम्लिएको हो?

 सञ्चार मन्त्रालयको ध्यानाकर्षणका लागि थप घोचपेच
सुशासनको गफ र सिंहदरबारको ओत: मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरू 'डिजिटल नेपाल' को भाषण छाँट्न तँछाडमछाड गर्छन्। तर, डिजिटल नेपालको अर्थ के गाउँका गरिब सोझा सिधा जनतालाई महँगो केबल नेटवर्कको ग्राहक बनाएर कर्पोरेट घरानाको खल्ती भर्नु मात्र हो?

मेची-महाकालीको दूरी: काठमाडौँको वातानुकूलित कोठामा बसेर 'राष्ट्रिय एकता' को कार्यपत्र लेख्नेहरूलाई के थाहा, हुम्ला र दार्चुलामा महिनाको ५०० रुपैयाँ तिर्न नसकेर कति नेपालीहरू देशको सूचनाबाटै विमुख भइरहेका छन्!

निष्कर्ष तथा सुझाव
सार्वजनिक सेवा प्रसारण (Public Service Broadcasting) लाई साँचो अर्थमा 'सार्वजनिक' बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल निम्न कदम चाल्नुपर्छ:

१. देशैभरि रहेका नेपाल टेलिभिजनका भू-सतही (Terrestrial) स्टेशनहरूलाई डिजिटल प्रविधि (DTTB) मा पूर्ण रूपमा स्तरोन्नति गर्ने।

२. बजारमा पाइने साधारण डिजिटल एन्टिना वा न्यूनतम लागतको 'फ्री-टु-एयर' सेट-टप बक्स जोडेर बिना कुनै मासिक शुल्क नेपाल टेलिभिजनका च्यानलहरू हेर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्ने।

३. सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा र विज्ञापनको पासोबाट मुक्त गरी विशुद्ध नागरिक केन्द्रित संस्थाको रूपमा विकास गर्ने।

वरिष्ठ पत्रकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत बजाएको यो घण्टी सिंहदरबारका बहिरो कानहरूसम्म पुगोस्। रा

ष्ट्रिय एकताको गफ गर्नेहरूले पहिले जनतालाई निःशुल्क सूचनाको धागोले जोड्न सिक्नुपर्छ। नत्र, "सरकारी तलब, निजीको व्यापार; जनतालाई मात्र महँगीको भार" भइरहनेछ।